काठमाडौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार डा. लालबाबु यादवले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न नसके प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असक्षम हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र अहिले उक्त मुद्दामा बहस जारी रहेकोले अदालतको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा सरकारले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने पनि उनले सुनाए ।तर, समयमै निर्वाचन गर्न नसके यो सरकारको असक्षमता हुने यादवको टिप्पणी छ । उनले भने–‘सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने यो सरकार असक्षम हुन्छ । किनकी उहाँले विघटन गरेको हो, कोर्टले भोलि लिगलाईज गर्यो भने उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले समयमै निर्वाचन गराउनुपर्छ ।’ रिपोर्टर्स क्लब नेपाललले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा यादवले मुलुकमा राष्ट्रपति शासन लागू हुने कुनै सम्भावना नभएको पनि जिकिर गरे । उनले ईमर्जेन्सीमा मुलुक गयो भने संविधान र व्यवस्था नै नटिक्ने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव हुन सकेन र अब अहिलेको परिस्थितिअनुसार अघि बढ्नु भनेर ६ महिना वा एक वर्षको लागि ईमर्जेन्सी सिफारिश गरेको खण्डमा पनि यसमा राष्ट्रपतिलाई मुछ्नुहुँदैन्’ उनले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । त्यो चाहीँ लाष्ट स्टेज हो ।’ उनले संकटकाल भनेको अन्तिम अवस्थामा लागू हुने कुरा भएको सुनाउँदै यदि मुलुक संकटकालको अवस्थामा गए संविधान र प्रजातन्त्र नै नटिक्ने दाबी गरे । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले जनतामा जाने कुरामा डराउन नहुने पनि उनले धारणा राखे । उनले भने–‘राज्य र जनता यी दुई बीच समय समयमा अनुमोदन गर्नुपर्छ । यदि कोर्टले निर्वाचनमा जाउ भन्यो भने सरकारको प्रथम दायित्व हुन्छ कि जनतामा जाने ।’ उनले निर्वाचन आयोगले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनेगरि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको र सम्पूर्ण रुपमा सक्षम छौं भनेकोले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने,‘राष्ट्रपति शासन किन लागु गर्ने ? के कारणले ? ईमर्जेन्सी, द्धन्द्ध, हिंसा भएको अवस्थामा त्यो होला, तर अहिले राष्ट्रपति शासन लागु गर्नुपर्ने कुनै आधार नै छैन् । राष्ट्रपति शासन लागु हुने तत्काल कुनै सम्भावना छैन् ।’ पछिल्लो समय संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको हल्ला चलेको छ नि ? भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा उनले भने–‘संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुनेगरि यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन भनेर लेखिएको छ । यी चार वटा विषयमा बाहेक संविधान संशोधन हुनसक्छ । अरु विषयमा संविधान संशोधनको कुरा जनतामा वा संसदमा लिएर जान सकिने विषय हो । यो कुरा संविधानभित्र नै रहेको कुरा हो ।’