आफू समेत सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्धको रिट आफैं प्रधान न्यायाधीश भएको अदालतमा विचाराधिन छ । तर, रिट विचाराधिन हुँदाहुँदै जबरा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई सपथ खुवाउन २१ माघमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास पुगे ।काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गरेर राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गराए । त्यही अध्यादेश अनुसार बेलुका संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे । बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहभागी थिए । अनि त्यही बैठकबाट संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरे । ३० मंसिरको बैठकबाट संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ती नगरिएको भन्दै केही दिन गोप्य राखियो । ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मात्र सिफारिस नामहरुलाई एकाएक सार्वजनिक गरियो । उक्त सिफारिसको साक्षी प्रधान न्यायाधीश जबरा बसेका थिए । जुन निकै विवादित छ । अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी र समाभुखको उपस्थिति बिना नै बसेको थियो । अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्टै १ पुसमा त्यस विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, रिटलाई प्रधान न्यायाधीश जबराले पेसी सूचीमै राखेनन् । जबरा स्वयं उपस्थित संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्ति सिफारिस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट दायर गरेका थिए । यो रिटलाई पनि जबराले पेसी सूचीबाट पन्छाइरहे । चार जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले अदालतको ‘अ’ शब्द पनि प्रयोग नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले ‘न्यायाधीशहरुलाई जनताले तानेर सडकमा ल्याउने दिन आउन सक्छ’ भनेर बोलेका थिए । पूर्वप्रधान न्यायाधीश र पूर्वसभामुख विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दायर गरियो । जब कि यस रिटलाई भने पेसीमा चढाएर सुनुवाई गरियो । संवैधानिक परिषद्मा ३९ जनाको नियुक्ति भएकाेमध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा किशोरकुमार सिलवाललगायत १३ जना प्रधान न्यायाधीश जबरा निकट छन् । यो भनेको नियुक्ति सिफारिसको एक तिहाइ हो । अर्थात जबराले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा एक तिहाइ भागवण्डा लिएको आक्षेप लागिरहेको छ । आफू समेत सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णय विरुद्धको रिट आफैं प्रधान न्यायाधीश भएको अदालतमा विचाराधिन छ । तर, रिट विचाराधिन हुँदाहुँदै जबरा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई सपथ खुवाउन २१ माघमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास पुगे । वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेतीका शब्दमा संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई सपथ खुवाउन गएर प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वथा अनुचित कार्य गरेका छन् । उप्रेती भन्छन्, ‘आफू मातहत मुद्दा हुँदाहुँदै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरिएकाहरूलाई सपथ खुवाएर प्रधान न्यायाधीश जबराले पदीय मर्यादा अनुसारकाे जिम्मेवारी पालना गरेनन् ।’ जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा समेत वरिष्ठहरूलाई पन्छाएर छड्के बाटोबाट आफू अनुकूल पात्रहरू सहभागी गराए । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दिएका १२ जना मध्ये ११ जना निवेदकहरुले आफूहरूको रिट बृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनेर निवेदन दिएका थिए । सुरुमा उनीहरूको निवेदन नै दर्ता भएन । प्रधान न्यायाधीश राणाले उक्त रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन मानेनन् । संवैधानिक इजलासबाटै रिटमाथिको सुनवाई भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट माथि अन्तरिम आदेश पनि जारी भएन । आन्तरिम आदेश मात्र जारी भएको हुन्थ्यो भने यसबेला सडकमा रमिता देखिने थिएन । वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती प्रधान न्यायाधीश जबराले अदालतको निष्पक्षता, विश्वसनियता, स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि ख्याल–ख्याल गरिरहेका बताउँछन् । थप्छन्, ‘प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति सिफारिस गरिएकाहरूको मुद्दा छिनोफानो नभई म सपथ ख्वाउन आउन्न भन्न सक्नु पर्दथ्यो । प्रधान न्यायाधीशले नै अदालतको अपहेलना गरिरहेका छन् ।’ अध्यादेश विरुद्ध रिट दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सुरु–सुरुमा पुराना मुद्दाका कारण नयाँको पालो आएन भनियो । विघटन विरुद्धको रिट निरन्तर सुनुवाइमा गएपछि अरु मुद्दाले प्राथमिकता पाएनन् । अर्यालका भनाइमा रिटको गाम्र्भियलाई हेरेर अध्यादेश विरुद्धको रिटलाई निरन्तर सुनुवाई अघि नै प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएन । ‘यो रिटमा प्रधान न्यायाधीश आफैं मुछिएका हुनाले पेसी नराखेका होलान्,’ अर्यालको कथन छ, ‘तर, प्रधान न्यायाधीशले यो पेसी जति पन्छाउँदै जान्छन्, उनीमाथिको विस्वसनीयता उति नै घट्दै जान्छ ।’ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीका भनाइमा न्यायापालिकाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रधान न्यायाधीशले नै संविधानको घोर उल्लंघन गरिरहेका छन् । संविधान उल्लंघन गर्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई छैन । प्रधान न्यायाधीशले यसो गर्नु भनेको उनी संविधान सिध्याउने किसिमले गएको देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीशले नै संविधान नमान्ने हो भने तपाई–हामीले चाहिँ किन मान्ने भन्ने प्रश्न उठिसकेको अधिवक्ता ओली बताउँछन् । ‘प्रधान न्यायाधीश पनि संविधानभन्दा माथि छैनन् । ६ जनाको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था विरुद्ध अध्यादेश ल्याउनु अपराध हो । अध्यादेश भनेको आपत्कालिन अवस्थामा ल्याउने हो । अध्यादेश त्यतिकै ल्याउनै पाइन्न । अध्यादेश विरुद्ध रिट परिरहेको छ,’ अधिवक्ता ओलीको भनाइ छ, ‘संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस भएकाहरूलाई प्रधान न्यायाधीशले नै सपथ ख्वाएका छन् । यो भनेको प्रधान न्यायाधीशले अपराधलाई सदर गरि दिएका छन् । प्रधान न्यायाधिशले नै संविधानको घोर उल्लंघन गरेका छन् । उनलाई छुट दिन सकिदैन । उनलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’ प्रधान न्यायाधीशको प्रश्नको पानीढलो कता ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे विरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा २५ माघमा विपक्षीकातर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईको बहस थियो । बहसमा भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अब सबै कुरा जनताले फैसला गर्ने बताएका थिए । तर, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडकमा भइरहेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै भट्टराईलाई प्रश्न गरे, ‘चुनावको सम्भावना छ ?’ फ्लोरमा वातावरण हुनुपर्यो नि होइन ? अहिले जुन वातावरण छ, त्यो (चुनाव) सम्भावना छ ?’ त्यसअघि २३ माघमा विपक्षकै तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए । रेग्मीले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने दाबी गरे । रेग्मीको जिकिरपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कुरा संविधानमा स्पष्ट रुपमा कहीं पनि लेखेको छैन तर, तपाईंहरू विघटन उचित हो भनिरहनुभएको छ, त्यो अधिकार संविधानमा कहाँनिर छ ?’ रेग्मीमाथि प्रधान न्यायाधीश जबराको यो भन्दा पनि अझ् खरो अर्को प्रश्न थियो, ‘विश्वका चानचुन २ सय देश, जहाँ हाम्रो जस्तो विघटनको अधिकार नदिएको तर, संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा विघटन गरेका उदाहरण छन् ?’ प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न सुनेपछि सरकारी वकिल रेग्मी अलमलमा परे । हुन त प्रधान न्यायाधीश जबराले निवेदन पक्षका वकिलहरूलाई पनि यसैगरी र्याखर्याख्ती पारेका थिए । उनले उल्टोपाल्टो प्रश्न गरेको सुनेरै ६ माघमा निवेदनको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न स्तरीय नभएको बताए । त्यस दिन प्रधान न्यायाधीश जबराले भट्टराईलाई सोधेका थिए, ‘धारा–७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिन भने के हुन्छ, संसद विघटन गर्न किन नपाउने ?’ लगत्तै भट्टराईले जबराले सोधेको प्रश्न हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) भएको जिकिर गरे । ‘धारा ७६ (१) बमोजिमको पिएमले सरकार चलाउँदिन भने के हुन्छ, विघटन गर्न किन नपाउने भनेर बेन्चबाट बारम्बार प्रश्न आउने गरेको छ,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘प्रश्नको पनि स्तरियता हुन्छ, हाइपोथेटिकल प्रश्न र बहस हुन सक्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतका एक जना पूर्व न्यायाधीशका भनाइमा इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूले रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई उनीहरूले गरेको तर्क विपरित प्रश्नहरु गर्नु जरुरी हुन्छ । जसले गर्दा न्याय सम्पादन गर्न सहज हुन्छ । संविधान ऐन, कानून विपरित गलत कार्य गरेको हो कि होइन भन्ने पनि पुष्टी हुन्छ । त्यसैले राणाले गरेको प्रश्न जायज नै छ । यद्यपि, एकाथरी टिप्पणीकर्ताहरूले के अनुमान गर्न थालेका छन् भने प्रधान न्यायाधीश जबराले २३ माघमा ‘विश्वका चानचुन २ सय देश, जहाँ हाम्रो जस्तो विघटनको अधिकार नदिएको तर, संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा विघटन गरेका उदाहरण छन् ?’ र २५ माघमा ‘चुनावको सम्भावना छ ?’ फ्लोरमा वातावरण हुनुपर्यो नि होइन ? अहिले जुन वातावरण छ, त्यो (चुनाव) सम्भावना छ ?’ भनेर गरेको प्रश्नले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हुने संकेत गरेको छ । यदि गरिएन भने प्रधान न्यायाधीश राणालाई आफैंले गरेको प्रश्न गलपासो हुनेछ । यही प्रश्नमा टेकेर फैसलामाथि प्रश्न बर्साइने छ । ‘हिरो’ हुने जबरा शैली जानकारका अनुसार सानै उमेरदेखि आफुले जे काम– फैसला गर्दा तारिफ पाइन्छ, ‘हिरो’ भइन्छ, त्यही गर्ने जबराको शैली छ । उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी दिए भने उनी संसारभर चर्चित हुन्छन् । त्यसैले जबराले यही तारिफ कमाउन पुर्नस्थापनाको फैसला गर्ने आन्दोलनरत पक्षको अनुमान गर्छन । स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा यसरी माहोल बन्ला भनेर जबराले अनुमान गरेका थिएनन् । तर, पुनस्र्थापनाका पक्षमा यसरी माहोल बन्यो कि उनी त्यो माहोल विरुद्ध जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जबराको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर उनले आफू अनुकूल मनमौजी निर्णय (श्रीमती हत्यारा रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट जस्ता) गरे भने पनि उनी विरुद्ध महाभियोग लगाउने संभावना छैन । किनभने उनी विरुद्ध कसैले महाभियोगको कुरा उठाए पुनस्र्थापित सांसदहरूबीच नै ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाजस्तो महान फैसला गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस्तो गर्ने’ भन्दै पक्ष-विपक्ष हुनेछ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेवापत संसारभरबाट तारिफ पनि पाउने, त्यसपछि आफू अनुकूल फैसला गर्ने बाटो पनि खुल्ने भएकाले यसप्रति प्रधान न्यायाधीश पछिल्ला दिनमा सकारात्मक बन्दै गएका बुझिन्छ । आन्दोलनरत दलहरूले पनि तपाईंको उच्च मूल्यांकन हुन्छ भनेर यो कुरा उनको कानमा कुनै न कुनै रुपमा पुर्याएका छन्,’ जबराको शैली र दैनिकीबारे जानकार उच्च स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय सेटिङमै प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत घटना भएको रहेनछ भने पुनस्र्थापना हुने संभावना ज्यादा देख्छु म । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश जबराले विश्वका चानचुन २ सय देशमा हाम्रो जस्तो विघटनको अधिकार नदिएको तर, संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा विघटन गरेका उदाहरण छन् ? भनेर प्रश्न गरेका हुन जस्तो लाग्छ ।’ तर, अधिवक्ता ओली बहसमा उठाइएका कुरालाई सकरात्मक-नकरात्मक भन्न नसकिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रधान न्यायाधीशले गरेको प्रश्नकै आधारमा यही नै निर्णय बिन्दु हो । यस्तै फैसला गर्छन् भन्न मिल्दैन ।’ अर्का अधिवक्ता अर्याल इजलासमा पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका बेला न्यायाधीशले त्यस विपरित नै प्रश्न सोध्छन् । न्यायाधीशले सोधेको प्रश्नको जवाफ कस्तो दिए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने अर्यालको भनाइ छ । ‘२३ माघमा प्रधान न्यायाधीशले ठिक प्रश्न सोधेका हुन् । त्यो बहस अनुसारकै प्रश्न थियो’ अर्याल भन्छन्, ‘उत्तर दिन नसकेपछि त्यसले फैसला गर्न न्यायाधीशलाई सहयोग गर्छ ।’ अर्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको बहसमा संविधानका धारा पल्टाउने हो भने पुनस्र्थापना बाहेक अर्को विकल्प नै छैन् । थप्छन्, ‘न्यायाधीश पनि संविधान विपरित गए भने त सक्कि गयो नि ।’