काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेदेखि संवैधानिक र असंवैधानिक भन्दै पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस हुँदै आएको छ । ओलीले संविधानमा सभा विघटनको व्यवस्था भएको बताउँदै आएका छन् । तर, उनले सभा विघटन सिफारिस गर्दा संविधानको धारा नै उद्यृत नगरेका समाचार आए । ओलीले कहिले आफ्नो कदम संवैधानिक छ भन्दै आएका छन् । कहिले पार्टीले काम गर्न नदिंदा राजनीतिक रुपमा आफूले कदम चालेको भन्दै राजनीतिक कदमका रुपमा अदालतले व्याख्या गरेर आफ्नो कदमलाई मान्यता दिनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । ओलीमात्र होइन उनको खेमाका नेताहरुले समेत विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, विकल्प हुँदा हुँदै ओलीले प्रष्ट बहुमत हुँदा सभा विघटन गर्ने प्रावधान नै नभएको भन्दै अदालतसम्म मुद्दा पुगेको छ । ८१० महिनामा सरकार परिवर्तन हुने नमिठो नियति भोगेपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा बलियो सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा राखियो । प्रक्रिया पूरा गरी विकल्पकाे प्रयाेगपछि मात्रै सभा विघटन हुने भन्दै धेरैभन्दा कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजसहितको तप्का ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको मतमा छ । तर, ओली खेमाले प्रतिनिधिसभा अब पुनस्थापना नहुने भन्दै चुनाव नै विकल्प भएको बताउँदै आएको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दिनहुँ सुनुवाई हुने क्रम जारी छ । रिट निवेदक पक्षले दिनहुँ बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले संविधान मिचेको भन्दै विघटनलाई सदर हुने गरी फैसला आए नेपालमा अब दुई दुई वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने भन्दै बहस गरिरहेका छन् । बुधबार कानुन व्यवसायी शेरबहादुर केसीले पनि संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सिधैं विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै कदम असंवैधानिक रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नभएकोबारे संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बोली फेरेको बताएका थिए । केसीले यस्तो बताएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेम्वाङको ‘त्यो कुरा आइसकेको छ र टिपोटमा राखिसकेका छौं’ भनेका थिए । नेम्वाङले धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नभएको र गर्नै नसक्ने बताएका थिए । यो पनि पढ्नुस् संसद् विघटन हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्ने नेम्वाङ र खरेल ओलीसामू निरीह[भिडियाे] तर, उनै नेम्वाङले अहिले ओलीको कदमलाई साथ दिएका छन् । उनले यो विषयमा अदालतको फैसला आएपछि मात्रै बोल्ने भन्दै आफ्नो बोली फेरेका छन् । तर, कदम प्रधानन्यायाधीश राणाले नेम्वाङको त्यो भनाई टिपोट गरिसकेको बताएपछि विघटन संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्ने पक्षलाई भने झट्का लाग्ने देखिएको छ । नेम्वाङले अहिले बोली फेरे पनि उनले प्रष्टै रुपमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भिडियोको प्रसंग प्रधाननन्यायाधीशले टिपोट गरेकाे जनाएका हुन् । नेम्वाङले मात्रै होइन अहिलेका महान्याधिवक्ता जो सरकारका कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन् उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको प्रष्ट बताएका थिए । ओलीको कदम असंवैधानिक छ भन्ने पक्षमा फैसला गर्नका निम्ति यस्ता प्रमाणले थप बल दिन सक्नेछन् । मुद्दा जटिल बन्दै जाँदा संविधान बनाउँदा खेरिका बहस, छलफल र संवाद र डकुमेन्टस्समेत झिकाउन सक्ने सन्देश राणाको यो बोलीमा भेटिन्छ । कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका यस्ता छलफललाई पनि आधार मान्न पटकपटक राणाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तोमा उनले आवश्यक पर्दा झिकाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । यो पनि पढ्नुस् ओलीले २०७३ सालमा संसदमै भनेका थिए– संसद भंग हुँदैन [भिडियोसहित] प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुसार नभएको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्वीकार !