काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा बहश गर्दै ८ माघमा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले निर्णय वैधानिक नभएको जिकिर गरेका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित नभएको सुचना असंवैधानिक हुने जिकिर गर्दै भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकृयागत रुपमै गलत भएको विषय उठाएका हुन् । भट्टराईले यो विषय उठाएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाटै सरकारी पक्षलाई सुचना माग गरेका थिए । तर सरकारी पक्ष नाजवाफ बनेको छ । वास्तवमै प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको भेटिदैन । अधिवक्ता भट्टराईले यस सम्वन्धि सुचना प्रकाशित भएको राजपत्र माग गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको बैधतामा प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नसँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहमा उत्साह आएको छ । तर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई मात्र आधार मान्ने हो भने अर्को एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि सँगै उठ्ने भएको छ । त्यो के हो भने, ३२ साउन ०६५ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको सूचना त्यस बेलाको राजपत्र (अरि–अतिरित्ताङ्क) मा प्रकाशित छैन । हेर्नुस् राजपत्र त्यसैले राजपत्रलाई मात्र आधार मान्ने हो भने प्रचण्डलाई राजपत्रले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिन्दैन । नेपालवाचले तत्कालिन राजपत्र हेर्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको सुचना प्राप्त गर्न सकेन । २४ साउन ०६५ मा राष्ट्रपतिको कार्यालयले नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर छ । त्यही सुचनाका आधारमा संविधानसभाले व्यवस्थापिकाको हैसियतमा निर्वाचित प्रकृयाबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको थियो । हेर्नुहाेस् राजपत्र १ भदौमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका थिए । यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित छैन । उनी ७ भदौमा चीनमा आयोजित २९ औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको समापन समारोहमा भाग लिन चीन उडेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कामका साथै उनले सम्हालेका मन्त्रालयको कार्यभार समेत प्रचण्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदका बरिष्ठतम् सदस्य अर्थ मन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोकिएको थियो । त्यो सूचना भने ७ भदौ कै राजपत्रमा प्रकाशित छ । यस्ताे थियाे सुचना । त्यसपछि १२ भदौमा प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदका परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादव नयाँ दिल्लीमा हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्थान गरेका थिए । यो सूचना पनि राजपत्रमा प्रकाशित छ । १५ भदौमा नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री सहित प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । यो सूचना समेत त्यही दिनको राजपत्रमा प्रकाशित छ । तर ३२ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको सूचनामात्र राजपत्रमा भेटिदैन । राज्यका महत्वपूर्ण सूचना त्यही दिन राजपत्रको अरिमा प्रकाशित गरेपछि मात्र बैधता पाउने अभ्यास छ । सोही अभ्यासलाई आधार बनाएर ८ माघमा अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनको बैधतामा प्रश्न उठाएका हुन् । यो प्रश्नसँगै ३२ साउन ०६५ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको र कार्यभार सम्हालेको विषयलाई आधिकारिक मान्ने की नमान्ने प्रश्न पेचिलो बन्ने भएको छ ।