प्रधानन्यायाधीश अब संवैधानिक परिषद् बैठकमा जान मिल्दैन : संविधानविद् अधिकारी

काठमाडौं । संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताएका छन् । सार्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी हुन नमिल्ने उनले बताए । बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताएका हुन् । ‘अदालतमा यही अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेकोछ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले नै छिनाफानो गर्ने हो । उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफू समेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको ‘कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ भयो’ अधिकारीले भने, ‘अब मुद्दा विचाराधिन आइसक्यो । अब उहाँले थाहा पाइन, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । भोलि उहाँले की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’ उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि बताए । यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दै पनि बैठकमा जानुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नहुने बताए । ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई मेरोमा यस्तो निवेदन प¥यो त्यसकारणले म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिन । यदि जान्दा जान्दै पनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । किनभने उहाँले वारिस तोक्नुभएन । उहाँ आफु बस्नु भएन’ उनले भने, ‘आफू विदा लिएर बस्नुपर्याे । यो निर्णय नहुन्जेलसम्म उहाँ बिदा लिएर बस्न तयार हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो कुरा प्रधनन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताए । यदि प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुने अधिकारीको भनाई छ । ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजोसम्म । तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो’ उनले भने ‘परिस्थिति बदलिंदा बदलिदै पनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न । आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिला गर्नुपर्छ ।’
ताजा अपडेट
-
कांग्रेस महामन्त्री शर्मा सगरमाथा आरोहण गर्दै
-
‘कर्मचारीतन्त्रको दक्षता अभिवृद्धि नगरेसम्म सरकारकाे योजना कार्यान्वयन हुँदैन्’
-
पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
-
नेपालमा आधिकारिक ट्रेड युनियन र अबकाे बाटाे
-
ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा ‘पेटका केही कुरा’ को प्रदर्शनी
प्रतिक्रिया