काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको ‘स्पिरिट’ नबुझेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सरकारी निर्णयविरुद्ध सो इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि यस्तो रोष प्रकट गरेका हुन् । संविधान निर्माणताका तत्कालीन राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका अध्यक्षसमेत रहेका डा.‌‍‌‍‍ भट्टराईले संविधानमा ‘पुरानै सोचका संवैधानिक इजलास राखेको पाप भोग्नुपरेको छैन ?’ भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्,‘चुनाव हारेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसदरमन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४)को व्यवस्था गरिएको हो । न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ । हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं ?’