काठमाडौं । राष्ट्रपतिद्वारा हतारमा जारी भएको अध्यादेश अनुसार मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम मोटामोटी टुंग्याएको छ । छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार अब बुधबार बिहान ९ बजे बस्ने बैठकले यसको घोषणा गर्नेछ ।सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभएपछि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी भएका थिए । मंगलबार नामहरूमा छलफल भएको र अब त्यसको फाइनल बुधबार मात्र ल्याउने कुरा भएको जानकारी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिए । छलफल सबै निकायका पदाधिकारीबारे भएको रर बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिने उनले प्रष्ट्याएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमा सहभागी भएनन्। तर देउवा मंगलबार बिहानकाे बैठकमा सहभागी थिए । सभामुख भने दुवै बैठकमा सहभागी भएनन् । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मङ्गलवारको परिषद्को दोस्रो बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको थियो। संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्य रहने प्रतिनिधि सभाको उप-सभामुखको पद भने अहिले खाली छ । सभामुख सापकोटाले मङ्गलवार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नै आफूलाई आवश्यक जानकारी प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन् । जानकारी नभएरै सहभागी नभएको उनका प्रेस विज्ञले जारी गरेकाे प्रेस नोटमा उल्लेख छ । प्रेस नोटमा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को ‘बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वयको अभावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको’ पनि उल्लेख छ । यसअघि गत मङ्सिर २८ गते आइतवार डाकिएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा पनि सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति नहुँदा गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा बैठक बस्न नसकेको बताइएको थियो। एकाएक अध्यादेश आएपछि सत्तारुढ दल नेकपामैं समेत तीव्र विवाद भएको छ । यसले नेकपाको बढ्दो ध्रुवीकरणलाई झन् तिक्ततातिर पुर्याएको छ । यी हुन खाली भएका ४५ पद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– २ आयुक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचन आयोग– २ आयुक्त राष्ट्रिय प्राकृतीक स्रोत तथा वित्त आयोग – चार सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य समाबेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य आदिवासी तथा जनजाती आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य मधेसी आयोग–चार सदस्य थारु आयोग– चार सदस्य मुस्लिम आयोग– चार जना सदस्य