काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय नै असंबैधानिक दावी सहित उनी आज विहान कार्यालय समय शुरु हुने वित्तिकै सर्वोच्च अदालत पुग्ने तयारीमा छन् । सभामुख सापकोटाले बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने तर्क सर्वोच्च अदालतमा लिखित रुपमा पेश गर्दैछन् । यस्तो प्रस्ताव उनले शनिबार नै तयार पारिसकेका थिए । सरकार गठन गर्ने विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने संविधानको व्यवस्था उल्लेख गरेर उनले लिखित जवाफ तयार पारेका हुन् । ‘संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन’, सापकोटाको जवाफमा भनिएको छ, ‘बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन । त्यसैले प्रथम दृष्टि मै यो कदम गैरसंवैधानिक छ ।’ सापकोटाले सरकारको निर्णय असंबैधानिक रहेको ठहर गर्न संविधानको धारा ७६ ९१० लाई मुख्य आधार बनाएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२,३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको खण्डमा मात्रै सोही धाराको उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको सापकोटाले लेखेका छन् । संविधानको धारा ८५ ले संविधान कै धारा ७६ ९७० बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर मिति किटान गरेर सापकोटाले जवाफ तयार गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिसभा विघटन गर्दा आधारका रुपमा उल्लेख गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मूल्य र मान्यता नेपालको हकमा लागू नहुने पनि दाबी गरेका छन् । भारत लगायतका देशमा प्रधानमन्त्रीले मनलागेको बेलामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएको तर नेपालको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको सभामुख सापकोटाको जिकिर छ । ‘भारत, इंल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशहरूमा अविश्वासको व्यवस्था नै छैन । प्रतिनिधि सभाको विघटन त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला गर्न सक्छन्’, सापकोटाको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा भने अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था गरेको छ। अझ संविधानमा विश्वासको मत लिएको २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने किटान छ ।’ उनले ०५२ सालमा ‘अनियन्त्रित होइन नियन्त्रित छ’ भनेर संसद् विघटनलाई अदालतले रोकेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।