काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चार आधार समातेकी थिइन । ती आधार हुन् – – संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७)– संविधानको धारा ८५– संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म तथा मूल्य मान्यता र अभ्यास– अन्य देशहरूको अभ्यास यी चारै आधारको व्याख्यासहितको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आउने नै छ । तर, त्यसअघि प्रतिनिधि सभालाई जोगाउने वा मार्ने भन्नका लागि आदेश आउनुपर्छ । यसैका लागि अहिले संघर्ष चलिरहेको छ । सडकमा आन्दोलन र अदालतमा गरमागरम बहस पनि चलिरहेको छ । असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहको नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायतले आन्दोलनको घोषणै गरेर सडकमा उत्रिएका छन् । अर्कातिर अदालतमा परेका १३ रिटमाथि चर्को बहस भइरहेको छ । अन्ततः निर्णायक भने सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित उनले रोजेका पाँच जना न्यायाधीश नै हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नले उब्जाएको संशय प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ चल्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले गरेको प्रश्नले संशय निम्त्याएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलासबाट बहसका लागि आएका अधिकांश कानुन व्यवसायीलाई ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली बाहेक अर्को पक्षले बहुमत प्राप्त गर्ने आधार के छ ?’ भन्ने आसयको प्रश्न गरिरहेका थिए । उनको यस प्रश्नप्रति कानुनबेत्ताहरू आश्चर्य प्रकट गर्छन् । प्रधानन्यायाधीशको यस प्रश्नको जवाफ संसद्ले नै खोज्ने कानुनबेत्ताहरूको भनाइ छ । उनीहरूको तर्क छ – संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई अदालतले मापन गर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नले बहालवाला न्यायाधीश नै चकितप्रधानन्यायाधीश जवराले रिटमाथि बहस गर्ने वकिललाई हप्कीदप्की मात्रै गरेनन् इजलासबाट निकाल्नेसम्मका काम गरे । एक बहालवाला न्यायाधीश उनको यस गतिविधिलाई ‘प्रधानन्यायाधीशको अस्वभाविक कार्य’ का रुपमा अथ्र्याउँछन् । ‘इजलासमा बहस गर्न आएका कानुन व्यवसायीले ‘तर्क–वितर्क–कुतर्क’ जे पनि गर्न सक्छन्, त्यसलाई खण्डन गर्ने काम भनेको विपक्षी वकिलले हो, तर विपक्षी वकिलले गर्नुपर्ने खण्डन इजलासबाट भएको देखिन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘यसलाई राम्रो मानिँदैन ।’ सामान्यरुपमा प्रस्टता खोजेता पनि बहसको खण्डन गर्ने काम विपक्षी वकिलको भएको ती न्यायाधीश बताउँछन् । ‘विपक्षी वकिलले गर्नेजस्तो प्रश्न इजलास (प्रधानन्यायाधीशबाट आयो ।’ ती न्यायाधीश भन्छन् । संविधानको व्याख्यामा सकस प्रधानन्यायाधीश जवराले बहस गर्ने प्रायः वकिललाई एउटै प्रश्न गरिरहे –संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाएको हो, उसले अब म सरकार चलाउन सक्दिँन, जनतामा जान्छु र अभिमत लिएर आउँछु भन्न पाउने कि नपाउने ?’ प्रधानन्यायाधीशको यस प्रश्नको गतिलो उत्तर कुनै पनि कानुन व्यवसायीले दिन सकेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले बहुमत पाएको दलको नेतृत्वले सरकार अनिवार्य चलाउनुपर्ने तर्क पेस गरेका थिए । तर, एक न्यायाधीशको तर्क भने अलिक फरक छ । उनी नेपालको संसदीय प्रणाली नेपाली विशेषतायुक्त भएको र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय व्यवस्थासँग मेल नखाने तर्क गर्छन् । ‘संविधानअनुसार बहुमत पाएको दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छ, दुई वर्षसम्म उमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन, त्यतिबेला उ संसद्भन्दा बाहिरको जस्तो देखिन्छ, त्यसपछि उमाथि जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले मैले सरकार चलाउन सकिनँ जनतामा जान्छु भन्ने अधिकार त्यही दुई वर्षको समयमा हुन्थ्यो, तर उहाँले संसद्ले जतिसुकै बेला अविश्वास ल्याउने अवस्था रहेका बेला एकाएक संसद् भंग गर्दिएको देखिन्छ, यो सरासर गैरसंवैधानिक छ ।’ गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराको अर्को प्रश्नको जवाफ पनि वकिलहरूले राम्रोसँग दिन सकेनन् । उनको प्रश्न थियो, ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमत आयो, सरकार बनायो, तर म सरकार चलाउन सक्दिँन, अब जनतामा जान्छु भन्यो भने संविधान धारा ७६ को उपधारा २,३,४,५ मा त जाँदैन नि ? त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सजिलै नपाइने बताउँछिन् । ‘०४७ सालको संविधानमा जस्तो जतिबेला मनलाग्यो त्यतिबेला संसद् विघटन गर्ने अधिकार (यस्तो अधिकार भारत लगायतका देशमा कायम छ) अहिलेको संविधानमा व्यवस्था छैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘अहिलेको संविधानले संसद् विघटन गर्नका लागि चारैतिर बाँधेको छ, संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार चलाउन सकिने भन्ने हो भने उपधारा २ अनुसार जानुपर्छ, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले बोल्न मिल्दैन, तर एउटा कानुनविद्का हिसावले भन्दा संविधानअनुसार संसद् विघटन भएको छैन, केही दिन कुरौँ, अदालतले कसरी फैसला गर्छ, अध्ययन गरौँ ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई अविश्वास र महाभियोगको चिन्ता प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्ने कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीश जवराले इजलासबाटै भविष्यमा के हुन्छ भनेर किटानसाथ भनिदिएका थिए । तर, उनमा प्रतिनिधिसभाको भन्दा ‘महाअभियोग र अविश्वास’को चिन्ता बढी देख्न्थ्यिो । त्यही अनुसार उनले १९ पुससम्म लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीमा नाममा आदेश दिए । जबकी १८ पुसभित्र संविधानअनुसार संसद् बैठक बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । ‘व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार न्यायपालिकाले मिच्न पाउँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अविश्वास वा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने÷नल्याउने संसद्को अधिकार हो, न्यायपालिकाले त्यसमा बोल्न र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास र राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको आउला भनेर पूर्वानुमान गर्नु असंवैधानिक हो ।’ प्रधानन्यायाधीश जवराले तथ्य र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुको विपरित भावनामा बग्ने गरेको बताउँछन् एक न्यायाधीश बताउँछन् । ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लाग्यो, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट प¥यो, उहाँ (चालेन्द्र शमशेर जवरा) ले फैसला गर्दा भावनामा बगेर ‘सतीले सरापेको देश’ भन्दिनुभयो भने पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको ज्यान मुद्दा सम्वन्धी फैसला गर्दा पनि जतविजी अधिकार प्रयोग गरेर साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गर्दिनुभयो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले पनि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउला भनेर भावनामा बग्नुभयो ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छिन्– प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको भाषा बोले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनस्र्थापना नहुने भन्दै हिँडेकोमा आपत्ति जनाइन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निक्र्योल अदालतको जिम्मामा छ, त्यसको छिनोफानो प्रधानन्यायाधीशको बेन्चबाट हुन्छ, तर उहाँ (प्रधानमन्त्री) त प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदैहुँदैन भनेर विचाराधिन मुद्दाबारे बोल्दै हिँडेको देख्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले (आदेश÷फैसलामा) बोल्ने भाषा उहाँ (प्रधानमन्त्री) बोल्दै हुनुहुन्छ, अदालतलाई प्रभावमा पारेकोझैं गरी बोल्दै हुनुहुन्छ ।’ विषय अदालत प्रवेश गरिसकेकाले आदेश/फैसला कुर्नुपर्नेमा अदालतको फैसला आफैंले तयार पारेझैं गरी प्रधानमन्त्री बोल्दै हिँडेको आरोप पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको छ । याे पनि पढ्नुस् प्रधानन्यायाधीश जबराको झेली तर्क – बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर जनतामा जान्छु भन्न किन नपाउने ?