कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो अनुकुल घुमाएर ऐन, कानुन, पालो, प्रक्रिया सबै मिचेर राजनीतिक नेता, नेतृत्व र सत्तालाई रिझाउँदै लाभको पद लुट्ने ‘पावर ब्रोकर’ हरूको सुची लामो छ । औपचारिक रुपमा गत ४ माघमा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार मनोनित मोतिलाल दुगड, १९ पुसमा अमेरिकाका लागि राजदूतको सपथ खाएका युवराज खतिवडा वा ३ पुसमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव मनोनित भएका शरदचन्द्र अधिकारी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।विश्व राजनीतिमा निकै प्रचलित शब्द हो ‘पावर ब्रोकर’ । अर्थात नेपालीमा ‘शक्तिका दलाल’ । संसारभरको राज्य सञ्चालनमा यस्ता ‘पावर ब्रोकर’ हरूको पकड रहँदै आएको छ । अमेरिकाका विवादित राजनीतिज्ञ हेनरी किसेन्जरको नाम ‘पावर ब्रोकर’ को अग्रपंक्तिमा आउँछ । जिविस शरणार्थी किसेन्जर जर्मनको नाज्जीमा भर्ती भएका थिए । उनले छोटो समयमै राजनीतिक छलाङ मारेर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र जेराल्ड फोर्डको कार्यकालमा सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारजस्तो गरिमामय पद प्राप्त गरेका थिए । आफूले औपचारिक भूमिका त्यागेको धेरै समय पछि पनि किसेन्जरले विश्व राजनीतिमा भूमिका खेल्न राष्ट्रपतिलगायत देशी/विदेशी नेताहरूको पहुँचको प्रयोग गर्थे । नेपाली राजनीति पनि ‘पावर ब्रोकर’ को गहिरो प्रभाव र पहुुँचबाट अछुत छैन । बरु त्यसको उत्कर्षमा छ । जानकारहरुका भनाइमा करिब १० जना उद्योगी/व्यापारी, त्यति नै संख्याका राजनीतिज्ञ, प्रशासक र उच्च वर्गका ‘पावर ब्रोकर’ हरूको मिलेमतोबाट मुलुक शासित छ यसबेला । घटनाक्रमले नेपालको सत्ता साना/ठूला पावर ब्रोकरहरूबाट निर्देशित भइरहेको देखाउँछन् । मोतिलाल दुगड : सम्पत्तिको बलमा सांसद्, मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १० पुसमा ‘व्यापारी’ मोतिलाल दुगडलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति राज्य मन्त्रीबाट हटाए । राज्यमन्त्रीबाट हटाएको महिना नपुग्दै उनै दुगडलाई ४ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे । जब कि प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकारमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे यथावत थिए । राजस्व प्रशासन र वैदेशिक सहायता मामिलामा दिग्गज उनी अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग पर्गेल्न सक्ने क्षमता राख्छन् । विकास अर्थ मामिलामा विज्ञ घिमिरे हुँदाहुँदै व्यापारिक पृष्ठभूमिका पूर्वराज्य मन्त्री दुगडलाई किन ‘विशेष’ आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरियो ? प्रश्न निरुत्तर छ । राज्य मन्त्रीबाट हटाएको २५/२६ दिनमै उनै प्रधानमन्त्रीबाट विशेष आर्थिक सल्लाहकारको ‘तक्मा’ पाउने दुगड को हुन् ? आउनुस् एकछिन उनको उतारचढाव नियालौं । सेन्चुरी मसला, दुगड स्पाइसेज, होटल ह्यारिसन लगायतका उद्योग चलाउँदै आएका दुगड अनेक तिकडम गरेर छोटो समयमै राजनीतिमा छलाङ मार्ने पात्र हुन् । दुगड भारतबाट काठमाडौं आएर अर्बपति बनेका व्यापारी हुन् । दुगडको राजनीतिक यात्रा ०५१ मा स्थापना भएको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दिदेवी) बाट सुरु भएको हो । जसको अध्यक्ष विवादास्पद राजनीतिकर्मी श्यामसुन्दर गुप्ता थिए । गुप्ता व्यापारी पवन संघाई अपहरण काण्डमा जेल समेत बसिसकेका छन् । उनै गुप्ताको संगत र सान्निध्यबाट राजनीतिमा रस गाडेका दुगड २०६४/६५ मा उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका थिए । त्यसपछि उनले व्यापारभन्दा सहज ढंगले कमाउने थलो राजनीति देखे । अर्थात उनले व्यापार र राजनीतिक गठजोडको महत्व बुझे । ०६४ को निर्वाचनमा गुप्ताको ‘दिल खुश’ बनाएर उनी नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दिदेवीबाट समानुपातिक सांसद बने । राजनीतिमा होमिँदा मूलधारका पार्टी नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले तथा माओवादीसँग दुगडको खासै निकटको सम्बन्ध थिएन । नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दिदेवी) बाट समानुपातिक सभासद् बनेका दुगड लामो समय दलमा रहन सकेनन् । मंसिर ०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनले नव नेपाल निर्माण पार्टी गठन गरे । रोचक के भने त्यतबेला दुगडले नयाँ पार्टीका लागि पद नै तोकेर पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेका थिए । आफैं अध्यक्ष बनेर स्थापना गरिएको उक्त पार्टीले निर्वाचन खरायो चिन्ह पाएको थियो । स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा दुगडले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए । तर, दुगडको पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका २२ जनाले एक हजार तीन सय ९८ मत मात्र ल्याए । समानुपातिक सुचीबाट पुनः सांसद हुने दुगडको रहर अधुरै रहयो । सानो दलमा आफ्नो दायरा साँघुरो भएको महसुस गरेपछि उनले ठूला दलसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नमा आफ्नो भलो देखे । त्यसपछि उनले तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग हिमचिम बढाउँदै लगे । अन्ततः ०७४ को निर्वाचनको सम्मुखमा दुगडले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग आफ्नो पार्टी एकता गराउन सफल भए । ०७४ को निर्वाचनमा उनले तत्कालीन एमालेलाई १० करोड रुपैयाँ ‘चन्दा’ बुझाएको खुलासा भएको थियो । यसैको गुन तिर्न उक्त निर्वाचनमा एमालेले दुगडलाई समानुपातिक सुचीबाट सांसद बनायो ।आफ्नो सम्पत्तिको बलमा दुगड प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल भए र मन्त्रीका लागि दौडधुप थाले । अन्ततः यसमा सफल पनि भए । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई ४ मंसिर ०७६ मा राज्यमन्त्री बनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली विराटनगर गएका बेला दुगडकै होटलमा बस्ने गरेका छन् । ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा पनि दुगडले आर्थिक सहयोग गरेका स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार आकर्षक पद हो । यो पदका लागि आर्थिक क्षेत्रमा योगदान र लामो अनुभव भएका विज्ञलाई छनोट गरिन्छ । तर, दुगडको पृष्ठभूमि त्यस्तो छैन । दुगडको नियुक्तिलाई निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापनको चालवाजीका रुपमा हेरिएको छ । शरदचन्द्र अधिकारी : सत्तालाई रिझाएर लाभ , लोकमान, दीप बस्न्यात, राजेन्द्र क्षेत्रीदेखि प्रचण्ड–माधवसम्मका प्रिय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ३ पुसमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा शरदचन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरे । संखुवासभा स्थायी ठेगाना भएका अधिकारीलाई विशिष्ठ श्रेणीको सेवा सुविधा सहित कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो । कोषको सदस्य सचिव हुनु केही समय अघिसम्म अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जनसम्पर्क तथा सञ्चार विज्ञ थिए । ३ पुसमा कोषको सदस्य सचिव हत्याउन सफल अधिकारी ०६५ मा कोषकै जनसम्पर्क तथा सञ्चार विज्ञका रुपमा छिरेका थिए । त्यसबेला उनी कसरी कोष छिरेका थिए ? यसको छोटो फेहरिस्त पढौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १५ भदौ ०६५ मा किरण गुरुङलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) को कोटाबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । वनमन्त्री भएका वेलामा गुरुङले पर्वतका जुद्धबहादुर गुरुङलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव बनाए । गुरुङ सदस्य सचिव भएपछि तत्कालीन एमालको विद्यार्थी संगठन अखिलको नाता जोड्दै अधिकारी कोषको सञ्चार विज्ञ भएका थिए । गुरुङकै चाकडी गरेर कोेषको सञ्चार विज्ञ भएका अधिकारीले कालान्तरमा उनैलाई सदस्य सचिवबाट हटाउनसम्म सफल भए । गुरुङलाई हटाएर कोषका कार्यकारी अधिकृत डा. सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्यलाई सदस्य सचिव बनाए । गुरुङ अदालतको शरणमा गए । अदालतबाट मुद्दा जितेपछि गुरुङले अधिकारीलाई त्यहाँबाट निकालिदिए । यसपछि अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रभावमा पारेर आयोगमा जनसम्पर्क तथा सञ्चार विज्ञका रुपमा छिरे ।सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य ठह¥याएपछि कार्की घर जान बाध्य भए । तर, अधिकारीले पछि फर्कनु परेन । कार्कीपछि प्रमुख आयुक्त बन्न सफल भएका दीप बस्न्यातलाई पनि रिझाउन अधिकारी सफल भए । बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोपमा यसअघि आफैं प्रमुख आयुक्त भएको आयोगले बस्न्यातविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ गत ०७६ माघमा । यतिमात्र होइन सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा बस्न्यातविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानविन गरिरहेको छ । उनै दीप बस्न्यात प्रमुख आयुक्त हुँदा अधिकारी सञ्चार विज्ञका रुपमा आयोगमा थिए । यसपछि आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन आइपुगेका नविन घिमिरेका पालामासमेत आफूलाई आयोगमा निरन्तरता दिलाउन अधिकारी सफल भए । अख्तियारमा सञ्चारविज्ञ रहेकै बेला अधिकारीले भ्रष्टाचारका शिरोमणि पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसँग हिमचिम मिलाएर नेपाली सेनाको इतिहास सम्बन्धी पुस्तक लेखेर जंगी अड्डाबाट राम्रै आम्दानी गरेका थिए । त्यसअघि दरवारका सैनिक सचिव रथी विवेककुमार शाहको पुस्तकको सम्पादन पनि अधिकारीले नै गरेका थिए । स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक माधवकुमार नेपाललाई प्रभावमा पारेर अधिकारीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव हत्याएका हुन् । अख्तियारको विज्ञ रहेका बेला ललिता निवास प्रकरणमा मुछेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्ने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने सूचना माधवकुमार नेपाललाई अधिकारीले नै दिएका स्रोतको दावी छ । अधिकारीबाट साना–साना सूचना समेत पाएपछि नेपालले प्रतिरोध गर्ने मौका पाए । यसपछि अधिकारीले नेपाललाई नै आफ्नो चंगुलमा पारे । नेपालले अधिकारीलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गर्न प्रचण्डलाई भने । प्रचण्डले शक्तिबहादुर बस्नेतलाई निर्देशन दिए । यसपछि बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अधिकारीलाई कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए । एउटै पात्रले विवेककुमार शाह, लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात, नविन घिमिरे, राजेन्द्र क्षेत्री, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, शक्तिबहादुर बस्नेतसम्म फरक–फरक पृष्ठभूमि र प्रवृत्तिलाई कसरी आफू अनुकूल फनफनी घुमाउन सक्छ ? अधिकारी अब्बल उदाहरण हुन् । लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्नेत, राजेन्द्र क्षेत्रीजस्ता कंलकित पात्रका हिमायती अधिकारी ‘क्रान्तिकारी जलपको मुकुट भिरेका’ प्रचण्ड, शक्तिबहादुर बस्नेतको चुलोमा समेत सहजै पुग्न भ्याए । उनको संगत र नियुक्तिबाट उनी शक्तिका राम्रै ‘पूजारी’ हुन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अधिकारीको यो त देखिएको रुप मात्र हो । नेपालवाचले अधिकारीलाई मोवाइलमा सम्पर्क गरेको थियो । तर, उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । निर्मल भट्टराई : दल चहार्दै लाभको खोजी, कामै नभएको गरिबी निवारण कोषमा डेढ लाखको तलव र सुविधासहित आराम प्रधानमन्त्री ओलीको कृपाबाट गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त निर्मल भट्टराई हुन् या लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य । यिनीहरू सत्तालाई रिझाएर लाभ लिने अगुवा पात्रभित्रै पर्छन । राज्य सत्तामा रहेकाहरूसँग एक पछि अर्को गरी सम्बन्ध विस्तार गरेर फाइदा कुम्ल्याउनेको अगुवामै गनिन्छन्, गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई । प्रधानमन्त्री ओलीकै जन्मथलो तेह्रथुममा जन्मे/हुर्केका भट्टराई झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनको जनसम्पर्क सल्लाहकार थिए । स्रोतका अनुसार खासमा त्यहीबेला भट्टराई खनालको प्रमुख स्वकीय सचिव बन्ने दाउमा थिए । खनालले जनसम्पर्क सल्लाहकारमै खुम्चाइदिए । तर, आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपपछि छोटै समयमा खनालको सल्लाहकारबाट हटाइए । अंग्रेजी शिक्षक भट्टराई तेह्रथुमबाट भक्तपुरमा बसाईं सरेका छन् । खनालको जनसम्पर्क सल्लाहकारबाट हटाइएपछि उनले भक्तपुरमा गाईपालन गर्ने भनेर निकै ठूलो तामझाम देखाएका थिए । तर, राज्यबाट अनुदान उम्काउन उनले कामभन्दा प्रचार बढी गरेका उनका निकटस्तहरू बताउँछन् । भट्टराई ०७० को संविधानसभाबाट सभासद बन्ने दौडधूपमा थिए । त्यतिबेला उनले भक्तपुरबाट आफूले टिकट पाउनु पर्ने दावी गरेका थिए । तर, महेश बस्नेतले टिकट पाए, जो स्वभाविक पनि थियो । टिकट नपाएर निरास बनेका भट्टराई निर्वाचनको मुखैमा प्रचण्डका हातबाट ‘टिका’ लगाएर तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा प्रवेश गरे । त्यसबेला ‘एमाले अध्यक्ष खनालका जनसम्पर्क सल्लाहकार नै माओवादीमा’ भन्दै भट्टराईको ठूलो प्रचार गरियो । तर, यो प्रचार परिणाममुखी भएन । निर्वाचनमा माओवादी नराम्रो गरी पछारियो । असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ‘नयाँ शक्ति पार्टी’ स्थापना गरे । उनीसँगै लागेर निर्मल भट्टराईले माओवादी पार्टी परित्याग गरे । तर, दुई भट्टराईबीच त्यहाँ पनि द्वन्द्व मच्चियो । स्रोतका अनुसार नयाँ शक्ति पार्टीमा भट्टराई संघीय परिषद सदस्य थिए । उनले केन्द्रीय सदस्य पद चाहेका थिए । त्यो नपाएपछि आफैंले ‘नयाँ शक्ति अभियान’ नामको पार्टी गठन गरे । यस लगत्तै अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘लाइन’ मिलाएर एउटा सानो हुल लिएर उनी तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरे । उनी एमालेमा प्रवेश गरेपछि ओलीका अर्का विश्वास पात्र महेश बस्नेतसँग द्धन्द्व चर्कियो ।गुट व्यवस्थापन गर्न ओलीले भट्टराईलाई ईश्वर पोखरेलको सिफारिसमा गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष बनाएर पठाएका बताउँछन् जानकारहरु । यसबेला गरिबी निवारण कोषको कुनै ठोस काम छैन । विश्व बैंक र गरिबी निवारण कोषबीचको सम्झौता सन् २०१८ (१६ पुस २०७५) मा सकिँदै थियो । तर, त्यसको ठिक एक महिनाअघि १० मंसिरमा भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । हाल गरिबी निवारण कोष निश्क्रिय छ, । यद्यपि निर्मल भट्टराईको तलब र सेवासुविधा सक्रिय छ । चालू नै नभएको कोषबाट भट्टराईले एक लाख ४६ हजार तलब, भत्ता र गाडीसहितको सुविधा लिइरहेका छन् । आफ्ना विगतका गतिविधिलाई लिएर पावर ब्रोकरको उपमा दिन नमिल्ने भट्टराई बताउँछन् । पार्टी परिवर्तनका सवालमा नेपालवाचले उठाएका विषयमा सहमत भएपनि आफूलाई पावर ब्रोकर भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘मैले जति पटक पनि पार्टी परिवर्तन गरें, त्यो शक्ति हासिल गर्नका लागि थिएन । कोषको उपाध्यक्ष पनि मैले मागेर पाएको पद होइन, यो मेरो दक्षता हेरेरै दिइएको हो’, भट्टराई नेपालवाचसँगको संवादमा भन्छन्, ‘दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मैले टिकट नपाई महेश बस्नेतले पनि पाउनु हुँदैन भन्ने मेरो अडान थियो । किनभने वरियताको हिसाबमा म अघि थिएँ । त्यसमा कुरा नमिलेपछि चुनावको मुखैमा एमाले छोडेको हुँ । प्रचण्डसँग गइसकेपछि चुनाव र माओवाद सँगै जान सक्दैन । त्यसैले माओवाद छोड्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक विचार पद्धतिसँग मिल्ने सिद्धान्तको विकास गर्नुपर्छ भनेर दस्तावेज बुझाएँ । तर, प्रचण्डले माओवाद छाड्न नसक्ने बताए ।’ बाबुराम भट्टराईको पनि लोकतान्त्रिक विचार पद्धतीसँग मिल्ने सिद्धान्तको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मत भएकाले आफू उनीतिरै लागेको उनको भनाइ छ । ‘प्रचण्ड सहमत नभएपछि बाबुरामसँगै लागियो । पछि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार पार्टी एकता हुने भएकाले नेकपामा आइयो । तर, अहिले आएर त्यो प्रचण्डको रणनीति मात्रै थिएछ भन्ने देखिदैं छ,’ भट्टराईले नेपालवाचसँग भने, ‘राष्ट्रियताको मुद्दामा केपी ओली निकट रहेर काम गर्ने निर्णय गरेको छु । त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ । जहाँसम्म कोषमा मेरो तलब सुविधाको कुरा छ, त्यो मैले नभई सरकारले निर्णय गर्ने विषय हो ।’ सानुराजा शाक्य : पदका लागि निर्लज्ज सबै जायज ‘केपी ओली जत्तिको जातीय मान्छे नेपालमा अरु कोही जन्मेकै छैनन्,’ यही लाञ्छना लगाउँदै अशोक राईसँगै सानुराजा शाक्य संघीय समाजवादी पार्टीमा गएका सहभागी भएका थिए । त्यहाँ भागवण्डा नमिलेपछि फेरि तिनै ओलीलाई ‘भिनाजु’ भन्दै नेकपामा भित्रिए । ओलीकै निगाहबाट शाक्य लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव पदमा वहाल छन् यसबेला । प्रधानमन्त्री ओलीले शाक्यलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउँदाको किस्सा समेत निकै रोचक छ । त्यसबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री थिए, योगेश भट्टराई । लुम्बिनी विकास कोष यही मन्त्रालय मातहत पर्छ । मन्त्री भट्टराईले आफ्ना सहकर्मी एवं जिल्लावासी शिवकुमार गुरुङ (अनेरास्ववियुका पुर्व उपाध्यक्ष) लाई सदस्य सचिव बनाउन चाहेका थिए । गुरुङ निकै इमान्दार राजनीतिकर्मी मानिन्छन् । तर, ओलीले सीधै हस्तक्षेप गरेर शाक्यलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका बताउँछन्, जानकारहरू । युवराज खतिवडा : सधैं फलिफाप, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, सांसद, मन्त्रीदेखि राजदूतसम्म अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त युवराज खतिवडा अर्का त्यस्तै ‘पावर ब्रोकर’ पात्रभित्र पर्छन । २५ असोज ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका थिए । यो पदमा उनी ०६२ सम्म रहे । जेठ ०६६ मा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला खतिवडा कोलम्बोस्थित यूएनडीपीको क्षेत्रीय कार्यालयमा कार्यरत थिए । प्रधानमन्त्री नेपालले उनलाई बोलाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । त्यसयताका ११ वर्षमा खतिवडाले १२ वटा वटा आर्कषक पद र तक्मा प्राप्त गरिसकेका छन् । योजना आयोगको उपाध्यक्ष छँदै खतिवडालाई राष्ट्र बैंकको गर्भनर बनाइयो । राष्ट्र बैंकमा उनले पुरै कार्यकाल बिताए । १४ फागुन ०७४ मा गते ओलीले उनलाई अर्थमन्त्रीको ‘डोको’ बोकाए । साथै राष्ट्रिय सभामा पनि भित्र्याए । ३ जेठ ०७५ मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाए । जब कि एमालेको नवौं महाधिवशेनमा एक मत अन्तरले मात्र पराजित पुरुषोत्तम पौडेल जस्ता पुराना नेताहरू केन्द्रीय सदस्यको सुचीमा अटाएनन् । ७० करोड घुुस काण्डको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ८ फागुन २०७६ फागुन ८ गते राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई सरकारको प्रवक्ता तोकेर त्यस मन्त्रालयको समेत भारी बोकाए । यहाँ पनि उनले सञ्चार मन्त्रालय र प्रवक्ताको दोहोरो जिम्मेवारी पाए । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई ०७६ फागुन २० गतेभित्र पुनः राष्ट्रिय सभामा लैजान खोजेका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पार्टी नै विभाजन गराउन समेत तयार भएका थिए । तर, पार्टीका बहुमत सदस्यका सामु उनको केही चलेन । ओलीले उनै खतिवडालाई ६ महिनासम्म अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिए । कानुनी अडचनका कारण खतिवडा गत भदौ १९ गते राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनले राजीनामा दिएको १० दिन भित्रैमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । जब कि त्यस पदमा पूर्वअर्थ सचिव लालशंकर घिमिरेलाई नियुक्ति दिइएको थियो । गत असोज १५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट खतिवडालाई अमेरिकाको राजदुत सिफारिस गरेर १० औं पटक पुरस्कृत गरियो । खतिवडालाई सरकारले ०७३ मा प्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री र २०७० सालमा सुकिर्तीमय राष्ट्रदीप दिप पहि¥याएको थियो । यो समेत गणना गर्दा सात वर्षमा खतिवडालाई १२ पटक पुरस्कृत गरिएको छ । महेश दाहाल, लक्की शेर्पादेखि ल्यारक्याल लामासम्म प्रचण्डले अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत बनाएका महेश दाहाल, लक्की शेर्पा, संविधानसभा सदस्य चुनेका ल्यारक्याल लामालगायत दर्जनौं ‘पावर ब्रोकर’ हरूको नाम लिन सकिन्छ । प्रचण्डका भतिजा महेश दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले कुनै समय ‘मोटिभेट’ वक्ताका रुपमा परिचालित गर्दथ्यो । उनी थुप्रै संघ/संस्थामा त आवद्ध भए नै, नेपाली कांग्रेसको भागवण्डाबाट नेपाल टेलिभिजनको प्रमुख समेत भए । काका प्रचण्डबाट प्रभावित भएर असोज ०७५ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा प्रवेश गरेका थिए । लगत्तै उनको पोल्टामा राजदूत पर्‍यो । लक्की शेर्पा, ल्यारक्याल लामाहरूलाई ०६४ को संविधानसभामै तत्कालीन एमालेले सभासद् बनाएको थियो । झलनाथ खनालले लामालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ राज्य मन्त्री नै बनाइदिए । ०७० को संविधानसभामा पुनः एमालेबाट सांसद बन्ने संभावना न्यून भएपछि शेर्पा र लामा दुवै माओवादीमा पुगे । लामा सांसद दोहोरिए भने शेर्पा अष्ट्रेलियाका लागि राजदुत भइन । तर, पनि यी ‘पावर ब्रोकर’हरूले आफ्नो गरिमा धान्न सकेनन । लामाको लकरमा प्रहरीले गोली नै भेट्यो । शेर्पालाई मानव तस्करीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन बाध्य भइन । यस्ता पात्रहरूको लामो सुची उर्तान सकिन्छ । कमजोर राज्य व्यवस्थाको परिणाम ‘पावर ब्रोकर’ निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भोजराज पोखरेल पावर ब्रोकरको पकडले जुनसुकै राज्य व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताउँछन् । ‘यस्ता समूहले राज्य प्रणालीमा पकड बनाउँदै, पद्धतिलाई रिझाएर वा धम्क्याएर आफू र आफ्नाहरूको हितका लागि प्रयोग गर्छन्,’ पोखरेल नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘उनीहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थबाहेक राज्य र अन्यको मतलब हुँदैन ।’ विभिन्न कालखण्डमा भएका अध्ययनले मुलुक असफल हुने विभिन्न कारणहरू मध्ये सत्तामा ‘पावर ब्रोकर’ हरूको अनाधिकृत पहुँच हुनु हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् । तर, सत्ताधारीहरूले यस्ता पावर ब्रोकरहरूलाई थान्कोमा राख्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूबाटै परिचालित भइरहेका छन् । राजनीतिमा लागेकाहरू यस्ता समूहको पकडमा कसरी पर्छन् ? भद्र प्रशासकको छवी बनाएका पोखरेल भन्छन्, ‘जब राजनीतिले लय गुमाउँछ । सुशासनको ट्रयाकबाट बाहिर निस्किन्छ । त्यतिबेला यस्ता समूूहसँग साँठगाँठ बढ्छ ।’ राजनीतिका लागि आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण रहेकाले नेपालमा पावर ब्रोकरहरूले सजिलै खेलिरहेका पोखरेलको भनाइ छ । राजनीतिज्ञहरूले निर्वाचन खर्चदेखि आफ्नो ‘इमेज’लाई राम्रो बनाउनेसम्मका काममा पावर ब्रोकरको सहयोग लिने पोखरेल बताउँछन् । ‘त्यो प्रवृत्ति बढ्दै गरेपछि एउटा यस्तो विन्दु आउँछ, जुन विन्दुमा आफू त्यसबाट ‘डिट्याच’ हुनुपर्छ भन्ने प्रत्याभूति हुन थाल्छ । तर त्यो बेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ । किनभने त्यहाँबाट निस्किन खोज्दा पहिलेका पावर ब्रोकरले सूचना बाहिर निकालिदिने पीर हुन्छ’, पोखरेल नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘राज्यसत्तामा सुशासन, जिम्मेवारीबोध, परिक्षण र सन्तुलन कम हुँदै गएपछि यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूले मौलाउने अवसर पाउँछन् ।’ नेपाली राजनीतिमा पावर ब्रोकरहरू हावी हुने क्रम हिजो, आज र भोली पनि हुने पोखरेल बताउँछन् । राजनीतिक व्यवस्था नै मुख्य कारक नेपाल सरकारका अर्का पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि ‘पावर ब्रोकर’ हरू देशको राज्यसत्तामा हावी हुनुमा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था नै मुख्य कारक भएको बताउँछन् । त्यसको मूल जरो आर्थिक सहायतामा नै जोडिएको मत उनको पनि छ । ‘हरेक राजनीतिक व्यक्तिले कहीं न कसैबाट आर्थिक सहायता लिन्छ । किनभने पैसाबिना राजनीति नचल्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रभावशाली व्यक्तिले त्यस्ता ब्रोकरसँग सम्बन्ध बढाउँछन् ।’ त्यस्ता सम्बन्ध कसरी विस्तार हुन्छ भन्ने प्रश्नमा त्रितालले भने, ‘साना प्रयासबाट सुरु भएर त्यसले ठूलो रुप लिन्छ । भेटेर चिया खाने प्रस्तावबाट सुरु भइ ठूलो रेष्टुराँदेखि तारे होटलसम्म पुग्छन् ।’ त्यस्ता व्यक्ति राज्यसत्ताका लागि सधैं खतरा भएपनि एक इमान्दार प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष निर्धक्क भएर काम गर्न पाउने हो भने त्यस्ता ‘नेटवर्क’ ध्वस्त बनाउन पनि सक्ने उनको तर्क छ । यो अवसर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रहेको तर आफैं वरिपरिबाट त्यस्ता पावर ब्रोकरले घेरिएका ओलीले यो प्रवृत्तिलार्ई चिर्न नसकेको उनले बताए । नेपालको राज्यसत्ता यस्ता पावर ब्रोकरबाट जति असुरक्षित छ, इमान्दार व्यक्तिलाई यो प्रवृत्तिलाई कायापलट गर्ने अवसर पनि उत्तिकै भएको उनको भनाइ छ ।