काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विघटित भएको प्रतिनिधिसभाकाे मुद्दा अब किनारा लाग्ने चरणतिर प्रवेश गरेको छ । ४ माघदेखि यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ३० माघसम्म मुद्दामाथि बहस सकाउनुपर्ने भन्दै फागुनको पहिलो हप्तासम्म फैसला गर्ने संकेत गरेका हुन् । आइतबार मात्रै राणाले प्रधानमन्त्रीका वकिललाई तोकेरै बढीमा ३० मिनेटमा आफ्नो बहस सकाउन समय दिएका थिए । ४ माघदेखि सुरु भएको सुनवाइमा पहिले रिट निवेदक पक्षका ७० वकिलहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुपछि एक दर्जन सरकारी वकिलले बहस गरेपछि प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुको बहसको क्रम अहिले चलेको छ । प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुको बहसपछि सभामुखका वकिल र एमीकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का ५ जनाले बहस गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीशस राणाले ३० माघसम्ममा बहस सकाउने आइतबार प्रष्टै बताएका हुन् । यस्तोमा अब ढिलोमा फागुनको पहिलो हप्ताभित्र विघटन विरुद्धको यो चर्चित मुद्दाले किनारा पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । रिट निवेदकहरुका वकिलहरुले लामो समय बहस गर्न थालेपछि राणाले वकिलहरुलाई तोकेरै समय दिंदै आएका छन् । राणाले– ‘तपाईंहरुले बहस छिटो सकाउनभयो भने हामीलाई पनि पनि सजिलो हुन्छ । बहसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्छ ।’ भनेर अाइतबार पनि भनेका थिए । मुद्दालाई अब छिटो किनारा लगाउने तयारीस्वरुप राणाले ‘बहस नोट’ बुझाउन रिट निवेदक र सरकारी वकिलहरुलाई आग्रह गरिसकेका छन् । ‘बहस नोट’का लागि पनि राणाले अघिपछिको जस्तो समय नदिने संकेत गरिसकेका छन् । सोमबार पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले धेरै समय लिएपछि आफूहरुको बाध्यता बुझिदिन भन्दै छोटोमा बहस सिध्याउन आग्रह गरेका थिए । आफ्नै भन्नैपर्ने कुरालाई ‘बहस नोट’मा उल्लेख गर्ने र बहसका अरु साथीहरुलाई गाइड गर्न आग्रह गरेका हुन् । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको झण्डै एक महिनामा मात्रै मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । बहसमा लागि सयौंको संख्यामा वकिलहरुले नाम लेखाउने र घण्टौं बहस गर्न थालेपछि समय पनि लम्बिंदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेका छन् । समय घर्किसकेकोले अदालतबाट मुद्दामा विघटनको पक्षमा फैसला आए पनि वैशाखको निर्वाचन गर्न गाह्रो हुने चर्चा हुन थालिसकेको छ । विघटनलाई सदर गरिदिए निर्वाचनमा नगई नहुने बाध्यता भएकोले पनि अदालतलाई यो मुद्दा धेरै लम्बाइरहने सुविधा भने यसपटक छैन । विघटन बदर भए प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछिको नयाँ कोर्षमा देश प्रवेश गर्नेछ । ‘प्रधानन्यायाधीशले भने अनुसार ३० माघमा बहस सकाउने हो भने अदालतले चाहँदा दुई दिनभित्रै फैसला गर्न सक्छ’ एक वकिल भन्छन्, ‘मुद्दामा नियतवस नै ढिलो गर्न चाहने हो भने समय धेरै घर्किन पनि सक्छ ।’ तर, प्रधानन्यायाधीशको छिटो बहस सकाउन गरेको जोडबल र तोकेरै दिएको समय हेर्दा उनी आफैं अब यो मुद्दालाई छिट्टै किनारा लगाउने सुरमा देखिन्छ । यस्तोमा ३० माघ आसपास बहस सकिए फागुनको पहिलो हप्ताभित्र चर्चित यो मुद्दाको फैसला आउने देखिन्छ । १३ वटा रिटमा तीन सय हाराहारी बहसका लागि वकालतनामा बुझाएका थिए । यसैले राणाले पटकपटक हामीलाई धेरै हतारो छ भन्दै समयको ख्याल गर्न वकिलहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।