नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय, मन्त्रालयस्तरका निकाय र शासकीय तहहरु आ–आफ्नै सीमा एवम् कार्यक्षेत्रमा संलग्न रहन्छन् । नीतिमा हुनुपर्ने आधारभूत चरित्रलाई संवोधन गर्न र नीतिलाई राष्ट्रिय मूल्यबोधी बनाउन समन्वयको जरुरी हुन्छ । तर नीति समन्वय क्षमता, कार्यक्षेत्र, कार्यआयतन, संरचनागत कुण्ठा र मनोविज्ञान प्रतिस्पर्धात्मकता जस्ता अन्तरनिहित समस्यामा जकडिएको हुन्छ ।  संविधान नीतिको स्रोत हो । जनताका प्रतिनिधि आफैले लेखेको नेपालको संविधानमा जनताका भावना र समाजको विम्व मुखरित छन् । समन्वय क्षमता, कार्यक्षेत्र, कार्यआयतन, संरचनागत कुण्ठा र मनोविज्ञान प्रतिस्पर्धात्मकता जस्ता अन्तरनिहित समस्याभित्र नीति जकडिएको हुन्छ ।  युगौयुगसम्म नेपालीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रुपान्तरण, सहशासन र समावेशिता संविधानका मर्म हुन् । संविधानले नागरिक र राज्यका बीचको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । नागरिक र राज्यको सीमा र संभावना उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ४९ ले धारा ५० अन्तर्गत राज्यका उद्देश्य पूरा गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । यसमा मूलत राज्यका तीन बृहद उद्देश्य घोषणा गरिएका छन्, (१) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, (२) राष्ट्रिय एकताको सदृढीकरण, र (३) समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास । यी उद्देश्य प्राप्त गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने क्षेत्रगत राष्ट्रिय नीतिहरुको उल्लेख संविधानको धारा ५१ मा गरिएको छ । जसमा (क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, (ख)राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, (ग) सामाजिक र सांस्कतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति, (घ) अर्थ उद्योग र बाणिज्य सम्बन्धी नीति, (ङ) कृषि र भूमिसुधार समबन्धी नीति, (च) विकास सम्बन्धी नीति, (छ) प्राकृतिक स्रोत संरक्षण। सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, (झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, (ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति र (ड) अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति छन् । यी नीतिहरुको दायरामा रहेर नै राज्यका उद्देश्यहरु पूरा हुने हुन् र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रुपमा बन्ने नीतिहरु पनि संवैधानिक आशय भन्दा पर रहेर बन्न सक्दैनन् । राज्यका तहहरुको अधिकारको वितरण, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया अधिकार र कत्र्तव्य उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै समुदाय, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरी राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्ने आशय संविधानले स्थापना गरेको छ । बहुलवादी राजनैतिक समाजमा राजनैतिक पात्रहरु सामाजिक चाहनालाई नीति प्रक्रियामा समाविष्ट गरी आधिकारिक मूल्य दिने गर्दछन् । यसर्थ नीति निर्माणका दृष्टिमा यी सवालहरुको संवोधन आवश्यक छ – सवै तह र संरचनामा सदाचार प्रवर्द्धन, – सवै तह र संरचनामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता प्रवद्र्धन, – समावेशी र सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया, – सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, र – दिगो र चक्रीय आर्थिक क्रियाकलाप । संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरिएकोले सरकारका तीनै तह आआफ्ना कार्य क्षेत्रमा नीति, कानून , योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्षम छन् । संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । जस अनुसार तीनै शासकीय तहका एकल र साझा अधिकारहरु उल्लेख गरिएका छन् । संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध उल्लेख छ । धारा २३१ मा संघ र प्रदेशबीच व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध एवम् धारा २२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच अन्तरम्बन्ध उल्लेख गरिएको छ । यस धाराले तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध (१) सहकारिता, पारपारिकता र समन्वयमा आधारित हुने, (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्व र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने र (३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्वन वा विघटन गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । साथै धारा २३३ मा प्रदेश–प्रदेशबीच एकअर्कामा सहयोग गर्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानून, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो, सरोकार वा हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान, परामर्श, समन्वय र सहयोग गर्नसक्ने र (३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यी व्यवस्थाहरुले शासकीय तहहरु एक आपसमा स्वायत्त नीति निर्माता नभै साझा उद्देश्यका लागि समन्वय र सहकार्यमा रहनुपर्ने संवैधानिक निर्देश रहेको स्पष्ट हुन्छ । धारा २३५ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले नीति समन्वय संयन्त्रलाई समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ ता कि विभिन्न तहबीच बन्ने नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रमबीच सन्तुलन र समन्वय गर्न सकियोस । यसका अलावा धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद गठन गरी प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न हुनसक्ने राजनैतिक विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था छ । यसले नीति समन्वयभन्दा पनि विवाद निरुपण संयन्त्रका रुपमा काम गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न पदाधिकारी र विज्ञहरु रहेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद् रहने व्यवस्था छ ।  व्यापार, बस्तु तथा सेवाहरुको प्रवाहलाई भने संविधानले नै उच्च महत्व दिई विभेद र अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था धारा २३६ मा गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, संरक्षण, राजस्व हस्तान्तरण र वित्त साधनको विभाजनका विषयमा आधार तथा ढाँचा निर्धारण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन लगायतका विषयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहने व्यवस्था संविधानको भाग २६ मा गरिएको छ । यसर्थ अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् वित्तीय आर्थिक र राजनैतिक विषयलाई समन्वय–विवाद निरुपण गर्न व्यवस्था भएका संवैधानिक र कानूनी संयन्त्र हुन् । यी संयन्त्रहरु राष्टिय नीति समन्वय गर्न क्रियाशील हुनेभन्दा पनि विवाद निरुपण र स्रोत साधनसंग क्रियाशील हुने देखिन्छ । सरकारका विभिन्न तहमा बन्ने नीति, योजना र कार्यक्रम समन्वयका विषयमा प्राविधिक कार्य गर्ने कार्यादेश यी संयन्त्रमा देखिदैन । एकात्मक शासन प्रणालीमा आवधिक राष्ट्रिय योजना, दीर्घकालीन रणनीति एवम् योजना, विषगत कार्यक्रम एवम् नीति समन्वयको भूमिका साविकको राष्ट्रिय योजना आयेगले गर्दै आएको थियो । यसले उल्लिखित विषयमा समन्वयकारी, परामर्शकारी र कार्यकारी गरी तीन प्रकारका भूमिका खेलेको थियो । आयोगले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लागि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, स्थानीय विकास र अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन महाशाखा गरी पाँच थेमेटिक समूह कार्यरत थिए । आयोगले सम्पादन गरेका कार्य कानुनी र बैधानिक रुपमा भन्दा पनि सरकारको नीति तथा योजना विज्ञ निकायका रुपमा हो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले समन्वय र सहजकर्ताको भूमिका खेल्न आयोगलाई खासै समस्या भएन । कतिपय समयमा आयोग थिङ्क ट्याङ्कको परामर्श भूमिकामा मात्र रहने कि कार्यकारी भूमिकामा पनि प्रवेश गरेर नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रममा कार्यकारी काम पनि गर्ने भन्न विषय वहस हुने गरेको थियो । तर एकात्मक शासन प्रणाली र स्वयम् कार्यकारी प्रमुख नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले गर्दा ती बहसले धेरै महत्व पाएनन् । स्रोत समितिमार्फत बजेट सीमा र मागृदर्शन वितरण एवम् बार्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्राविधिक रुपमा अन्तिम रुप दिने कार्य पनि आयोगले गर्दै आयो । जुन धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा अर्थ मन्त्रालयको काम थियो । बरु कतिपय अवस्थामा अयोगको नेतृत्व क्षमताले आयोगको कार्यप्रणालीलाई प्रभाव पारेको थियो भन्न सकिन्छ । नेपालको संविधान अनुरुप विभिन्न तहमा निर्वाचित सरकारहरु गठनपश्चत मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा क्रियाशील भएकाले नीति तथा योजना तर्जुमाको भूमिका पनि विभिन्न तहका सरकारमा छरिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि साविकको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने स्थिति संवैधानिक र व्यावहारिक रुपमा छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ ले आयोगलाई (क) दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, (ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, (ग) तहगत समन्वय, र (घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरी जम्मा चार कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । संविधानतः सवै शासकीय तह निर्धारित कार्यक्षेत्रमा नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन् भने यी विषयमा आपसमा सहकार्य पनि गर्न सक्दछन् । संघीय तहमा निर्माण हुने नीति, योजना र रणनीतिमा आयोगको भूमिका रहे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोगको भूमिका विस्तार हुन सक्तैन । सहकार्य, सहकारिता र सहशासन संविधानको आशय हो । तर यसका लागि नीति प्रणाली विकास भैसकेको छैन । नीति नियामक, समन्वय र सहजकर्ताका रुपमा संघीय तहलाई कार्यजिम्मेवारी दिइएको छ । तर के कस्ता क्षेत्रमा कसरी नीति बनाउने, कति नीति बनाउने, साझा नीति तर्जुमा विधि के हुने, र के कति क्षेत्रमा साझा नीति चाहिन्छ भन्ने आंकलन र अध्ययन समेत भैसकेको छैन । धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न चाहिने कानून पनि संघीय संसदले निर्माण गरिसकेको छैन । संविधान जारी भएको दुई बर्षभित्र यस्ता कानुनहरु निर्माण भैसक्नुपर्ने भएपनि कानुनी रिक्तता कायम नै छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले क्षेत्रगत कानून तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । संघीय तहबाट जारी गरिएका नमूना कानूनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्न केही सजिलो त भएको छ तर योजना र नीतिका सम्बन्धमा त्यसो गरिएको छैन, न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रणाली निर्माण नै भैसकेको छ । साथै दीर्घकालीन रुपमा नै नीतिको राष्ट्रिय मूल्य र आधारभूत राष्ट्रिय नीतिमा एकरुपता आवश्यक पर्ने भएकोले यी कार्य गर्न आवश्यक देखिएको छ । –धारा २३५ अनुसारको कानून र सोही कानुनमार्फत नीति एवम् योजना समन्वय संयन्त्र घोषणा,  – विषयगत मन्त्रालय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीति शिक्षा एवम् नीति क्षमता विकास, – आधारभूत राष्ट्रिय नीति मूल्य, मानक र मार्गदर्शन घोषणा, – नीति र योजनाको समन्वय, –नीति पृष्ठापोषण र अभिलेखीकरण, –नीति, रणनीति समीक्षाको साझा स्थल कयम, र –नीति अनुगमन र अध्यययन । विगतको संरचनागत आधार, कार्यप्रणाली र आर्जित अनुभवका आधारमा यी कार्य गर्ने विज्ञ निकाय (थिङ्क ट्याङ्क भन्न सकिएला) राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बनाउन उपयुक्त हुन्छ । विगतमा आयोगले क्षेत्रीय सन्तुलन र स्रोत विनियोजनमा खेलेको भूमिकाका आधारमा पनि आयोग राष्ट्रिय नीति समन्वयको संरचना बन्नसक्ने आधार छ । आयोगको अव कार्यक्रमिक भूमिका छैन, नीति र सहजकारी भूमिका मात्र बांकी छ । साथै आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको निकाय भएकाले आयोगको संरचनालाई कानुनी सवलीकरणका साथ नीति समन्वय भूमिका दिन सकिन्छ । तर भुल्न नहुने कुरा के हो भने आयोगाई सामाजिक–आर्थिक सङ्केत टिप्न सक्ने प्राविधिक–आर्थिकका रुपमा विकास गरिनु पर्दछ, न कि सामान्यविदहरुको व्यूरोको रुपमा । सरकारले के गर्छ भन्ने कुराहरु सीमा बाहिर छ । जनताका समस्या समाधान गर्नका लागि राज्य बुहउद्देश्यीय स्थायी संस्था हो । ‘समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली’ को सापना पूरा हुन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आशावादी छन् । तर यति धेरै अपेक्षाले सरकारको क्षमतालाई बाहिर पारेको छ । केही सामाजिक शक्तिलाई सरकार एक्लैले दोहन गर्न सत्तैन । जस्तै तत्काल सामाजिक समीकरण घर परिवार स्तरमा गराउन कठिन हुनसक्छ । त्यसैले धेरै नीतिहरु बनाउनु आवश्यक छ तर ती नीतिहरु उपयोगिताविहीन हुदै गएमा राज्यस्रोतले कसरी धान्ने भन्ने सावधानी अहिले नै नलिई पनि सुख छैन । एउटै नीति खास समस्याको समाधान संयन्त्र नवन्न पनि सक्छ, अन्य नीति एवम् नीति पात्रसंगको समन्वय र सहकार्य पनि आवश्यक हुनसक्छ । समस्याभन्दा उपचारविधि महंगो पनि हुनदिनु हुदैन । सरकारका तहहरु र सरकारबाहिरका पात्रहरुको सहकार्यविना अपेक्षालाई क्षमताले धान्न सक्दैन । राजनीतिक प्रणाली विवेकशील निर्णय प्रक्रियासंग संरचित हुदैन तर सामाजिक समस्याले विवेकशील ढाँचामा समाधान माग्छ । त्यसैले सवै तहबाट निर्माण हुने नीतिलाई वास्तविक, तथ्यमूलक, राष्ट्रिय मूल्यसापेक्ष र सहकार्यमूलक बनाउन सवल नीति समन्वय संयन्त्र आवश्यक छ ।