काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सभामुख अग्नी सापकोटा रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । संसदीय सुनुवाइविना गरिएको नियुक्ति अवैधानिक रहेको भन्दै सभामुख सापकोटासहितका सांसदहरु नियुक्ति बदर गरी पाउँ भन्ने रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्न बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ३० मंसिरमा अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशपछिको बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधशीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्रै उपस्थित भएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख भने परिषद्को बैकठमा उपस्थित भएका थिएनन् । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति सिफारिस भएको सार्वजनिक भएको थियो । सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति हुने प्रक्रिया रहेको भन्दै गत बुधबार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको सपथ गराइएको थियो । त्यसरी प्रक्रिया नै नपुगी नियुक्ति गरिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । १८ माघमा सापकोटाले नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषद्मैं फिर्ता पठाएका थिए । सापकोटासँगै शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र रेखा शर्मालगायत नेताहरु पनि अदालत पुगेका छन् ।