भ्रष्टाचार बढाएको र पार्टीको विधिविधान मिचेको भनेर नेकपाभित्रै ‘अभियोग’ सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशकै संविधानमा हस्तक्षेप गरेका छन्, ८ वैशाखमा जारी भएर चार दिनमै खारेज भएको अध्यादेश फेरि ल्याएर उनले देशको लोकतान्त्रिक संविधान र राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै धुलिसात् बनाएका छन् आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको परिधिभित्र प्रवेश गरेका छन् । उनले संसद्का सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गराएका छन् । संविधानमा संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका छन् । यो अध्यादेश ल्याउन उनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइँकोसमेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले पनि क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरिदिएकी छन् ।  यसअघि वैशाखमा जारी गरेर चार दिनमा फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिएकी छिन् ।  मंगलबार बेलुका बसेको परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष ओलीबाहेक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए । तर, हतारहतार अध्यादेश जारी गरेर बसाइएको बैठकले भने मंगलबार कुनै निर्णय गरेन । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं सदस्यको नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने भएन ।  सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले गृहकार्यका लागि बैठक बसेको र अरू बैठकमा निर्णय हुने बताए । ‘गृहकार्य गर्ने क्रमकै निरन्तरताका रूपमा बैठक सम्पन्न भएको हो । धेरै आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुुन्छ । यसैकारण आज निर्णय नभएको हो,’ उनले भने । अध्यादेशपछि के फरक भयो ?  संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ ।  प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ ।  संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने ऐनमा थियो । तर, मंगलबार जारी भएको अध्यादेशले ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएका बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् पहिला बैठक बस्न पाँचजना चाहिन्थ्यो भने अब तीनजना मात्रै भए पनि हुन्छ । अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि नियुक्तिको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्रीले यो कानुन ल्याएका छन् ।  पुरानो ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटकसमेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ । तर, अध्यादेशले ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।