काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको एकीकृत दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकताको ३१ महिनापछि विभाजनको संघारमा छ । दल स्थापना भएदेखिकै निरन्तरको किचलो अन्ततः दुई कित्तामा ध्रुवीकृत भएको छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको आत्मकेन्द्रित किचलो दलभित्र सुरुदेखि नै कायम थियो । विवाद समाधानार्थ व्यक्तिगत, पार्टी सचिवालय, केन्द्रिय समिति, स्थायी समिति लगायतका दर्जनौं बैठकहरूबाट विवादको समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक कदम उठाएका छन् । यो कदमसँग दुई तिहाइयुक्त बहुमतको सरकारको अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर गुमेको छ भने समग्रमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षति पुर्याएको छ । पार्टी अध्यक्षमाथि नै कारवाही यसअघि नै तय भएको स्थायी समितिको बैठकले संसद् विघटनको अध्यादेश ल्याएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कारवाही गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुलुककै शक्तिशाली पार्टीका अध्यक्षमाथिको यो कारवाही नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासकै दुर्लभ घटना हो । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने निर्णय घटनाक्रमअनुसार स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनको बुझाईमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको प्रतिक्रियास्वरुप पार्टी अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने नेकपाको निर्णय स्वभाविक हो । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्णय लोकतन्त्रका लागि डरलाग्दो छ, उनको कदमलाई संविधानमा बसेर बहश गर्ने आधार नै छैन, यस्तो बेला पार्टीले प्रतिक्रिया स्वरुप कारबाही गर्नु सामान्य विषय हो ।’ खनालको विश्लेषण छ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुषालले पार्टी एकता जोगाउन खोज्दा केपी ओलीले पार्टीलाई कमजोर ठानेको र यस्तो परिणाम हात लागेको बताइन् । ‘हामी पार्टी एकतालाई पनि जोगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि सहि बाटोमा हिडाउन चाहन्थ्यौँ तर उहाँ जालझेलको पराकाष्ठमा पुग्नुभयो, नेता भुषालले भनिन्, पार्टी इमान्दार बन्न खोज्दा केपी ओली बेइमान भएर निस्किए ।’ गैरसंवैधानिक कदम किन रोक्न सकेन पार्टीले ? यसअघिको पार्टी विभाजन अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको अध्यादेश हुँदै संसद् विघटनसम्मको घटनासम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीचको व्यक्तिगत घेटघाट, सचिवालय, केन्द्रिय समिति, स्थायी समितिसम्म कैयौं छलफलहरू भए । गत भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रचण्ड र सरकार संचालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिने, दुवैले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा एकअर्कासँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यविभाजन र कामकारवाहीका सम्बन्धमा सहमतिको विन्दु तय गरेको थियो । तर, त्यसले पनि स्थायी समाधान दिन सकेन । उल्टै दुवै अध्यक्ष राजनीतिक प्रस्तावका नाममा एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । पटक–पटकको सचिवालय बैठकबाट पनि समाधान ननिस्केपछि आधा दर्जनभन्दा बढी पटक तोकिएको केन्द्रिय र स्थायी समिति बैठक अहिलेसम्म ‘फूलफेज’ मा बस्न सकेको छैन । तर, यतिका बीच बैठकै नबसी, छलफलै नगरी र दलको सहमति बिनै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको प्रस्ताव लगेर राष्ट्रपतिले सदर गरिन् । अचम्म त के छ भने ओली आफैं पार्टीभित्र अल्पमतमा छन् । आइतवार राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटनको अध्यादेशमा लालमोहर लाग्दासम्म पार्टीको बहुमतले अल्पमतमा रहेका ओलीको कदमलाई रोक्न सकेन । नेता पम्फा भुषाल भन्छिन्, हामी सचिवालयदेखि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा पनि बहुमतमा थियौँ । तर केपी ओलीले हठात् यस्तो निर्णय गरिहाल्छन् भनेर सोचेका थिएनौँ । उनले पार्टी एकता बचाउने नाममा समझदार बन्न खोज्नु पार्टीको कमजोरी भएको बताइन् । एकलौटी शक्ति अभ्यासमा केपी ओलीको निरन्तरको प्रयास प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै केपी ओलीले एकलौटी सत्ताअभ्यासको प्रयास गर्दै आएका हुन् । यसको झल्को उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेवित्तिकै दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त गरेर ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले १६ फागुनमै सरकारका महत्वपूर्ण गुप्तचर अंगहरूलाई आफू मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए । जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको थियो । त्यसयता अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगमा आफू निकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिए भने न्यायलयमासमेत आफ्नो छायाँ स्थापित गराउने प्रयत्न गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुके भने सरकारमा रहेर विवादित निर्णय गर्ने र पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्रै कलह निम्त्यायो । ओलीले गत ८ वैशाखमा पार्टी विभाजनको अध्यादेश जारी गरे । पार्टीभित्रै आलोच्य भएपछि फिर्ता त लिए तर, त्यसको आठ महिनापछि संसद् नै विघटनको अध्यादेश जारी गराए । पंगु प्रतिपक्षी संसदीय राज्य व्यवस्थामा प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले चाल्ने हरेक कदमको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षीको हुन्छ । तर, सरकारले यति ठूलो गैरसंवैधानिक कदम चाल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी मूकदर्शक रह्यो । कतिपय हदमा त सरकारका गलत कामको साक्षी–सहयोगीजस्तो भूमिकामा कांग्रेस रह्यो । यसबीचमा सरकारको गलत कदमलाई साथसहयोग गर्नेगरी कांग्रेसको भूमिका नै देखियो । उदाहरणका लागि सरकारले संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त पद पूर्ति गर्दा त्यसमा आफ्नो हिस्सेदारी खोज्दै कांग्रेसले ‘बार्गेनिङ’ गर्यो र अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्यो ।