काठमाडौं । ४ माघमा आफ्नो समूहनिकट विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी भेलालाई सम्बोधन गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘ननभेज’ आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याए । ‘तपाईं हामी क्रान्तिकारीहरू, कम्युनिष्टहरू, बामपन्थीहरू, प्रगतिशीलहरू, परिवर्तनका बाहकहरू गर्जिनुपर्ने बेला आयो,’ आफ्ना पक्षका कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि उत्तेजित बनाउँदै उनले थपे, ‘अब सामान्य शाकाहारी आन्दोलनले पुग्दैन ।’ कार्यकर्ता भिडलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब आक्रामक ढंगले अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि उकेरा दिँदै प्रचण्डले थपे – हिजो गिरिजाबाबु अथवा झलनाथ, माधवजीले लाठी खाएजस्तो किन–किन मेरो पनि टाउको चिलाएको हो । लाठी खान मन छ यो पटक । ओलीप्रति आफू र आफ्नो समूहमा आवेग, आक्रोश र घृणा जागेकाले जाइलाग्न चाहेको बताएका थिए । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, उनमा फेरि पनि १० वर्षे जनयुद्धको धङधङ्गी जिवितै छ । ननभेज अर्थात् सशस्त्र युद्धको सम्भावना किन र कसरी देखे वा महिना दिन अघिसम्मका सहयात्री केपी ओली वा उनको समूहलाई तर्साउने हेतुले यस्तो अभिव्यक्ति दिए यो प्रचण्ड आफैंले बुझ्ने कुरा भयो । जे भए पनि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण हुँदै संसदीय अभ्यासमा डुबेर करिब डेढ दशक गुजारिसक्दा पनि प्रचण्डमा जनयुद्धको धङधङ्गी बाँकी रहेको उनको अभिव्यक्तिबाट झल्किन्छ । प्रचण्डकै लाइनमा बाबुराम १० वर्षे जनयुद्धमा प्रचण्डकै ‘सहयात्री’ रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्डको जस्तै अभिव्यक्ति दिए, त्यसको ५ दिनपछि । उनले त तेस्रो जनआन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्नेसम्म बताए । ९ माघमा वुटवलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउन तेस्रो आन्दोलन आवश्यक भएको बताए । दोस्रो जनआन्दोलन भन्दा पनि उच्चस्तरको तेस्रो जनआन्दोलनको खाँचो भएको अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए । ‘यो कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ, यसलाई सही ठाउँमा नल्याएसम्म आन्दोलन जारी हुन्छ,’ पत्रकार भेटघाटमा बाबुरामले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको गल्तीलाई सच्याउने सजिलो बाटो सर्वोच्चको फैसला हो, नभए दोस्रो जनआन्दोलन भन्दा पनि उच्चस्तरको तेस्रो जनआन्दोलनको खाँचो छ ।’ वैद्यदेखि विप्लवसम्म यता पूर्व माओवादीकै नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित अन्य चार कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समेत प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेका छन् । सरकार विरुद्ध सशक्त मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले गत १४ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको निरंकुशता, फासिवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक निकासको ऐतिहासिक पहलकदमीका निम्ति चार पार्टी बीच रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएको’ ती दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त विज्ञप्तीमा मोर्चाको अवधारणा, संरचना र आगामी कार्यक्रम चाँडै घोषणा गर्ने उल्लेख थियो । भलै, यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनले जुराएको संयोग १० वर्षे जनयुद्धमा सँगै हिँडेका प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य र विप्लवबीच राजनीतिक फाटो आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमपछि फेरि एकजुट जस्ता देखिएका छन् । तत्कालीन माओवादीका मुख्य दुई नेता बाबुराम र प्रचण्ड प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा एक भएर उभिएका मात्र छैनन्, अभिव्यक्तिमा पनि एकै स्वर सुनिन थालेको छ । प्रचण्डले शाकाहारी आन्दोलन गरेर नहुने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट भट्टराईले सबै कुरा प्रचण्डले सोचेजस्तो नहुने टिप्पणी गरेका थिए । तर, अहिले बाबुराम आफैंमा जनयुद्धकै धङधङ्गी जागेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले अस्विकार गरी संसद् पुर्नस्थापना नगरेमा तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको टिप्पणी उनले गरिरहेका छन् । वैद्य र विप्लवको त चर्चा गरिरहनै परेन । पार्टी खुम्चिएर आन्दोलन गर्न सक्ने हैसियतमा नरहे पनि वैद्य मुलुकमा नयाँ जनवादी आन्दोलको खाँचो रहेको पैरवी गरिरहेका छन् । अर्कातिर विप्लव नेतृत्वको दल अहिले अर्धभूमिगत अवस्थामा छ । उक्त दलमाथि सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाइसकेको छ । प्रतिवन्धित विप्लव समूहले छिटपुट रुपमा विष्फोटन र हिंसाका घटना गराइरहे पनि प्रचण्ड, बाबुराम र वैद्य भने शान्ति सम्झौतायता हिंसात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका छैनन् । नसल्टेको द्वन्द्वकालीन मुद्दादेखि भ्रष्टाचारसम्मको दागले निम्त्याएको भय तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र घाइते, अपांग र वेपत्ताहरूको समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन । द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरेर काम थाले पनि तिनको काम प्रभावकारी नहुँदा विषय अझै सल्टिएको छैन । गत शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने धारणा राखेका थिए । बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनप्रति खासै जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा अझैसम्म नसल्टेका कारण पनि यसबाट भविश्यमा आउन सक्ने जोखिमप्रति पूर्वमाओवादीको नेतृत्व पंती भयवित हुँदै आएको छ । त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियापछि सत्ता र शक्तिकै वरीपरी रहेको माओवादी भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण आरोपित छ । यसबीचमा लडाकु घोटाला काण्ड सर्वाधिक चर्चित रह्यो । यो प्रकरणको फाइल अझै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ । जुनसुकै बेला पनि फाइल उघार्न सक्नेगरी अर्को पक्षले प्रतिसोधको हतियारका रुपमा प्रयोग साँध्दै आएको छ । यस्तै वर्षौंदेखि नसल्टेका र विवादित घटनामा एकै घानमा परिने त्रासले पनि पूर्वमाओवादी पंती यसको विषय उब्जिनेवित्तिकै एकजुट हुने गरेका छन् । विश्लेषक भन्छन् – फेरि सत्तामा पुग्ने आकांक्षा प्राध्यापक डा. लोकराज बराल प्रचण्ड–बाबुरामले अभिव्यक्तिमा हिंसात्मक हुनसक्ने संकेत दिएपनि अब फेरि आन्दोलन गर्न नसक्ने बताउँछन् । विप्लवलाई साथ दिएर फेरि अर्को आन्दोलन हुने सम्भावना पनि न्यून रहेको बरालको तर्क छ । ‘बेला बेला प्रचण्ड–बाबुरामले चर्को स्वर गरेर बोलेपनि उनीहरू अब हिंसात्मक भएर आन्दोलनमा जाने सम्भावना छैन्,’ बराल भन्छन्, ‘केही मान्छे सधैं आन्दोलनमा हुन्छन्, विप्लप पनि त्यसरी नै आन्दोलनमा लागेका हुन्, तर उनकै साथ लागेर अर्को आन्दोलन गर्ने सम्भावना पनि छैन् ।’ प्रचण्ड–बाबुराम आफैं देशको प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा होस वा बाहिर, यी दुवैले सत्ताभन्दा बाहिर गएर जनताका मुद्दा र मामिलामा एजेन्डाहरू मुखरित गरेका देखिँदैनन् । ‘अब जनताले फेरि यिनिहरूलाई विश्वास गरेर साथ दिने अवस्था छैन्,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘मूलधारको राजनीतिको शीर्ष स्थानमा पुगेको पार्टी माओवादी र त्यसका शिर्ष नेताहरूले अब पुनः आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।’ मुलुकको गरिबी, पिछडापन, सामाजिक विभेद जस्ता जनताका आधारभूत मुद्दा उठाएर युद्धमा होमिएको तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तिनै मुद्दालाई बिर्सेको छ । शान्ति प्रक्रियाको भन्डै डेढ दशकमा उक्त दल सत्ता र शक्तिकै सेरोफेरोमा हेलियो । प्राध्यापक बराल शान्ति सम्झौतापछि माओवादीका नेतारूले जनतासमक्ष जाहेर गरेका वाचा पूरा नगर्नुका साथै प्रतिगमनउन्मुख भएका कारण फेरि जनताले विश्वास गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको बरालको टिप्पणी छ । शान्तिसम्झौता भएको १३ वर्षपछि तत्कालिन माओवादीका नेताहरूले फेरि जनयुद्धलाई सम्झनुमा दम नरहेको बरालको ठम्याइ छ । ‘उनीहरू गर्नुपर्ने कुरा गरेनन्,’ बराल भन्छन्, ‘माओवादी युद्ध भयो, १७ हजार मान्छे मरे । तर, जेको लागि त्यो आन्दोलन भएको थियो, त्यो उनीहरूले पूरा गरेनन् । अहिले फेरि आन्दोलन गर्छौं भनेको फेरि सत्तामा पुग्ने आकांक्षा देखाएका मात्रै हुन् ।’