काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेको छ । अध्यादेशले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको पनि बारको ठहर छ । बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र विपक्षी दलसमेतको सहभागितामा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था विपरित आएको अध्यादेश आपत्तिजनक भएको बताए । सरकारले बदनियत राखेर अध्यादेश ल्याएको उनको आरोप छ । ‘संवैधानिक अंगहरूमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातीप्राप्त व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा पार्टीभित्रको पनि एउटा गुटका मान्छे भर्ती गराउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित छ ।’ पुनः अध्यादेश ल्याउनु थियो भने गत ८ वैशाखमै ल्याएको अध्यादेश किन फिर्ता गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । त्यतिखेर सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको थियो । चौतर्फि दबावपछि अध्यादेश खारेज गरिएको थियो । अहिले पनि सोही विधिबाट सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारले संसदमाथि अपमान गर्ने नियत राखेको उनले बताए । ‘यही अध्यादेश ल्याउनु थियो भने, त्यतिबेलै संसद्बाट किन पारित गरिएन ?’ महासचिव पौडेलले प्रश्न गर्दै भने । यही पुस १७ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संसद् अधिवेशन नबोलाएर हतारहतार अध्यादेश जारी गर्नुले सरकारको नियत प्रष्ट्याएको उनले बताए । सरकारले रातारात अध्यादेश ल्याएर संविधानमाथि नै प्रहार गरेको उनको भनाइ छ । यसबारे आजै बारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैछ ।