काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरित नभएको तर्क गरेका छन् । उनले गत शुक्रबार नै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए । महानयायधीवक्ताको कार्यालयले ओलीको लिखित जवाफ आज सर्वोच्च अदातललाई बुझाएको हो । ओलीको जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न ४ वटा संवैधानिक आधार पेस गरेका छन् । सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफको १० औं नम्बरको बुँदामा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे चार वटा संवैधानिक तर्क पेस गरेका छन् । क) संविधानको प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष, न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आत्मसात गरेको छ ।संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभोैमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी सो प्रणालीका विशेषतालाई स्वीकार गरिएको छ ।कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीका आफ्ना विशेषता तथा गुण हुन्छन् । त्यसैगरी संसदीय व्यवस्थाका पनि केही विशिष्ट गुण छन् । यस प्रणालीमा कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ ।प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको आधारभूत विशेषताभित्र पर्दछ । सो विशेषता वेगर धारा ७४ कियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन हुन सक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । धारा ९१ को उपधारा (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि प्रतिनिधिसभा विधटन हुने कुराको परिकल्पना गरेको छ । यस सम्बन्धमा कुनै पूर्वशर्त राखिएको छैन ।(ख) संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२५ लाई धारा ५ सँग तुलना गरेर हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न नपाउने भनी संविधानले केही कतै व्यक्त वा अव्यक्त रुपमा रोकेको अवस्था छैन । संविधानको धारा ७५ ले प्रदान गरेको कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत यस विपयमा कुनै सीमा निर्धारण गरिएको छैन । अर्कोतर्फ संविधानको धारा ५ र धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ज) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी पनि संघमा रहेको र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग नेपाल सरकारबाट हुने हुँदा संविधानले अधिकार नदिएको काम गरेको भन्ने निवेदन दावी सही छैन । (ग) संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थ मात्र लगाइनु हुँदैन । स्वार्थपरक तवरले गरिने संकिर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन । शासन व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायीक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको होइन । (घ) संविधानको धारा ८९ को (ग) ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभाको पदावधि समाप्त भएमा संघीय संसदका सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको र धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन हुनसक्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्ष हुने हो । राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको जस्तो पदावधि प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हुँदैन । जानी बुझिकन संविधानमा प्रतिनिधि सभाका लागि कार्यकाल र राष्ट्रिय सभाका लागि पदावधिसम्वन्धी भाषा प्रयुक्त भएको हो, जुन दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने संसदीय ढाँचाको स्थापित मान्यता हो । याे पनि पढ्नुस् सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ – प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत, रिट खारेज गर्न माग सर्वोच्चलाई सभामुख सापकोटाको जवाफ – प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक सर्वोच्चलाई ओलीको जवाफ – पार्टीभित्रबाट योजनाबद्ध र षडयन्त्रपूर्वक अवरोध भएपछि संसद् विघटन गर्न बाध्य भएँ संविधानसभाको व्याख्या : प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने औचित्य समाप्त भएमात्रै चुनाव