काठमाडौं । कुनै पनि अवस्थामा सरकार गठन गर्न नसक्ने भएमात्रै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्याख्या संविधानसभाले गरेको भेटिएको छ । सरकार बनाउनै नसक्नेगरी औचित्यहीन भएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्को आम निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ पर्ने व्याख्या संविधानसभाले गरेको थियो । ३० मंसिर ०६५ मा तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले ‘राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति’ गठन गरेका थिए । २९ पुस ०६५ मा सम्भु हजारा दुसाधको नेतृत्वमा ४४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्कालीन सभामुख नेम्वाङ र उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, कार्यकारिणी अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को गठनबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी नै गरिएको थियो । दुसाध नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवदेनमा धारा ७६ मा अतिरिक्त उपधारा ५ मात्रै थपेर जस्ताको तस्तै संविधानमा समावेश गरिएको थियो । उक्त उपधारामा प्रतिनिधिसभामा भएका जोसुकै सांसद्ले पनि प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने राय सभासद्हरूको थियो । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्वन्धी विशेष व्यवस्थामाथि सभासद्हरूको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘कुनै अवस्थामा व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा यस्तो सदनलाई कायम राख्नु औचित्यहीन भएकाले भंग गरी अर्को आम निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ तत्कालीन उपसभामुख सुवेदी पनि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बनाउनै नसक्ने गरी औचित्यहीन अवस्थामा पुगेको अवस्थामा मात्रै भंग गर्न पाइने बताउँछिन् । सरकारको स्थायीत्व र संसद् जोगाउने विषयमा त्यतिबेला लामो छलफल भएको सुवेदी बताउँछिन् । ‘विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सभासद्हरुको राय थियो र त्यही अनुसार संविधान निर्माण गरिएको हो,’ सुवेदी भन्छिन्, ‘प्रतिनिधिसभाको सांसद्ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके उसैको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आम निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्ने संविधानको व्यवस्था हो ।’ पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको समाभुख प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहकै विश्वासपात्र नेम्वाङ थिए भने समितिमा ओली समूहकै वर्तमान उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत पनि थिए । तर यतिबेला रायमाझी भने प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘अग्रगामी र प्रगतिशील’ भएको तर्क गर्दै आएका छन् । सुवेदी भन्छिन्, ‘जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ उहाँहरूमा छ, त्यही दम्भका कारण असंवैधानिक रुपमा संविधानलाई धुजाधुजा बनाइरहेका छन् ।’ सरकारले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनैतिक र संवैधानिक संकट गहिरिँदै गएको छ । यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ६४ प्रतिशत सांसद्को एकल बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भएको बताइरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सो संख्या आफूसँग रहेको र अन्य दलहरूले नयाँ सरकार नै गठन गर्न नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् भने प्रतिनिधिसभा सनक र लहडको भरमा विघटन हुन नसक्ने विपक्षी तथा स्वयं आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसद्हरूले बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा स्वयं पार्टीबाट अप्ठ्यारो परेको र काम गर्न अवरोध भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताउँदै आएका छन् । ‘संविधानसभाले शासकीय स्वरुपबारे निकालेको निष्कर्ष दुई वटा कुरामा हो, एउटा देशमा स्थायीत्व कायम गर्न प्रधानमन्त्रीविरूद्ध सजिलै तरिकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने र अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभा जतिवेला मन लाग्यो त्यतिबेला भंग गर्न नसक्ने,’ पूर्व महान्यायाधीवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भन्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी उनको छ । यता ओलीमाथि प्रतिनिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भएको थियो । यस विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा समेत प्रवेश पाएको छ । सो इजलासले आगामी २२ पुसपछि निरन्तर सुनुवाइ पश्चात् फैसला गर्दैछ । अदालतले व्याख्या गर्दा विधायिकाले कुन उद्देश्यका आधारमा संविधान वा कानुन बनाएका हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नुपर्छ ।संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा हरेक विषयमाथि दफावार छलफल भएको थियो । दफवार छलफलका क्रममा राज्यको ‘शासकीय स्वरूप र संघीयता’का विषय निकै पेचिलो बनेको थियो । यी दुई विषयमाथि दलहरूबीच समझदारी हुन नसक्दा सर्वोच्चकै फैसलाले पहिलो संविधानसभा विघटन पनि हुन पुगेको थियो । अस्थिरतालाई निरुत्साहित गर्न अविश्वास प्रस्तावमा कडाइ सरकारविरूद्ध जतिसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको र स्थायीत्व नभएको भन्दै संविधानमै कडाइ गरिएको थियो । दुसाध नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवदेनमा मुलुकमा संसदीय व्यवस्था भएता पनि अविश्वासको प्रस्तावमा कडाइ गरिएको उल्लेख छ । ‘संसदीय व्यवस्था अपनाएको हाम्रो मुलुकमा विगतमा सरकारको स्थायीत्व हुन नसकेको वास्तविकतातर्फ दृष्टिगत गर्दै यो संविधानमा अविश्वासको प्रस्तावका सम्वन्धमा केही भिन्न व्यवस्था गरिएको छ,’ समितिको व्याख्या छ, ‘प्रधानमन्त्री सदनको विश्वास रहेसम्म पदमा रहन सक्ने भएता पनि बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव आउने गर्नाले सरकारको स्थायीत्वमाथि नै खतरा पुग्न सक्ने भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो एक वर्ष (एकको ठाउँमा संविधान बनाउँदा २ वर्ष राखिएको) अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।’ समितिको थप व्याख्या छ, ‘यसबाट व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू सरकार ढाल्नमा मात्र सकृय नरहि निजहरूबाट रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह हुन जाने सम्भावना देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ समितिले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दा संख्या तोकिनु पर्ने व्याख्या पनि गरेको थियो । प्रतिवेदनमा छ, ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्मा रहने अधिकतम संख्या नतोकिने हो भने अस्वभाविक रुपमा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन जाने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संविधानमा नै मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम संख्या निर्धारण गरिएको छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्– औचित्य रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा जिवितै रहन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा भएका कुनै एक सांसद्ले ‘म विश्वासको मत लिन सक्छु र म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भनेर दावी पेस गदासम्म विकल्प खुला हुने बताए । प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको चौथो चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वाससको मत लिन नसकेको खण्डमा मात्रै ‘प्रतिनिधिसभाको औचित्य नहरेको’ भनेर विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा भएको जिकिर उनले गरे । ‘संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको पहिलो सरकार बन्छ । त्यसपछि कसैको बहुमत नआएको खण्डमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा उपधारा २ अनुसार सरकार बन्छ । त्यो पनि नभए उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बन्छ र उसलले प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको सांसद्ले म बहुमत पुर्‍याउन सक्छु, म बन्छु प्रधानमन्त्री भनेको खण्डमा उसलाई बनाउनु पर्छ र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यतिबेलासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन,’ पूर्व महान्यायाधीवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अब प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्न सक्दैन यसको औचित्य छैन भनेर उपधारा ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रावधान हो ।’