काठमाडौं । मुख्य सचिवको आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै लोकदर्शन रेग्मीले गत १५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्मा राजीनामा बुझाए । कात्तिक ३ गते उनको कार्यकाल सकिँदै थियो, तर त्यसको १८ दिनअघि नै मुख्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएको पत्र उनले सरकारलाई बुझाए । निजामतीमात्र होइन समग्र प्रशासनयन्त्र सञ्चालनको सर्वोच्च पद र मन्त्रिपरिषद्धबाट हुने निर्णयका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेदेखि भएका निर्णयको माइन्यूट गर्ने जस्ता सरकारका निर्णयमा हावी हुन पाइने महत्वपूर्ण भूमिकाबाट बाहिरिन उनले अस्वभाविक हतारो देखाए । उसो त रेग्मी शक्ति केन्द्र रिझाएर महत्वपूर्ण र लाभका पद हत्याउने माहिर खेलाडीका रुपमा निजामती वृत्तमा प्रख्यात थिए । उनै रेग्मीले मुख्य सचिवबाट बाहिरिन किन हतारो देखाउनुका पछाडि कि त बाध्यात्मक परिस्थिति हुनुपथ्र्यो कि राजीनामापछि फाइदाको कुनै अवसर देख्नुपथ्र्यो । निश्चय नै ! उनको राजीनामाका पछाडि यस्तै कारण थिए । केही दिनभित्र (३ कात्तिक) मा रेग्मीको पदावधि सकिँदै थियो । उनको पदावधि सकिनै लाग्दा सरकारलाई अनुकुलका सचिव छान्ने सकस थियो । यसको ‘डिजाइन’ रेग्मीले नै रचे । अवकास अघि नै राजीनामा दिने र रिक्त मुख्य सचिव पदमा अनुकुलका व्यक्तिको नियुक्ति चाँजोपाँजो मिलाउने योजनामा रेग्मी लागे । अन्ततः यसबापत राजीनामापछि आफूले पाउने लाभ पनि सुनिश्चित गराइछाडे रेग्मीले । रेग्मीको अवकास नियमित र स्वभाविक भएको भए चन्द्रकुमार घिमिरे, विश्वनाथ ओली र मधुसूदन अधिकारी मुख्य सचिवका दावेदार हुने थिए । तर, उनले कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा गरेकाले सचिवहरू शंकरदास वैरागी, मोहनकृष्ण सापकोटा र केदारबहादुर अधिकारी मुख्य सचिवका दावेदार हुन आइपुगे । त्यसमध्येबाट वैरागीलाई सरकारले मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्‍यो । रेग्मी पूरै अवधि कायम रहेको भए बैरागीको मुख्य सचिव बन्ने बाटो बन्द हुने थियो । किनकी २२ असोजमा उनको पाँच वर्षे सचिवको पदावधि सकिँदै थियो । मुख्य सचिवको सबै बन्दोबस्त गरेपछि अन्तमा आफैंलाई संयुक्त अधिराज्य वेलायतको राजदूत दिलाउन पनि रेग्मी सफल भए । राजीनामा बुझाएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गरेर वेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिस बमोजिम ५ माघमा रेग्मीको नियुक्तिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरिदिइन । यसअघि गृह सचिव हुँदा छनोट समितिमा रहेर रेग्मीले पितामात्र होइन आफैंलाई सिफारिस गरी मानपदवी र अलंकार लिए । यतिमात्र होइन मुख्य सचिव हुँदा आफ्नै अध्यक्षताको छनोट समितिबाट निर्णय गरी निजी सवारी चालक धनबहादुर लामालाई एक लाख रुपैयाँ राशीको उत्कृष्ठ निजामती सेवा पुरस्कार दिलाएका थिए । मुलुकको प्रशासन यन्त्रको नेतृत्व तह कतिसम्म ‘लाज हराएको’ र अनैतिक छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यो । एक पूर्व सचिव टिप्पणी गर्छन्, ‘जसरी हुन्छ राजनीतिलाई रिझाएरमात्र मुख्य सचिव बन्न पाइन्छ भन्ने परिपाटी विकास भइसकेको छ, यसका अगाडि क्षमता, अनुभव, निष्ठा, इमान्दारिता जस्ता योग्यता गौण भइसके, यसैको उपज हो पछिल्लो परिणाम पनि ।’ विकृतिको पुनरावृत्ति निजामती प्रशासनमा विकृति एकैचोटी विकसित भएका होइनन् । दुई दशकअघि २९ साउन २०५६ मा तत्कालीन मुख्य सचिव बलराम सिंह मल्ललाई राजीनामा दिन लगाएर भोलिपल्ट सेवानिवृत्त हुन लागेका कानुन मन्त्रालयका सचिव तीर्थमान शाक्यलाई नियुक्ति गरिएको थियो । मल्लले पूरा अवधि बहाल रहेका भए शाक्य मुख्य सचिव बन्ने सम्भावनै थिएन । विधि मिचेर शाक्यलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरेपछि स्वभाविक रोलक्रममा रहेका अन्य सचिव मुख्य सचिवको दावेदारीबाट बाहिरिए । शाक्यलाई मुख्य सचिव बनाउन योगदान गरेका मल्ललाई त्यसको कदरस्वरुप जर्मनीको राजदूत बनाइयो । उनै शाक्य मुख्य सचिवबाट निवृत्त भएपछि ०६१ मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षसमेत ‘टप्काए’ ।यही घटनाको पुनरावृत्ति दुई दशकपछि रेग्मी–वैरागी नियुक्ति प्रकरणमा दोहोरियो । नेतृत्वको नियमिततामा टुटेको पछिल्लो कडी सार्वजनिक प्रशासनको ‘मियो’ मानिने मुख्य सचिवको नियमित कडी भने साढे पाँच वर्ष अघि डा. सोमलाल सुवेदीको पालादेखि टुट्न पुग्यो । त्यसबाट स्थापित नजिर र श्रृंखलाबद्ध असर अहिलेसम्म परिरहेको पूर्वसचिवहरू बताउँछन् । यसको खेलाडी भने हालै मुख्य सचिवबाट राजीनामा बुझाएर वेलायतको राजदूत भएका रेग्मी नै हुन् । २१ साउन ०७२ मा सुवेदी मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । तर, आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष बाँकी छँदै सुवेदीले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिए, २७ असार ०७४ मा । मुख्य सचिवजस्तो आकर्षक पद छाडेर सुवेदी दुई वर्षका लागि एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकको कनिष्ट पदमा फिलिपिन्स जान तयार भए । बढीमा सहसचिव जाने पदका लागि मुख्य सचिव नै जान लागेका थिए । यसको निर्णय विभागीय मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै मन्त्रिपरिषद्मा छलफलै नगरी ठाडै गरिएको थियो । तर, एक वर्ष पनि नपुग्दै ०७५ मा सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । उनी नेपाल फर्किए । जतिबेला सुवेदी फिलिपिन्स जाँदै थिए त्यतिबेला नेपाल संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण क्षणमा थियो । यस्तो अवस्थामा मुख्य सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुने थियो । तर, यी सबै कामलाई चटक्कै छाडेर उनी एडिबीको जागिरमा लोभिए । त्यो पनि मुख्य सचिव पदलाई लिलामीमा राखेर । एडिबीको जागिर खान जान लागेका सुवेदीले मुख्य सचिवबाट राजीनामै बुझाएका थिएनन् । उनलाई २८ असारदेखि लागू हुनेगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । काज बिदामै रहेर एडीबीको जागिर खाने मेलो उनले मिलाएका थिए । जसका कारण सुवेदीको मुख्य सचिव पद यथावत् नै थियो । २७ गते सोमलालको राजीनामा सरकारले स्वीकृत गरेर नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेको भए त्यतिबेला सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव हुन आउने धनबहादुर तामाङ मुख्य सचिव हुने थिए । तर, तत्कालै निर्णय नभएको खण्डमा उनी मुख्य सचिव बन्न नपाउने थिए । किनकी २८ गते उनको अनिवार्य अवकाश थियो । तर, तत्काल निर्णय नहुँदा तामाङको मुख्य सचिव हुने सम्भावना टर्‍यो । यसपछि मुख्य सचिवको रोलक्रममा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री अघि आए । सुवेदीले राजीनामा नदिएको भए उनको मुख्य सचिव हुने सम्भावनै थिएन । सुवेदीको स्वभाविक अवकास भएको भए मुख्य सचिवको दौडमा वरिष्ठ सचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, शान्तराज सुवेदी थिए । उनीहरू समान ब्याजी थिए । सुवेदीले राजीनामा दिएका कारण क्षेत्रीको भाग्य खुल्यो । उनलाई २९ असारमा सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गर्‍यो । तर, उनको सचिवको कार्यकाल तीन महिनामात्र थियो । ६ कात्तिकमा क्षेत्रीले मुख्य सचिवबाट अनिवार्य अवकास पाए । क्षेत्रीलाई मुख्य सचिव बनाउनुकै अभिप्राय त्यसपछिको मुख्य सचिवमा रेग्मीलाई नियुक्त गर्नु थियो । किनकी क्षेत्री अवकासअघि नै मलेगो, श्रेष्ठ र सुवेदीको अवकास भइसक्थ्यो । क्षेत्रीको अवकास पछि शंकर अधिकारी अधिकारी, ङइन्द्र उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीको पालो आउँथ्यो । त्यसमध्येबाट वरियता क्रममा तेस्रो श्रेणीका रेग्मी मुख्य सचिव बन्न सफल भए, ८ कात्तिक ०७४ मा । ‘कसलाई मन्त्रिपरिषद्को सचिव (मुख्य सचिव) बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो,’ एक जना पूर्व सचिव भन्छन्, ‘तर, यसमा वरिष्ठता क्रमलाई भने ध्यान दिनुपर्छ ।’ मुख्य सचिव मुलुकको समग्र प्रशासनको अभिभावक भएकाले त्यसमा नियुक्त गर्ने पात्र छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘तर अनुभव, क्षमता, विज्ञता, इमान्दारिता भन्दा आफूलाई अनुकुल लागेको व्यक्तिलाईमात्र मुख्य सचिव छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘यो गलत हो ।’ जहिल्यै धुमिल नियुक्ति निजामती सेवामा मुख्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया जहिल्यै धुमिल देखिन्छ । सरकारले २२ साउन ०६९ मा लीलामणि पौड्याललाई मुख्य सचिव नियुक्ति गर्दा त विवादले विष्फोटक मोड लियो । उनलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन जना सचिवले राजीनामै दिए । विवाद नहोस् पनि कसरी ! वरियताक्रमको ८ औं नम्बरमा रहेका पौड्याललाई सरकारले मुख्य सचिव बनाएको थियो । त्यतिबेला मुख्य सचिवमा १० सचिव दावेदार थिए । वरिष्ठ सचिवलाई छाडेर कनिष्ठलाई मुख्य सचिव नियुक्ति गरिएको भन्दै शंकर कोईराला, त्रिलोचन उप्रेती, सुशिलजंग राणा, अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ, श्यामप्रसाद मैनाली लगायत आठ जनाले राजीनामा दिएका थिए । यसअघि विमल कोईराला र माधवप्रसाद घिमिरेलाई मुख्य सचिव बनाउँदा पनि यस्तै वरिष्ठता मिचिएपछि प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य सचिवहरूले राजीनामा दिएका थिए । निष्ठा हराएको प्रशासन – डोनरमा जागिर खान सचिव नै गर्छन् मरिहत्ते दातृ निकायको जागिरमा लोभिएर डा. युवकध्वज जिसीले ०७६ माघमा कृषि सचिवबाट राजीनामा दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) मा जागिर खान उनले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिव पद त्यागेका थिए । एफएओको क्षेत्रीय प्रमुखमा छनोट भएपछि सचिवको सेवा अवधि झन्डै दुई वर्ष बाँकी छँदै उनले मुख्य सचिव रेग्मीलाई राजीनामा बुझाए । जिसीअघि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा जागिर खान राजीनामा दिने सचिव डा. पुष्पा चौधरी हुन् । चौधरीले भारतको नयाँदिल्लीस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘कन्ट्री अफिस’ को पी–फाइभ (सहसचिव तह) मा जागिर खान सचिव पद त्यागेकी थिइन् । कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै चौधरीले स्वास्थ्य सचिवबाट राजीनामा बुझाएकी थिइन् १३ कात्तिक ०७६ मा । सरकारले राजीनामा स्वीकृत नगर्दै उनले नयाँ दिल्लीमा जागिर सुरु गरिसकेकी थिइन । सुरुमा उनको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय पुनर्विचार गरिदिन निवेदन दिएर चौधरी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । सरकारसँगको सम्पर्कबाहिर पुगेकी उनले राजीनामा स्वीकृत नहुँदै डब्लुएचओमा काम थालिन् । चौधरीले डब्लुएचओमा जागिर खान थालेको दुई महिना बितिसकेको थियो । गत २७ पुसमा मात्र सरकारले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो । डा. सुधा शर्मा पनि बीचमै राजीनामा दिएर बाहिरिने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुन् । उनले ०६८ पुसमा सचिवबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । साढे दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै शर्मा स्वास्थ्यसचिवबाट राजीनामा दिएर युनिसेफको तान्जानियास्थित स्वास्थ्य तथा पोषण प्रमुखका रूपमा ‘पी–फाइभ’ तहमा काम गर्न गएकी थिइन् । हराउँदै सुशासन : कसैलाई अनियमितताको आरोप, कोही कोपभाजनमा सरकारी सेवाभित्र निजामती सेवालाई आकर्षक सेवा मानिन्छ । जसका कारण पनि निजामतीमा प्रवेश गर्न चाहनेको संख्या अन्य सरकारी सेवामा भन्दा बढी देखिन्छ । शक्ति अभ्यासका हिसाबमा पनि निजामती अन्य भन्दा आकर्षक सेवा हो । यसलाई लोक सेवा परीक्षामा आवेदन दिनेहरूको संख्याले पनि पुष्टि गर्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७८ मा आयोगले चार हजार सात सय ५४ पदका लागि विज्ञापन खोल्दा चार लाख ५१ हजार पाँच सय २६ जनाको आवेदन परेको थियो । तर, जुन हदमा लोक सेवाप्रति मानिसको आकर्षण बढेको छ, त्यही तहमा निजामतीले निष्ठा कायम गर्न भने सकेको देखिन्न । पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्दा पनि त्यसमा निजामती सेवाको बाहुल्य धेरै देखिन्छ । मन्त्रालय स्तरको विभागीय नेतृत्व सम्हाल्ने विशिष्ट श्रेणीका सचिवमाथि नै अनियमितताका आरोप लागेका छन् । गत १० मंसिरमा सरकारले सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीलाई कृषि तथा पशुपन्छी सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । कार्की तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई कृषि क्षेत्रको ठूलो परियोजना मानिने व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) मा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा २१ अगस्ट २००९ देखि सुरु भएको आयोजना ३० जुन २०१८ मा सकिएको थियो । यो आयोजनामार्फत् दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान बाँडिएको थियो । तर, अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालय स्वयं र राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले तयार गरेका छन् । कार्की आफैं यो आयोजनाको प्रमुख थिए । आयोजना प्रमुख हुँदा प्याक्टको अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै कार्कीमाथि थप छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेर केन्द्रले १७ असार ०७६ मा फाइल अख्तियारमा पठाएको थियो । किसानको नाममा आएको अनुदानमा लूट मच्चाएको भन्दै छानविनका लागि विश्व बैंकले गत चैतमा सरकारलाई पत्रै पठाएको छ । प्याक्टमाथि अहिले अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ । कार्की जुन दिन कृषि सचिवमा नियुक्ति भए सोही दिन अख्तियारले प्याटको अनुदान हिनामिनामा संलग्नताबारे जवाफ पेस गर्न पत्रै काटेको थियो । अनियमितताको आरोप लागेका सहसचिव बढुवा भइरहँदा अर्का एक जना सहसचिव भने निरन्तर कोपभाजनमा परे । सचिव नियुक्तिमा कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने ती सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्दा भएको गतिविधिले छर्लङ्ग पारेको छ । हाल प्रदेश २ को प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडी प्रशासन यन्त्र र अस्वस्थ अभ्यासको सिकार भएका हुन् । बढुवा समितिबाट दुवाडीलाई एक पटक तेस्रो र दुई–दुई पटक पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो । तर, हरेक पल्ट उनको नाम काटिन्थ्यो । पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा पर्दासमेत उनलाई रोकेर तेस्रो नम्बरका सहसचिवलाई बढुवा गरिन्थ्यो । तीन पटक त उनको बढुवा सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता भयो । पहिलोपटक उनलाई सचिवमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले ०७६ माघमा सिफारिस गरेको थियो । तर, छैठौं पटकको सिफारिसपछि गत १० मंसिरमामात्र दुवाडीलाई सरकारले सचिवमा बढुवा गर्‍यो । सचिव बढुवामा कतिसम्म धाँधली हुन्छ भन्ने बुझाउन यो उदाहरण नै पर्याप्त छ । लथालिंग प्रशासन नयाँ संविधान जारी भएदेखिको पाँच वर्ष कटिसक्दा पनि संघीय ढाँचा अनुरुपको कर्मचारी व्यवस्थापन अझै टुंगिएको छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन सकेको दावी गरे पनि कर्मचारी वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि कायमै छ । अझै पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भइरहेका छन् । अर्कातिर संघमा आवश्यताभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् । साविकमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था अनुसार माथिल्लो तहमा रहेका कार्यालयहरू संघीय संरचनामा हटाउनुपर्ने भए पनि दर्जनौं त्यस्ता कार्यालयहरू यथावत छन् । खारेज गर्नुपर्ने त्यस्ता कार्यालय यथावत रहँदा एकातिर त्यहाँ ठूलो संख्यामा कर्मचारी ‘होल्ड’ भइरहेका छन् भने अर्कातिर त्यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद लामो समयसम्म पनि यथावतै रहनुको मुख्य कारण यसको कानुनी पाटो हो । संघीय संरचनामा र नयाँ परिपेक्ष्यमा कर्मचारी व्यवस्थापको कानुनी मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने खाका संघीय निजामती ऐनमार्फत् आउनुपथ्र्यो । तर, यस विषयलाई छरितो व्यवस्थापन नगर्दा राजनीतिक रुपमा लिएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक झन्डै डेढ वर्ष त प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै थन्कियो । जति गर्दा पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि व्यापक असहमति र विवादकै बीच समितिले गत १५ असारमा विधेयक पारित गरेको घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभामा पठायो । विधेयकमा विभागीय मन्त्रीसमेत असहमति जनाए, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले फरक मत राख्यो भने कर्मचारीहरूले त आन्दोलन नै गरे । वृत्ति विकास, उमेर हद, आरक्षण, प्रतिस्पर्धा लगायतका विषयमा मुख्य विवाद थियो । यति गरेर संसदीय समिति छिचोलेर गएको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको कोपभाजनमा परेको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जारी भएका निजामतीसहित ३९ वटा विधेयक निश्क्रिय भएका छन् । संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने’ व्यवस्था छ । कर्मचारीको नेतृत्व कमजोर हुँदा मुलुककै प्रशासन यन्त्र लथालिंग भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन् । ‘मुख्य सचिव राजनीति र प्रशासनबीचको पुल हो,’ पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘मुख्य सचिवको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले यी दुई पक्षलाई एकअर्कामा जोड्न सक्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म संघीय संरचना अनुसारको कानुन बन्न सकेको छैन । जसका कारण संघदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनको किचलो यथावत छ ।‘संघीयतालाई सफल बनाउने आधा जिम्मेवारी त निजामती प्रशासनकै हो, यसको नेतृत्वका हिसाबले यसको जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हो,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘तर, मुख्य सचिवको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन नै ध्वस्त हुन पुगेको छ ।’ अर्का पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनाली प्रशासनीक र आर्थिक अधिकार आफूमा भए पनि राजनीतिक निर्देशनमामात्र काम गर्ने गलत परिपाटी निजामती प्रशासनमा विकास भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘राजनीतिले कर्मचारीलाई पदीय मर्यादा दिएन र सचिव र मुख्यसचिवमा पनि त्यो हिम्मत र हैसियत देखिएन,’ मैनाली भन्छन्, ‘अनुभव, विज्ञतालाई गौण बनाउँदा र स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरणबाट बञ्चित गराउँदा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।’