प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटको चाङ लागेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अहिलेसम्म दर्ताका लागि ६ वटा रिट पुगिसकेका छन् । यी रिट प्रक्रिया पूरा भएर दर्तामात्रै कुरिरहेका छन् । अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली लगायत आइतबार नै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । यो पहिलो रिट हो । रिट आउने क्रम नरोकिएपछि सोमबार एकैपटक दर्ता गर्ने भनेर सर्वोच्चले रोकेको थियो । सोमबार कार्यालय खुलेसँगै रिट लिएर आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर आउनेको संख्या हेर्दा दर्जन नाघ्ने देखिन्छ । सत्तारूढ नेकपाले नै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गर्दै छ । सर्वोच्चले प्रकृयासम्मत आएका सबै रिट दर्ता हुने बताएको छ । यद्यपि, रिटको चाङ बढेपछि एउटै रिटमा सबै रिट गाभ्ने वा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चमा छलफल चलिरहेको छ ।
ताजा अपडेट
-
एमालेले मदन-आश्रित स्मृति दिवस मनाउने
-
आउँदो बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको माग
-
विशेष अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन
-
१० महिनामा वीरगञ्ज भन्सारबाट कति उठ्यो राजस्व ?
-
आँखा उपचार सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेत्रज्योति सङ्घबीच सम्झौता
प्रतिक्रिया