काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्ने भएका छन् । शुक्रबार राती लिखित जवाफ तयार पारेको र आइतबार बिहानै सर्वोच्चमा बुझाउने सभामुख निकट स्रोतले जानकारी दियो । उनले सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने संविधान व्यवस्था भएको पनि बताएका छन् । ‘संविधान अनुसार प्रतिनिधि विघटन भएको छैन’, सापकोटाको जवाफमा भनिएको छ,‘बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन । त्यसैले प्रथम दृष्टि मै यो कदम गैरसंवैधानिक छ ।’ उनले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार गठन भएको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै नसक्ने दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको खण्डमा मात्रै सोही धाराको उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको सापकोटाले बताएका छन् । संविधानको धारा ८५ ले संविधान कै धारा ७६ (७ं) बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनेर मिति किटान गरेर सापकोटाले जवाफ तयार गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिसभा विघटन गर्दा उल्लेख गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मूल्य र मान्यता नेपालको हकमा लागू नहुने पनि दाबी गरेका छन् । भारत लगायतका देशमा प्रधानमन्त्रीले मनलागेको बेलामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको तर नेपालको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको जिकिर गरे । ‘भारत, इंल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशहरूमा अविश्वासको व्यवस्था नै छैन । प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला गर्न सक्छन्’, सापकोटाको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा भने अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था गरेको छ। अझ संविधानमा विश्वासको मत लिएको २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने किटान छ ।’ उनले ०५२ सालमा ‘अनियन्त्रित होइन नियन्त्रित छ’ भनेर संसद् विघटनलाई अदालतले रोकेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।