काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट थलिएका व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । माहमारी पीडित सर्वपक्षीय पेशा व्यवसायी संघर्ष समिति नेपालले शनिबार(आज) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग सात दिनभित्र पुरा नगरे कर नतिर्नेसमेत चेतावनी दिएका हुन्। समितिले कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनेको सबै पेशा व्यवसायीको लागि तत्काल राहत प्याकेजको माग गरेको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित सबै क्षेत्रको ऋणको ब्याज, घरभाडा, जरिवाना छुट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिको माग छ । यस्तैगरि व्यवसायीहरूलाई लगाइने राज्यका सबै कर एवं जरिवाना मिनाहा गरिदिन पनि समितिले माग गरेको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सबै कर्मचारीलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीको बैंकको ब्याज छुट गरिनुपर्ने माग पनि समितिले राखेको छ ।पेशा तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि न्यूनतम ब्याजदरमा ‘सफ्ट लोन’ को माग पनि समितिले गरेको छ । योसँगै सम्पूर्ण निजी उद्योग, कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी र लगानीमा परिभाषित गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । समितिमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध १२ संघसंस्था र अन्य व्यवसायीहरुले समेत एक्यबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै समितिले माग पूरा नभएमा निजि क्षेत्रबाट सरकारलाई तिर्ने करको अवज्ञा गर्ने, यातायात साधनसहित सडक प्रदर्शन गर्ने, राष्ट्र बैंक, वित्तिय संस्था तथा सिंदरवार घेराउ गर्नेलगायतका चेतावनी दिएको हो । व्यवसायिक संस्थाहरुमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध संस्थाहरु (नाट्टा, टान, हान, एनएमए, नाटो, एनटीभीए, टीटीडीसी, सोट्टो नेपाल, नारा, टीबान, रेबान), विद्यालय क्षेत्रका आवद्ध संगठनहरु (प्याव्सन, एनप्याव्सन, अभिभावक संघ नेपाल) र नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ महासंघ छन् । समितिमा नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघ, नेपाल आयुर्वेद संघ, अतिरिक्त हुलाक संघ, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र काष्ठकला संघ छन् । फर्निसिङ तथा फर्निचरसँग सम्बन्धित व्यवसायिक संस्था तथा अन्य संस्थाहरु पनि यो अभियानमा जोडिएका छन् ।