काठमाडौँ । कम्पनीको कामको गुणस्तर बढाउन त्यो भन्दा पहिले जनशक्तिको क्षमता विकासमा लगानी गरिन्छ । सरकारले पनि सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न आफ्नो कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गरिरहेको हुन्छ । सरकारले एउटा साधारण नागरिक कर्मचारीको रुपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेदेखि अवकाश नहुँदसम्म तलब भत्ता बाहेक पनि उसको क्षमता विकासमा लाखौँ खर्च गरिरहेको हुन्छ । विभिन्न तालिम, बैदेशिक भ्रमण, स्रोत साधनको सहयोग लगायतमा राज्यले एउटा कर्मचारीमाथि लगानी गरिरहेको हुन्छ । तर एउटा कर्मचारीका लागि ठ्याक्कै कुन कुन शीर्षकमा कति लगानी गर्छ भन्ने विवरण सरकारसँगै छैन् । कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै यस्तो तथ्यांक नभएको बतायो । कर्मचारीको क्षमता विकासमा हुने लगानी उसले काम गर्ने कार्यालय, कामको प्रकृती अनुसार फरक फरक हुने भएकाले पनि एक्किन गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको हो । क्षमता विकासमा करिब २0 लाख, पूर्वाधारमा तीन करोडसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सचिव भएर अवकाश नपाउँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले उसको क्षमता विकासमा गर्ने खर्च निकै कम रहेको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । प्रशासनविद् काशिराज दाहाल पनि कर्मचारीको क्षमता विकासमा राज्यको लगानी कमजोर रहेको बताउँछन् । क्षमता विकासमा लगानी नभएपछि तर निश्चित कर्मचारीहरुको भौतिक सुविधामा राज्यले तीन करोडसम्म खर्च गर्ने गरेको एक पूर्व सचिवको भनाई छ । उनले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, महंगा गाडी, उसको कार्यकक्षको ठाँट र रवाफका लागि राज्यले एउटा कर्मचारी बराबर तीन करोडसम्म लगानी गर्छ । तर त्यसवापत उसले कार्यप्रगतिमा ध्यान दिनुपर्ने अनिवार्य छैन । सबै कर्मचारीमा हुने लगानी एउटा व्यक्ति निजामति सेवामा अधिकृत भएर प्रवेशपछि ६ महिनाको कोर्स गर्नुपर्छ । स्टाफ कलेजमार्फत गरिने उक्त कोर्स पुरा गर्दा राज्यले एक जना अधिकृतका लागि करिब १२ लाख लगानी गर्छ । तर सरकारले यथार्थ खर्च राख्ने गरेको छैन । यस्तै अधिकृतबाट उपसचिव बन्न प्रत्येक अधिकृतले एक महिनाको सेवाकालिन तालिम लिनुपर्छ । उपसचिवले सहसचिवका लागि फेरि अर्को एक महिनाको तालिम लिनुपर्छ । यस्तै सचिवमा बढुवाका लागि पनि एक महिनाको स्टाफ कलेजको तालिम चाहिन्छ । यि सबै तालिमका लागि प्रतिकर्मचारी करिब २० लाख खर्च हुने स्टाफ कलेजको अनुमान छ ।