काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ५ पुस ०७७ को नेकपाको विभाजन अस्वीकार गरेपछि नयाँ संकट सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा पहिले त आयोगको निर्णयबाट प्रचण्ड–नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ । उक्त समूहको माग छ – पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय आयोगले अभिलेखीकरण गरेर आफ्नो समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिनुपर्ने । तर, निर्वाचन आयोगको तर्क भने फरक छ । नेकपाको दल विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको चिठीले मात्र आधिकारीता पाउन सक्छ । आयोगमा दुवै समूहले पठाएको चिठीमा एक्ला/एक्ला अध्यक्षको हस्ताक्षर छ । नेकपाको दल विधानले पार्टी निर्णयको आधिकारिकताका लागि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पार्टी एकतासँगै आयोगमा पेश भएको नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको सुची भएको चिठीमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर थियो । ५ पुसपछि दुई अध्यक्षबीच बोलचाल बन्द भएको छ । तर नेकपाको दल विधान जिवित छ । त्यही आधारमा मरिसकेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले जिवित घोषणा गरिदिएको हो । अब के हुन्छ ? आयोगले प्रष्ट रुपमा नेकपाको विभाजनलाई अस्वीकार गरेको छ । यस सन्दर्भमा नियमन निकाय भएकोले पनि आयोगले नेकपाको दुवै समूहलाई बोलाएर छलफल गराउन सक्छ । र, पार्टी विभाजन र एकता दुवै सन्दर्भको व्याख्या सुनाउन सक्छ । स्रोतका अनुसार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने तयारी गरेको छ । छलफलमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा अहिलेको प्रक्रियाबाट दल विभाजन हुन नसक्ने र नयाँ दल पनि दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाबारे आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर जानकारी गराउन लागेको हो । सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न दुई गुटमध्ये एउटा गुटले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा नगर्दासम्म नेकपा विभाजन संभव छैन । नेकपा परित्यागको घोषणा गर्ने वित्तिकै पार्टी परित्याग गर्नेले नेकपा र चुनाव चिन्हमा दावी गर्न पाउँदैन । त्यो भन्दा पनि ठूलो प्रश्न पार्टी परित्याग गरेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्छ । तर, त्यसरी दर्ता हुने नयाँ दलले आगामी वैशाखमा घोषणा गरिएको मितिको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन । संविधानको धारा २६९ मा दल दर्ता सम्वन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलले कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले दललाई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न सक्दैन । आयोगमा यसअघि दर्ता भइसकेका दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन पाउँछन् । तर, नयाँ दल दर्ता भएर निर्वाचनमा सामेल हुन पाउँदैनन् । संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन संविधानको धारा २७१ बमोजिम आयोगमा पुनः दर्ता हुनुपर्छ । तर, सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकाले यस अवधिलाई निर्वाचन अवधि मानिन्छ ।निर्वाचनको अवधिमा दल दर्ता गर्न पाइँदैन । कानुनतः निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न मात्र ९० दिन अर्थात् तीन महिना लाग्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन भएमा दल दर्ताको ९० दिन पुरा हुँदा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हुन्छ । तसर्थ नेकपा विभाजनपछि पनि दल दर्ताको प्रक्रिया र कानुनी जटिलताले गर्दा विभाजन भएर बन्ने नयाँ पार्टीले वैशाखमा हुने चुनावमा भाग लिन पाउँदैन । जस्तैः नेकपाबाट एउटा गुट बाहिरिएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दियो भने ४५ दिन त्यो पार्टीले बुझाएको १० हजार हस्ताक्षर, नागरिक र त्यही अनुसारको नागरिकता सनाखत गर्न समय लाग्छ । त्यसपछि थप ४५ दिन निर्वाचन आयोगलाई समय लाग्छ । दल दर्तासम्वन्धी कानुनले आयोगलाई ४५ दिनको समय दिएको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष समयलाई ध्यान दिएर एक दिनमै पनि दल दर्ता गरिदिन सक्छ । तर, आज सोमबार अर्थात १२ माघबाट ४६ दिनभित्र पहिलो हुने निर्वाचनका लागि बन्द सूची प्रकाशित भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा विभाजित भएर गठन हुने नयाँ पार्टीले आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने निर्वाचन आयोगका एक पूर्व आयुक्तको भनाइ छ । यस्तो संकट समाधानका लागि आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।