काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन् । उनले बहुमत सिद्ध भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नसक्ने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको साचो हो भने यसलाई संविधानमाथिको ‘कू’ भन्न सकिन्छ,’ नेपालवाचसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् आचार्यले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरे : संविधानविद् आचार्य pic.twitter.com/BRkzEbiKkd— Nepalwatch.com (@Nepalwatch2020) December 20, 2020 बहुमत सिद्ध प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘०४७ सालको संविधान अनुसार पटकपटक संसद् विघटन गरेकाले अहिलेको संविधानमा अलिक कडा व्यवस्था गरिएको हो ।’ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम कानूनी र संवैधानिक रुपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाई छ । उक्त कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले नै लिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको संविधानले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनी बताउँछन् । २०४७ सालमा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएकोमा ४ पटकसम्म त्यसको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नभएको जानकारी दिए। ‘नेपालको संविधानअनसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बाहानामा संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन्। यसको पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘खासगरी ०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विघटन गर्न सक्ने जुन अधिकार दियौँ त्यसको ४ पटकसम्म दुरुपयोग भयो । त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो । संविधानले परिकल्पना गरेको गोल प्राप्त गर्न सकेन ।’’ संसद र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायीत्वमाथि धावा बोल्ने काम कसैले गर्न नसकोस भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको उनको भनाइ छ । संविधानविद् आचार्यले संविधानको धारा ८५ मा रहेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘मिस गाईड’ भएको हुन सक्ने आँकलन गरे । अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसिभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले गलत रुपमा बुझेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । अगावै विघटन भन्नु र विघटन गराएको भन्नु फरक कुरा भएको उनी बताउँछन् । देशमा संवैधानिक संकटको अवस्था आउन नदिन राष्ट्रपतिले उक्त प्रस्ताव रोक्न सक्ने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । तत्कालित समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानसेनापति प्रकरणमा गरेको प्रस्ताव पूर्वराष्ट्रपछि डा. रामबरण यादवले अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै उनले ६ महिनापछि निर्वाचन गराउने वा प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हातमा भएको बताए ।