संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था कुनै कानुनी औपचारिकता मात्र होइन, शक्ति पृथक्कीकरणको लोकतान्त्रिक सर्त पनि हो । र्यपालिकाले चाहेको व्यक्ति सीधै नियुक्त गर्ने होइन, त्यसमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ पनि कायम होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यो नेपालमा मात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्र भएका सबैजसो देशमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ । अहिले अख्तियार र मानव अधिकार आयोगमा प्रमुखलगायत विभिन्न १३ आयोगमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको जिम्मेवारी परिषद्लाई छ । तर, यति महत्वपूर्ण प्रक्रियामा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिताविना निर्णय गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत होलान् ? पर्यवेक्षकहरूको जिज्ञासा छ ।  संसदबाट अध्यादेशसँगै नियुक्ति प्रक्रिया खारेज हुन सक्छ  मंगलबारको बैठकबाट कुनै पनि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका छैनन् । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुन करिब ४५ दिन लाग्छ । तर, अब १७ दिनपछि संसद् बैठक सुरु हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । किनकि पछिल्लो बैठक सकिएको १७ पुसमा ६ महिना पुग्छ । संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली परिच्छेद १४ को नियम ९३ अनुसार सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्छन् । नियम ९४ ले सदनमा त्यस्तो अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाटसिफारिस अस्वीकृत हुने सम्भावना सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ जानुअघि संसदीय सुुनुवाइबाट अनिवार्य रूपमा गुज्रनुपर्छ । संसदीय समितिको दुईतिहाइले सिफारिस व्यक्तिको नाम अस्वीकृत गर्न सक्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य भए पनि अहिले एक पद रिक्त छ । समितिमा नेकपाका आठ, कांग्रेसका चार र जसपाका दुई सदस्य छन् । नेकपाका बहुमत सदस्य, कांग्रेस र जसपा मिलेर सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छन् । किनकि ओलीपक्षका जम्मा दुईजना सांसद छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी पनि दुई वर्षअघि बहुमतबाटै अस्वीकृत भएका थिए ।  तत्काल बहाल भएका सदस्यहरूको बहुमत अहिले पनि छैन अध्यादेशले नै कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तो संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था अन्य निकायमा भन्दा फरक छ । अन्य निकायमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष वा वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्छ र अध्यक्ष अल्पमतमा परे पनि बहुमतबाट निर्णय हुन्छ । तर, संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षविना र अध्यक्षको असहमतिविना निर्णय हुन सक्दैन । त्यसैले अध्यक्ष र सदस्यसम्बन्धी व्यवस्था नै फरक छ । बहुमतका लागि अध्यक्षबाहेकका सदस्यहरूको संख्या मात्र गणना हुने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । त्यसैले अहिले बहाल रहेका (अध्यक्षबाहेक) सदस्य जम्मा चारजना छन्, उनीहरूको बहुमत भनेको तीनजना हो । तीनजना सदस्यको उपस्थितिविना निर्णय हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।