काठमाडौं । नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको उत्कर्ष विवाद संसद विघटनदेखि नयाँ निर्वाचनको घोषणासम्म पुगेको छ । नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाईको सरकार प्रभावहीन भएर अर्को निर्वाचन घोषणा भएपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक कोर्ष सुरु हुँदैछ । यस्तोमा विघटित संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि उत्तिकै चासो छ । हठात संविधानमा नै नभएको व्यवस्थामा टेक्दै संसद भंग गर्नु संविधान विपरीतको कदम भएको भन्दै कांग्रेसले सुरुवातमा राजनीतिक रुपमा विरोध गरेको छ । संसद विघटनलगत्तै बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले राजनीतिक रुपमा यो कदमको प्रतिवाद गर्दै संविधान र लोकतन्त्रविरोधी कदम भएको बताएको छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा केही नेताहरुले दुई तिहाई ल्याएको दलमा विग्रह आउनु कांग्रेसका लागि अवसर भएको बताएका थिए । ‘संविधानमा नभएको व्यवस्था अनुसार संसद भंग गरेर संवैधानिक विचलन भएको विषयलाई कांग्रेस बैठकले राजनीतिक रुपमा विरोध गर्ने भन्ने भएको छ’ सो छलफलमा सहभागी एक नेताले नेपालवाचसँग भने, ‘तर, केही साथीहरुको फरक कुरा पनि आयो । नेकपाको विवाद छरपस्ट हुँदा दुई तिहाईको सत्ता सकिंदा हामीलाई के को टाउको दुखाई यो हाम्रो लागि अवसर हो अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ र निर्वाचनको तयारी जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आए ।’ छललफलमा सहभागी नेता डा. रामशरण महतले पनि दुई तिहाईको सरकारमा समस्या आउँदा राजनीतिक रुपमा कांग्रेसलाई फाइदा भए पनि देश र जनताको लागि घाटा भएको बताए । याे पनि पढ्नुस् ओलीको कदमविरूद्ध आन्दोलन की निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा बहस ‘संविधानले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नै गरेको छैन तर, व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भनेको अधिनायकवाद हो यसमा हाम्रो आपत्ति छ’ महतले नेपालवाचसँग भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टी बदनाम छ । राजनीतिक रुपमा यस्तो बेला कांग्रेसको लागि जनमतमा जान राजनीतिक अवसर पनि हो । यसको बाबजुद पनि लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकोले गलत अभ्यासको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नै छ ।’ केही नेताले राजनीतिक विरोध मात्रै भन्दा पनि चुनावमा जाने कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सुझाएका थिए । तर, नेताहरुले संविधान बनाउन नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक दलले नै विरोध नगरी राजनीतिक नाफा र घाटा मात्रै खोज्न नहुने बताएका थिए ।महतले देशलाई भार २० देखि ३० अर्ब भार पार्नेगरी छिटो छिटो चुनाव गर्ने विषय राम्रो नभएको पनि बताए । यस्तोमा पदाधिकरी र पूर्व पदाधिकारीको मात्रै बैठकले निर्णय लिन नहुने भन्दै मंगलबारलाई केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । संकटकालको डर कांग्रेस बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा नभएको व्यवस्था अनुसार संसद भंगको सिफारिस गरेको, संसद नभएको बेलामा संवैधानिक परिष्दमा नियुक्ति गरेको भन्दै चुनाव नगराउन फेरि पनि संकटकाल लगाउन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘हठात संसद विघटनको विषय आयो । संसद नभएको बेलामा संसदीय सुनुवाई छल्न संवैधानिक नियुक्ति गर्ने कुराले झन् बढी चिन्ता उत्पन्न गराएको छ’ बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने, ‘आफू अनुकूल अवैधानिक काम गर्नेले भोलि चुनाव नगराउन संकटकाल पनि लगाउन सक्छन् यस्ता कुरातर्फ सचेत भएर कांग्रेसले कदम चाल्नुपर्छ ।’ चन्दको नाम कसरी आयो ? संवैधानिक विभिन्न पदमा नियुक्तिको विषय अघि बढिरहँदा संसद भंग भएपछि संवैधानिक निकायहरुमा विभिन्न पदको सिफारिस भएको छ । यस्तो सिफारिसमा अख्तियारको आयुक्तमा जयबहादुर चन्द परेपछि कांग्रेसले पनि भागबण्डा लिएको भन्दै आलोचना भएको छ । कांग्रेस बैठकमा चन्दको नाम कसरी गयो भन्ने प्रश्न केही नेताले देउवासामू गरेका थिए । तर, देउवाले चन्दको नाम जानुमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक कार्यविधि सम्बन्धमा आएको अध्यादेशलाई कांग्रेसले नमान्ने र अध्यादेशका अनुसारका निर्णय प्रक्रियालाई पनि नमान्ने निर्णय यस अघि गरिसकेको छ ।