काठमाडौ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले नौलो स्वरूपको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नारायणकाजी नेतृत्वको संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ स्वरुपको धर्ना र देशैभर ठूला विरोधसभाको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । दुई चरणसम्म आन्दोलन गरेको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा १३ देखि २८ माघसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । विरोधका कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर विरोध कार्यक्रम गरेपछि २८ माघमा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने घोषणा संघर्ष समितिले गरेको छ । तर, काठमाडौंको सभा अघि नेकपाले नौला स्वरुपमा कार्यक्रम गर्दैछ । यस्ता छन् विरोधका कार्यक्रम कार्यक्रम अन्तर्गत १३ माघमा काठमाडौंमा सिठी जुलुस, १४ देखि २१ माघसम्म माइतीघर मण्डलमा संविधानसभाका सदस्य, संघीय सांसद प्रदेश सभा सदस्यसहितले धर्ना दिने कार्यक्रम छन् । माघ १६ मा जुलुससहित सहिद श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम अन्तर्गत शान्तिवाटिकाबाट लैनचौर पुग्ने कार्यक्रम छ । ठूला सभा विरोध अन्तर्गत १५ माघमा बुटवल, १६ माघमा विराटनगर र १७ माघमा धनगढीमा कार्यक्रम राखिएको छ । प्रदेशका राजधानीमा विशिष्ट प्रकारका ठोस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नेकपाको भनाई छ । समाजका विभिन्न तह र तप्कासँग अन्तरक्रिया, २२ माघमा काठमाडौंमा युवा र्याली, २६ माघमा देशव्यापी जुलुस प्रदर्शन र २८ माघमा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन र सभा हुन लागेको जानकारी संघर्ष समितिले दिएको छ । शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा गत ९ माघ (शुक्रबार) पनि नेकपाले काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै विशाल जनप्रदर्शन गरेको थियो । प्रचण्ड समूहलाई काउन्टर दिन ओली समूहले पनि २३ माघमा काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । प्रचण्ड समूहले उतारेको भन्दा बढी कार्यकर्ता उतार्ने ओली पक्षले जनाएको छ । ओली पक्षको प्रदर्शनलाई फेरि काउन्टर दिन प्रचण्ड समूहले पनि २८ माघमा काठमाडौंमा वृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको हो । सभा विघटनपछि नेकपाका दुवै समूहले आफूहरु आधिकारिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले नेकपा फुटेको नै नमान्दै दुवैलाई दाबीलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यस्तोमा नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्यको विषयले विवाद थप पेचिलो बन्ने भएको छ । आयोगको निर्णयपछि दुई समूहको विवाद झन् चुलिने र कानुनी लडाईंतिर जानुपर्ने देखिएको छ ।