पछिल्लो छिमलमा ओम्नी, यती, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, ललिता निवास, एनसेल कर छली, ३३ किलो सुन तस्करी, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, कर फर्छ्योट आयोगको बदमासी जस्ता राष्ट्रिय कलंकका दर्जनौ भ्रष्टाचार काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन् । तर, यी कुनै पनि ‘अपराध’ मा प्रचण्डले एक शब्द खर्च गर्नु जरुरी ठानेनन् । काठमाडाैँ । नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूहले ९ माघमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध वृहत् शक्ति प्रर्दशन गर्‍यो । शक्ति प्रर्दशनका लागि प्रचण्ड–माधव समूहको नेकपा केन्द्रीय संघर्ष समितिले १२ वटा नारा तय गरेको थियो । जसका लागि ९ र १० नंं बुँदाका नारा थिए, ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर ।’ ओली नेतृत्वको सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्नुको साटो बजारलाई फुक्काफाल छाडिदिएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री चामल, दाल, तेल, पानी, दुधलगायतको मूल्यमा स्थिरता छैन । कतिसम्म भने एउटै लहरका २–४ वटा पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य फरक–फरक पर्छ । खाद्य सामग्रीको गुणस्तर जाँचपड्ताल शैली पञ्चायतकालभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।पञ्चायतकालमा दशैं तिहारको मौसममा चेकजाँच तीव्र बनाइन्थ्यो । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही शैली छ । चुलोमा दैनिक नपकाई नहुने तरकारीको मूल्यले आकाश छोइरहेको छ । तरकारीमा यति ठूलो अवैध व्यापारीकरण छ कि सरकारी संरक्षणमै खुलेआम ‘सिण्डिकेट’ जारी छ । धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेका किसानले कौडीको मूल्यमा बिक्री गरेको तरकारीमा बिचौलियाहरु १ हजार प्रतिशतसम्म मूनाफा राखेर मालामाल भइरहेका छन् । लकडाउन खुलेपछि नेपाल नाइ संघ (कपाल काट्ने शैलुन) ले कपाल काटेको मूल्य एकाएक ५० रुपैयाँ बढायो तर, सरकार रमिते बन्यो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता घटनको फेहरिस्त सयौं छन् । कसले कतिबेला के मा मूल्यवृद्धि गर्छ ? टुङ्गो हुन्न । सरकारको नियमन कहिँ कतै छैन । यसर्थ आन्दोलनकारीहरुले तय गरेका नारामा विमती हुनुपर्ने कारण छैन । तर, यो नाराले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंलाई भने चोर औला ठड्याएर कुरीकुरी गरिरहेको थियो । ५ पुस ०७७ मा नेकपा दुई अलगधारमा विभाजित हुनु अघि प्रचण्ड त्यस पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष थिए । अनि ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर’ जस्ता नारा तय गर्ने नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका केन्द्रीय संघर्ष समितिका प्रवक्ता योगेश भट्टराई ओली कदम अघिसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री थिए । त्यो नारा तय गर्ने घनश्याम भुषाल कृषि मन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेपछि मात्र एकाएक मंहगी वृद्धि भएको होइन । त्यसअघि प्रचण्डकै सहयोगमा ओलीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका थिए । प्रचण्डकै शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा त्यसबेला पनि मूल्यवृद्धि छलाङमय गतिमा बढिरहेको थियो । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि ओम्नी, यती, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, बालुवाटार जग्गा हिनामिना जस्ता भ्रष्टाचारका घटना सतहमा आए । यति ठूल्ठूला ‘भ्रष्टाचार’का घटनाहरु सतहमा आएर देश नै ध्रुवीकरण भइरहँदा प्रचण्डले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु आवश्यक ठानेनन् । भ्रष्टाचारमाथि छानविन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो भनेर प्रचण्डले ओलीलाई सुझाव वा दवाव दिएको एक दिन पनि सुनिएन । मुख बन्द गरेर बस्नुमै प्रचण्डले आफ्नो कल्याण देखे । ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई वर्षअघि पक्राउ गरी कारबाही गर्न खोजेका थिए । जस अनुसार गृहमन्त्री थापाले पहिलो चरणमा चार जना ठूला बदमास ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी थियो । ती मध्ये एक जना थिए, प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी । प्रचण्डले जब यसको भेउ पाए, उनीहरु कसैलाई पनि पक्राउ नगर्नु भनेर थापालाई निर्देशन थमाए । चाहेर होस् वा नचाहेर, आफूलाई गृहमन्त्रीमा सिफारिस गर्ने प्रचण्डको निर्देशन काट्न सक्ने अवस्थामा गृहमन्त्री थापा थिएनन् । त्यसबेला प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीले पर्यटकीय नगरी नगरकोट जाने सडकको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका थिए । ठेकेदार अधिकारीको फोटोसहितको ब्यानर नै राखेर सर्वसाधारणले विराेध प्रर्दशन गरिरहेका थिए । तर, आफ्नो घरबेटीले गरेको सुस्तता र अनियमिततामा काम छिट्टो गराउन दवाव दिनुको साटो आफूसँग कुनै सरोकार नरहेको भन्दै पन्छिए । प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीले कृषि मन्त्रालयले ल्याउने रासायनिक मलको ठेक्का लिएर नियमको पालना गरेका थिएनन् । यसबेला प्रचण्डसँगै रहेका तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले उनलाई कारबाही नै गरिदिए । मल ल्याउने ठेक्कामा अधिकारीले गरेको लापरवाहीमा पनि प्रचण्डले मुख खोल्न आवश्यक ठानेनन् । त्यही विवादास्पद ठेकेदारको घरमा प्रचण्ड अहिले पनि शानले बसिरहेका छन् । विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीसँग प्रचण्डको नाम पटक–पटक जोडियो । जोडिरहेकै छ । तर, प्रचण्डले मौनता नै साँधिरहेका छन् । अर्थात भ्रष्टाचारको विपक्ष र र सुशासनका पक्षमा प्रचण्डले कहिल्यै आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारेका छैनन । बरु भ्रष्टाचारलाई नै मलजल पुग्ने कार्य गरिरहेका छन् । ०६२०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भइरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनका पक्षमा खुलेआम ‘लविङ’ गरेका लोकमानसिंह कार्की जस्ता पात्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्न प्रचण्डले अलिकति पनि धक मानेनन् । कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य प्रमाणित गरेर घर पठाई दियो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका दीप बस्न्यातलाई प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाएका थिए । कुनै समय प्रचण्डबाट प्रभावित भएर तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादी प्रवेश गरेका पाका राजनीतिज्ञ एवं पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनालीका भनाईमा प्रचण्डले जसका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने थियो । आफू पनि उनीहरु जस्तै भए । त्यसैले प्रचण्डले अनियमितता, बेथिती, भ्रष्टाचारलगायत गलत क्रियाकलापविरुद्ध बोल्न नसकेकाे मैनालीको ठम्याई छ । ‘जनयुद्धकालको कुरा छाडिदिउँ । शान्ति प्रकृयामा आएपछि शिविरभित्र भएको अनियमितताको गणित नै निकाल्न सकिन्छ । शिविरमा तीन हजार लडाकू राखेर १४ हजारको मासिक तलव, रासन भत्ता बुझेर अर्बौ रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्’, मैनाली भन्छन् ‘शिविरभित्रको हिनामिना नउठोस् भनेरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाए । आफू नै भ्रष्टाचारीसँग मिलेपछि प्रचण्डले कसरी तिनीहरुका कुरा उठाउन सक्छन् ?’ माओवादी शान्ति प्रकृयामा सहभागी भएपछि नेपाल प्रहरीभित्र ‘सुडान घोटाला काण्ड’ घट्यो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना प्रिय पात्र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाएका थिए । सिटौलासँग प्रचण्ड–बाबुरामको पनि घनिष्ट सम्बन्ध थियो । सुडान घोटाला काण्ड हुँदा उनै सिटौला गृहमन्त्री थिए । सुडानमा शान्ति मिसनमा जानका लागि एकदमै कमसल र गुणस्तहीन सैन्य सामग्रीहरु खरिद गरेर करोडौं रकम हिनामिना गरिएको थियो । सुडान घोटाला काण्ड सार्वजनिक हुँदा माओवादीसमेत सरकारमा सहभागी थियो । तर, करोडौंको घोटालामा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड चुइक्क बोलेनन । २४ जेठ ०६८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुडान घोटाला काण्डमा सहभागीहरुबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ माग दाबी गर्दै तीन जना पूर्वप्रहरी प्रमुखसहित ३४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले सुडान प्रकरणमा जोडिएका ठेकेदार र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विशेषको फैसलामाथि पुनरावेदनको माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले समेत रमेश चन्द ठकुरीसहित पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दिपकसिंह थाङदेन, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दीपक श्रेष्ठ लगायतलाई दोषी ठहर गर्‍यो । प्रचण्ड समेतको सहमतिमा सुडान घोटालामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई भने सुनपानी छर्किइएको थियो । पछिल्लो छिमलमा ओम्नी, यती, वाइडबडी, ललिता निवास, एनसेल कर छली, ३३ किलो सुन तस्करी, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, कर फर्र्छौट आयोगको बदमासी जस्ता राष्ट्रिय कलंकका दर्जनौ भ्रष्टाचार काण्डहरु सार्वजनिक भएका थिए । यी कुनै पनि अपराधमा प्रचण्डले एक शब्द खर्चिनु जरुरी ठानेनन् । कोभिड महामारीका बेला नागरिकहरु सडकमा अलपत्र थिए । प्रचण्डले चाहेका हुन्थे भने खुमलटारस्थित निवासबाट सातदोबाटो, बल्खु चोकसम्म पुगेर भोका पेटहरुलाई २-४ बोरा चामल दिन सक्थे । तर, प्रचण्डले कान्छी छोरी गंगा, ज्वाई जीवन आचार्यसहित मासु ‘फ्राई’ गर्नमा ध्यान केन्द्रीत गरे । सर्वसाधारण सकसले रन्थनिइरहेका बेला उनको सचिवालयले प्रचण्डले मासु फ्राई गरिरहेको फोटो पोष्ट गरेर दुनियाँ जे सुकै होस्, म आफू मस्त छु भन्ने सन्देश दिएका थिए । फोटो स्रोत : सामाजिक सञ्जाल/अनलाइनखबर तराईका जिल्लाबाट उखु किसानहरु खाली खुट्टा राजधानी आएर आफ्नो गुमेको पैसा माग गर्दै आन्दोलन गरे । ती निमुखाहरुका पक्षमा प्रचण्डले ऐक्यवद्धता जनाएको कतै देखिएन । तर ती किसान तराई फर्किन नभ्याउँदै तीन जनतालाई उनले काठमाडौको सडकमा उतारे । र उनीहरुलाई साक्षी राख्दै भने ‘जनताको शक्ति हामी देखाउँछौँ ।’ फोटो स्रोत : सामाजिक सञ्जाल आफूलाई क्रान्तिकारी नेता भन्न रुचाउने प्रचण्डले क्रान्तिबाट शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै शंकास्पद र विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीको लाजिम्पाटस्थित घरमा बसोबास जमाउन अलिकति पनि धक मानेनन् । त्यहाँबाट सरेर अर्का संदिग्ध ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको खुमलटारस्थित घरमा डेराबास जमाइरहेका छन् । छोटो अवधीमा अर्बौ कमाउने विवादास्पद ठेकेदार हुन् शारदाप्रसाद अधिकारी । उनको लगानीको स्रोत समेत शंकास्पद छ । अघिल्लो वर्ष मात्र प्रचण्डले कर छलीमा संलग्न एनसेलका सेयरकर्ता निरजगोविन्द श्रेष्ठको घरमा ५० औं वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएका थिए । यी फेहरिस्तहरुले बताउँछन्, सुशासनका पक्षमा प्रचण्डको छवी शंकाको घेराभन्दा माथि छैन । पाका राजनीतिज्ञ मैनाली थप्छन्, ‘प्रचण्डले हिजोको सपना र दुःख भुले । लेनादेखा र देखासिकीको राजनीतिमा डुबे । त्यसैले प्रचण्डले सुशासनका पक्षमा बोल्न नसकेका हुन् ।’