काठमाडौं । भएको संसद् विघटन गरेको सरकारले अध्यादेशको टेकोमा कानुनी निर्णय गर्न थालेको छ । ऐन नै ल्याएर त्यसका आधारमा कानुनी निर्णय गर्नुपर्नेमा ऐन जारी गर्ने थलो संसद्लाई ‘बाइपास’ गरेर धमाधम अध्यादेश जारी गरिएको छ । कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् नचलेको ६ महिना भइसक्यो । यसबीचमा अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत् जारी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, राष्ट्रिय सवालका कतिपय ठूला र विवादास्पद राजनीतिक निर्णय गर्नसमेत अध्यादेश जारी गरियो भने संसद् आह्वान गर्नुपर्ने समयमा संसद् नै विघटन गरिएको छ । कहिले के–के अध्यादेश ? सरकारले गत २१ मंसिरमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेको थियो । त्यस्तै, ३ मंसिरमा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पनि जारी गरियो । यसअघि १२ असोजमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ पनि जारी भएको थियो । संघीय संसद् अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा चलेको ६० दिनभित्रमा जारी भएका अध्यादेश दुवै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । उक्त अवधिभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । अध्यादेशको गलत नजिर : कार्यान्वयन हुनै नपाइ खारेज जानीजानी संसद् छलेर विवादास्पद राजनीतिक विषयमा अध्यादेश जारी गरेपछि ४८ घण्टामै फिर्ता लिएको नमूना अभ्यास सरकारले यसबीचमा गर्‍यो । गत ८ वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि र दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएको थियो । बाहिरमात्र होइन आफ्नै दलभित्रसमेतको चर्को विरोध र आलोचना खेप्न नसकेपछि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । त्यसको ८ महिनापछि पुनः सरकारले सोही संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर परिषद्को बैठक नै बसालेपछि पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भयो । नेकपाको स्थायी समितिले फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टामै फिर्ता लिने बाध्यतामा सरकार परेको थियो । एकातिर स्थायी समितिले अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो भने अर्कातिर अध्यादेशबाट देश चलाउन नहुने भन्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग तथा प्रधानमन्त्री ओली इतरका ८३ जना सांसद्ले संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । यीनै घटनाक्रमकाबीच दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्वन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने र अधिवेशनको माग गर्दै दर्ताका लागि पठाइएको हस्ताक्षरसहितको निवेदन फिर्ता लिने समझदारी भएको थियो । तर, दलको निर्देशन र आफ्नै प्रतिवद्धता विपरीत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुको सट्टा उल्टै पार्टी विवादबाट फुत्किन प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए । भने संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर ११ संवैधानिक अंगमा ४५ जना रित्त पद पूर्ति गरिदिए । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयसँगै एकीकृत पार्टी पनि दुई चिरा भएको छ । ३९ विधेयकको वैधानिकता नै सकियो आगामी शनिवार (१८ पुस) भित्रमा प्रतिनिधि सभा बोलाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।तर, सरकारले संसद् नै विघटन गरिसकेको छ । भलै, विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ । जसका कारण निर्धारित समयमा प्रतिनिधि सभा अनिश्चित भएको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन/अनिश्चित भएपछि यसबीचमा सरकारले जारी गरेको ३९ वटा विधेयकको आयु पनि समाप्त भएको छ । शान्ति सुरक्षा विधेयक, मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, भन्सार विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, बिरुवा संरक्षण विधेयक, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, बीमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा, सूचना प्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, कारागार तथा धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू पनि संसद् नचलेपछि निश्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै सो सभामा विचाराधीन रहेका र पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेका विधेयकहरू स्वतः निष्किृय हुने भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उक्त सभामा विचाराधीन रहेका ३९ वटा विधेयक स्वतः निष्किृय भएका हुन् । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’ पद गुम्ने त्रासले संसद्माथि प्रहार पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोबाट फुत्किन र पद गुम्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संसद्माथि प्रहार गरेका छन् । दलभित्रको आन्तरिक किचलोबाट फुत्किन प्रधानमन्त्री ओलीले चालू अवस्थामा रहेको संसद् एकाएक अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेका थिए, १८ असारमा । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएकी थिएन् । त्यतिखेर आफ्नै दलभित्र चुलिँदो विवादले सरकार त्रासमा थियो । सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन पार्टीभित्र चर्को दवाब परिरहेको थियो । यही दवाबपछि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने त्रासमा ओली थिए । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए आफू पदमुक्त हुने डर देखेका ओलीले संसद्तिर निसाना सोझ्याए र चलिरहेको संसद् कसैलाई पत्तो नै नदिइ अन्त्य गरिदिए । संसद् विघटनको विवाद अदालतमा पाँच वर्षे आयु नसकिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्र्षको अल्पायुमै प्रतिनिधि सभा मासेपछि मुलुकमा सुरु भएको राजनीतिक किचलो अन्ततः अदालतमा पुगेको छ । आफैंले एकाएक अन्त्य गरिदिएको संघीय संसद्को अधिवेशन आगामी शनिबारसम्ममा बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार थियो । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ ।तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर १३ दिनअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट दर्ता भएका छन् । रिटमाथि आगामी २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ पनि हुँदैछ । यिनै घटनाक्रमकाबीच संसद् अधिवेशन आह्वानको चटारो तत्कालका लागि टरेको छ । ‘अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु निरंकुशताको बाटो’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारले अध्यादेशमार्फत् राज्य चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन खोज्नु लोकतन्त्र मास्ने खेल भएको उनको जिकिर छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सरकारले अध्यादेशमार्फत देश चलाएर सरकारले निरंकुशातको बाटो अपनाएको बताए । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउनै सक्दैन भन्ने होइन, सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अत्यावश्यक काममा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो, अध्यादेशबाटै देश चलाउन खोज्नुचाहिं निरंकुशताको बाटो हो ।’ भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउनु संसद्प्रतिको अविश्वास भएको र त्यसले देश निरंकुशतातर्फ जाने खतरा रहेको उनी बताउँछन् । याे पनि पढ्नुहाेस् : ‘प्रधानन्यायाधीश जबराको भविष्यवाणीले संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि प्रहार’