काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले गरेको संसद् विघटन प्रस्तावको विरोध गरेको छ । बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले विघटनको व्यवस्था संविधानमै नभएको बताए । संविधानको धारा ७६ मा उल्लेख भएको पाँचौँ चरण पार गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको उनले बताए । ‘०४७ सालको संविधानमा जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने डरका कारण संसद् विघटन हुन हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सुधार गरेर अहिलेको संविधानमा नयाँ व्यवस्था राखिएको हो ।’ सरकारले संविधानकै धारा ८५ (१) अनुसार संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेको भए त्यो झन् कच्चा काम हुने उनले बताए । उनले भने, ‘यस व्यवस्थामा भएको, अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने शब्दावलीले संविधानको धारा ७६ लाई नै जनाउँछ, त्यसैले बहुमत प्राप्त गरेको दलले संसद् विघटन गर्ने संविधानमा कहीँकतै उल्लेख गरेको पाइँदैन ।’ सरकारले चालेको कदम संविधान र व्यवस्थाविरोधी काम भएको उनले बताए । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले सरकारको यस्तो गैरसंवैधानिक कदमको समर्थन नगर्नुहोला भन्ने झिनो आशा छ ।’ उनले भने ।