काठमाडौं । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देश संवैधानिक र राजनीतिक संकटसँग जुझिरहेको छ । झण्डै दुई तिहाई मतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको संकटको असर संवैधानिक त छ नै राजनीतिक पनि उत्तिकै छ । विघटनको संवैधानिक र राजनीतिक प्रभाव एकातिर हुँदै गर्दा विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । १४ औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा रहेको कांग्रेसको ध्यान यो घटनाले अन्तै मोडिदिएको छ । ओलीको कदमविरुद्ध ध्यान मात्रै खिचिएको छैन । विरोध, प्रदर्शन र आन्दोलनमा होमिन कांग्रेसलाई पार्टीभित्रैबाट दबाब उत्पन्न भएको छ । नियमित कार्यक्रम नै बनाएर आन्दोलनमा जाँदा महाधिवेशनका गर्नैपर्ने गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको छ । साथै विघटनपछिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभावले महाधिवेशनको समीकरणमा पनि असर पर्ने भएकाले कांग्रेस महाधिवेशन झनै अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । नियमित चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकी थप एक वर्षको समय पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले अबको दुई महिनामा सकाउँदैछन्। तर, अहिलेसम्म महाधिवेशनको कुनै तयारी थाल्न सकेका छैनन् । ओलीको कदमपछिको परिस्थितिलाई देखाएर देउवालाई फेरि महाधिवेशनमा ढिलाई गर्ने र समयावधि थप गराउने बहाना मिलेको छ । नियमित चार वर्ष र थप गरिएको एक वर्षको पनि समय आगामी फागुन १९ बाट सकिंदैछ । यस्तोमा संविधानले दिएको ६ महिना अर्थात भदौसम्मको म्याद अन्तिम हुन्छ । संकट चुलिंदै जाँदा देउवालाई यसरी पदावधि बढाउँदै जाने सुविधा देखिन्छ । तर, संविधान संसोधन गर्न नसके भदौदेखि उता देउवाले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । पूर्व तालिका अनुसार गाउँ–नगर वडा अधिवेशन २०७७ कात्तिक १६ गते, गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन २०७७ कात्तिक १८ गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०७७ कात्तिक २१ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन ९एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २०७७ कात्तिक २३ गते र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २०७७ कात्तिक २५ गते गर्ने कार्यतालिका थियो । त्यस्तै, प्रदेश अधिवेशन २०७७ मंसिर २९ गते र महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा गर्ने कार्यतालिका थियो । तर, देउवा नेतृत्वको कांग्रेस यो कार्यतालिका नजिक पनि पुगेन । अधिवेशन पूर्व गर्नुपर्ने आन्तरिक संरचनाकाे समायाेजन, क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको प्रक्रियामा नै अल्झियो । अझै तीन जिल्लाको समायोजन सकिएको छैन । अहिलेसम्म अर्घाखाँची जिल्लाले मात्र क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । यस्तो सुस्त तयारीकाबीच प्रतिनिधिसभा विघटनले देशमा संकट ल्याए पनि राजनीतिक रुपमा कांग्रेस सभापति देउवाको लागि भने बहाना मिलेको छ । महाधिवेशन सार्ने र राजनीतिक रुपमा आफू अनुकूलको समीकरण बनाउनेसहितका फाइदै फाइदा देखिएको छ । महाधिवेशनको तयारी नै नथालेको आरोप खेप्दै आएका देउवा यसैलाई कारण देखाएर महाधिवेशन फेरि सार्ने र आफू अनुकूल समयमा गर्ने सुविधाको नजिक देखिएका छन् । देउवालाई अरु के–के फाइदा ? अदालतबाट संसद पुनस्थपना नभए प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको वैशाखको निर्वाचन सबै दलका लागि बाध्यकारी हुन्छ । यस्तोमा वैशाखमा चुनाव गर्दा कांग्रेसको महाधिवेशन अघि हुने भएकोले पनि यसको सबैभन्दा बढी फाइदा देउवाले नै उठाउनेछन् । किनकी नेकपा फुट्दा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाउने मौका देउवालाई हुन्छ । आफू निकटकालाई टिकट बाँड्न सक्छन् । निर्वाचनमा पार्टी ठूलो दल भए प्रधानमन्त्री बन्न पाइने र यसको फाइदा महाधिवेशनमासमेत उठाउन पाइने दाउमा देउवा छन् । यसैले महाधिवेशन जति ढिलो भयो त्यत्ति आफूलाई फाइदा मिल्ने मूल्यांकन देउवाको देखिन्छ । यसकारण पनि उनले अदालतमा पुगेको विघटनको मुद्दामा पुनस्थापनामा बल गरेका छैनन् । आफ्ना नेतामार्फत निर्वाचन नै उपयुक्त भएको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । पुनस्थापनालाई ठूलो इस्यु बनाएर छलफल नगर्न पनि उनले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सन्देश प्रवाह गरेका छन् । ओलीको कदमपछि देउवालाई महाधिवेशन सार्नेसहितका बहाना मिलेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । ‘ओलीले तोकेको चुनाव हुँदा देउवालाई फाइदै फाइदा हुन्छ । महाधिवेशन सार्ने बहाना हुन्छ । आफ्नो हातले टिकट दिन पाइने, टिकट बेच्न पाइने हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस अवश्य हुन्छ’ आचार्यले भने, ‘यस्तोमा आफ्नो बिग्रेको इमेज उठ्ने, ठूलो पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यक्तिगत रुपमा ठूलो फाइदा देउवालाई छ । यी सबैबाट १४ औं महाधिवेशनमा झन् ठूलो फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाई होला ।’ सभापति देउवा निकटका नेता एवं महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का ओलीको कदमपछि पनि कांग्रेसलाई महाधिवेशन अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका छौं । हामी सामू यतिखेर दुई कार्यभार छन् । मुलुकको परिस्थिति सम्हालेर अघि बढ्नुपर्ने पनि छ’ खड्काले भने, ‘साथै, कांग्रेसमा ढिलो हुँदै गएको १४ औं महाधिवेशनको कामलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीलाई छ ।’ नेता अर्जुननरसिंह केसी कांग्रेससामू देखिएका चुनौती जटिल खालका रहेको बताउँछन् ।‘हामीहरुको अघिल्तिर दुई गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । संविधानमाथि प्रधानमन्त्रीले नांगो हस्तक्षेप गरी संविधानलाई ध्वस्त बनाउने कदमप्रति उभिनुछ । साथै, कांग्रेसको वैधानिक अस्तित्वलाई सुरक्षा गर्ने चुनौती पनि हाम्रा सामू छ’ केसीले भने, ‘पार्टी विधान अनुसार चार वर्षको कार्यकाल समाप्त भयो । चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न गर्न आवाज उठायौं । तर, भएन । एक वर्ष थपको पनि अन्तिम दुई महिना बाँकी छ । तर, अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नै भएको छैन ।’ अब यस्तो अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचनमा जानुभपर्यो भने व्यस्त हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि वर्षायाम सुरु हुन्छ । त्यसबेला अधिवेशन गर्न सकिंदैन । भदौ अन्तिम मिति हुँदा कांग्रेसले कसरी आफूलाई वैधानिक रुपमा जोगाउँछ ? निर्वाचन नहुँदा आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा पार्टीको गतिविधिमा लाग्ने समय हुँदैन ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल राजनीतिक संकटमा नाफाघाटा नहेरी महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् । नेता विशेषको स्वार्थ हेर्ने हो भने संविधानवाद र लोकतन्त्र मान्ने पार्टीलाई घाटा पुग्ने उनको भनाई छ । ‘ओली कदमको विरोध गर्दा गर्दै पनि हामी पार्टी गतिविधिलाई अघि बढाउन सक्षम छौं । ओलीको यस्तो राजनीतिक अपराधपछि पनि पार्टीमा कुन नेतालाई महाधिवेशनमा फाइदा होला र अरु फाइदा उठाउछु भन्ने भित्री स्वार्थ होला’ पौडेलले भने, ‘तर, यस्तो स्वार्थमा पार्टीलाई नै घाटा हुने गरी कोही पनि लाग्नुहुन्न । ओलीको कदमको विरोध पनि गर्ने र पार्टी महाधिवेशनको तयारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर पार्टी नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेता विशेषको राजनीतिक फाइदाको लागि ओलीको असंवैधानिक कदमलाई मान्दा कांग्रेससामू जहिल्यै प्रश्न उठिरहने पौडेल बताउँछन् । नेताहरुको टिप्पणीमहाधिवेशन टरिसकेको छैन पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले हाम्रो सदस्यताको टुंगो, संरचनाको समायोजनमा केही ढिलाई गरेको छ । तर, हामी ढिलाई गरेर महाधिवेशनलाई धेरै पछाडि धकेल्नेमा छैनौं । ७७ जिल्ला सदस्यताको सूची आएर विवाद टुंगो लागेको डेढदेखि दुई महिनाभित्र हामी १४ औं महाधिवेशन गर्न सक्छौं । कांग्रेसको अस्तित्वमैं प्रश्नअर्जुननरसिंह केसी केन्द्रीय सदस्य गम्भीर परिस्थिति भएकोले कांग्रेसले यस अघि २०१६ साल र त्यसपछि पनि अभ्यास गरेको विशेष अधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सबैको सहमतिले विशेष अधिवेशन गरौं । पार्टीकोे अस्तित्वलाई बचाउ । अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म यस अघिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी भएर विशेष अधिवेशन हुन्छ । यसको कार्यकाल तदर्थ हुने हाे । डेढदेखि दुई वर्षसम्म कार्यकाल तोक्न सकिन्छ । तर, सभापति न अधिवेशनको प्रक्रियामा पार्टीलाई हिडाउनुहुन्छ न विशेष अधिवेशनमा जान चाहनुहुन्छ । संकटलाई देखाएर नभागौं प्रदीप पौडेल, केन्द्रीय सदस्य प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक माहोलमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन छायाँमा पर्नु स्वभाविक हो । तर जति छायाँमा परे पनि हामी महाधिवेशन नगरी नहुने अवस्थामा छौं । हामीसँग अधिवेशनको तयारी गर्न पर्याप्त समय हुँदा हुँदै त्यत्तिकै खेर फालिएको छ । ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छौं । तर, ओलीले कदम चाले भनेर हामीलाई महाधिवेशन नगर्न छुट छैन । साथै, निर्वाचन हुने निश्चित पनि छैन । कांग्रेस संविधानवाद मान्ने पार्टी हो । ओलीको कदम असंवैधानिक हो भनेर निर्णय गरिसकेपछि अब हामी यो निर्णय नसच्चिएसम्म विरोधमैं जानुपर्छ । तर, ओलीले चालेको राजनीतिक अपराधमा हामी नबोल्ने, आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन नगर्ने भन्ने हुँदैन । साथै, ओलीले कदम चाले भनेर पार्टी गतिविधि नगरेर पनि हुँदैन ।