काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको नेकपा र अन्य प्रतिपक्षी दलले ‘संविधानको अपहरण’ भनेका छन् । र उनीहरुकै भनाईमा अपहरित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६(१ र ७) र धारा ८५ लाई टेकेका छन् । कानुनका जानकारहरु भने बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको यस धारा गैरसंवैधानिक भएका भनिरहेका छन् । यस्तै संबैधानिक इजलासको बहशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ तरपनि सरकार चलाउन सकिन अव जनतामा जान्छु भन्न किन नपाउने?’ भन्दै कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरिरहेका थिए । आखिर जसले जे गरेपनि र जे भनेपनि यो विवादको निरुपण सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ । विवाद निरुपणका लागि काम शुरु भइसकेको छ । पुस १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेपछि सर्वोच्चले पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्नेछ र एउटा फैसला सुनाउने छ । यता राजनीतिक दलहरु आन्दोलीत छन् । आइतबार जनता समाजवादी पार्टीले देशभर आन्दोलन ग¥यो । सोमबार कांग्रेसले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन गर्यो । मंगलबार नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ५० हजार नागरिक उतारेर काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने भनिरहेको छ । तर संविधानलाई कमजोर बनाउने काम प्रतिनिधीसभा विघटन हुँदामात्र भएको थिएन, गत निर्वाचनमा जनमतबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई संसदमा लगेर संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइयो थियो । त्यतिबेला त्यस्तो कामको नेतृत्व अहिले सडकमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहको अगुवाईमा भयो । गौतम र श्रेष्ठ सांसद् बन्दा पनि विवाद थियो नेकपाभित्र राष्ट्रिय सभाको सांसद् बनाउने विषयमा चर्को बहस भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा लैजान मानिरहेका थिएनन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहको भने गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्नेमा जोड थियो । यतिसम्म कि सग्लो अवस्थामा रहेको नेकपाका सचिवालयको बैठकले गत १४ फागुन ०७६ मा गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसद् बनाउने एकमतले माइन्युट ग¥यो । तर माइन्युटमा लेखिएको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीले अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि गत २० वैशाखमा बसेको सचिवालयको बैठकले गौतमलाई उपनिर्वाचनमा उठाउने निर्णय ग¥यो । तर विवाद बढेपछि उनलाई निर्वाचनमा उठाइएन । त्यसपछि गत १८ भदौमा बसेको सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गर्यो । ओली रित्त राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका युवराज खतिवाडालाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । पार्टी दवाव थेग्न नसकेपछि ओलीले गौतमलाई नै राष्ट्रियसभाको सांसद् बनाउने प्रस्ताव राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाए र उनले मनोनित पनि गरिन् । त्यसपछि संविधानको वर्खिलाप गरेको भन्दै अदालतमा दुई वटा रिटसमेत दर्ता भयो । गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसद् बनाउनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । संविधान उल्लंघनको प्रस्तानविन्दू नेकपाभित्र गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद् बनाउने निर्णयबाटै संविधान उल्लंघनको प्रस्तानविन्दू भएको थियो । उनीहरूलाई सांसद् बनाउन संविधान बाधक भएको भन्दै कानुनका जानकारहरु भनिरहेका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने संविधानको धारा ८६ (२ख) अनुसार सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी थिइन्।  भने श्रेष्ठ वागमति प्रदेशबाट सांसद् बनेका हुन् । गौतम बर्दिया र श्रेष्ठ गोरखाबाट निर्वाचन हारेका थिए । गत ७ असोजमा सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भने बहुमतका आधारमा सो आदेश खारेज गरी सांसद् र मन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो । संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा गौतमलाई राष्ट्रियसभाका सदस्य हुने गरी बाटो खुला गरिदिएका थिए । तर, संवैधानिक इजलासमै भएका अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने ११ पेज लामो फरक मतमार्फत गौतम सांसद् बन्न नसक्ने दाबी गरे । जनमत छलेर सांसद् हुनु जनभावना विपरित हुने उनको तर्क थियो । ‘वर्तमान संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनानयन गरिएको कार्य संविधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिँदैन,’ न्यायाधीश खतिवडाले भनेका थिए, ‘संघीय संसद्को सदस्यका हैसियतले कार्य गर्न नपाउने भएपछि संघीय संसद् सदस्य रहेको भन्ने आधारमा मन्त्री लगायत कुनै पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने अवस्था नै रहने भएन ।’ उनले गौतमलाई सांसद् बन्न नरोक्नु भनेको बालिग मताधिकारको कदर नगर्नुका साथै गैरप्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई मान्यता दिनु भएको जिकिर गरेका थिए । उनले भनेका छन्,‘जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार भएको व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदिन नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल कार्य भएको मानिँदैन ।’  संविधानविद् आचार्य भन्छन्– नैतिक प्रश्न हो यता संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले निर्वाचनमा पराजित भएका गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा पठाउन भूमिका खेल्ने प्रचण्ड र नेपालमाथि नैतिक प्रश्न रहेको बताए । उनले उनीहरुमाथि नैतिक प्रश्न भएता पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा उत्रिनु स्वभाविक भएको बताए । उनले भने,‘गौतमलाई सांसद् बनाउन भूमिका खेल्ने उहाँहरुमाथि नैतिक प्रश्न त उब्जिन्छ तर सरकारको अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सडकमा आउनुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।’