काठमाडौं । भूमिहीनलाई जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १५ माघमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति विस्तार गर्‍यो । समिति अन्तर्गत अहिले सबै जिल्लामा गरी दुई सय ३१ पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । गतमाजस्तै यसपटक पनि जग्गा वितरण गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगमाथि प्रश्न उठेको छ । विगतमा एक दर्जन भन्दा बढी पटक यस्ता आयोग गठन गर्दा पनि समस्या सुल्झन सकेको छैन । यसर्थ यस पटक पनि समस्या समाधान होला भन्ने विश्वास छैन् । अर्कातिर संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाटै गर्न/गराउन सकिने कामका लागि केन्द्र सरकारले जिल्लास्तरीय संरचना बनाएको छ । जग्गा बाँड्ने १३ औं आयोग, १६ औं अध्यक्ष ९ मंसिर ०४७ मा पहिलोपटक सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसको ३० वर्षसम्म पनि जग्गाको समस्या समाधान हुन सकेन । फलतः गत वैशाखमा सरकारले सुकुमबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भन्दै चितवनका देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सुकुमबासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको यो १३ औं आयोग हो । तर, आयोगमा बहाल भएका अध्यक्षको गणना गर्दा यो १६ औं आयोग हो । विगतका आयोगहरूले एक लाख ४८ हजार बिघा जग्गा वितरण गरेको जानकारी आफूसँग भएको आयोगका सदस्य जगत देउजा बताउँछन् । कति छन् देशभर सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी ? राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भएअनुसार हाल देशभर करिब १४ लाख सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । गठन लगत्तै आयोगले गत वैशाखमा सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । पत्राचारपछि चार सय स्थानीय तहले आयोगलाई विवरण पठाएका थिए । त्यसलाई आधार मानेर आयोगले देशभरका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आनुमानित आँकडा निकालेको थियो । त्यही अनुमानित तथ्याकं अनुसार अहिले देशभर १३ लाख ७० हजार सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । देशभरका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक निकाल्न आयोगले सूची संकलन गरिरहेकाले ४/५ महिनामा यकिन विवरण आउने आयोगका सदस्य देउजा बताउँछन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले कति पाउँछन् जग्गा ? आयोगले भूमिहीन र सुकुमबासी पहिचान भएका परिवारलाई भूमि सम्बन्धी (१८ औं संशोधन) नियमहरू, २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम एक पटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनका जग्गा वितरण गर्नेछ । भूमि सम्बन्धी (१८ औं संशोधन) नियमहरू, २०७७ ले यसको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । जसअनुसार भूमिहीनको हकमा आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा एक सय तीन वर्गमिटर र त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा तीन सय ४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कृषिका लागि तराई र भित्री मधेशमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर तोकिएको छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा पनि आवास कमोत गर्दै आएको स्थानमा आवास वा कृषि प्रयोजनका लागि पाउनसक्ने अधिकतम सीमा तोकिएको छ । जसमा आवास प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा एक हजार बर्गमिटरको सीमा छ। त्यस्तै, कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटर तोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा भूमिहीन र अव्वस्थित बसोबासी कसैका लागि पनि कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र गत वैशाखमा गठन भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले १५ माघमा सबै जिल्लामा जिल्ला समिति विस्तार गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलका ज्वाईं शिव कुमार आचार्यलाई दाङको जिल्ला अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । दाङमा आचार्यको नियुक्तिमाथि अनेकौं टिकाटिप्पणी उठे । प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता जोगबहार रानाले मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि कटाक्ष गर्दै लेखे, ‘देख्यौ त ताकत ! आफू मुख्यमन्त्री, श्रीमती सांसद्, दाई उपमहानगरको अध्यक्ष, बहिनीलाई हालै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, ज्वाईंलाई भूमि तथा सुकुमबासी दाङको अध्यक्ष । गणतन्त्र कसलाई आएको रहेछ ?’ आयोगको जिल्ला समितिमा नियुक्त भएका को कुन पार्टी निकट छन् भन्ने खोज्दै जाँदा यसको लामै सुची बन्नेमा शंकै छैन । यो त आयोगको तल्लो संरचनाको कुरा भयो, मुल कुरा आयोग गठन गर्दा भएको नियुक्ति नै धमिलो छ । माथिल्लै नियुक्ति धमिलो भएपछि तल्ला तहका नियुक्ति पारदर्शी हुनै कुरै भएन । गत वैशाखमा सरकारले आयोग गठन गर्दा अध्यक्षमा नेकपाको चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । ज्ञवाली गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री रेणु दाहालसँग पराजित उम्मेदवार हुन् । भरतपुरको चुनावी परिणामको विषय त्यतिबेला निकै विवादित बनेको थियो । रेणुलाई विजयी गराउन मतपत्र च्यातिएको राजनीतिक वृत्तमा अझै पनि आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । आफ्नी पुत्रीलाई मेयरमा विजयी गराउन योगदान गरेकै आधारमा प्रचण्डले ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेको कतैबाट पनि छिपेको छैन । आयोगका पदाधिकारी मञ्जली शाक्य र भीमबहादुर कार्की पनि नेकपाकै नेता हुन् । आयोगका विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त देउजा भने भूमिसम्बन्धी विषयका जानकार अध्येता हुन् । उनी यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुमबासी आयोगका सदस्यसमेत रहिसकेका छन् । आयोगमा सुकुमबासी समस्याबारे जानकार देउजा मात्र छन् । आयोग र आयोगका जिल्ला समिति दुवैमा सुकुमबासी समस्या र यसबारे विज्ञभन्दा पनि पार्टी र दलका कार्यकर्ताहरूको बाहुल्य छ । सरकारले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गर्ने आयोग यस्तै भर्तीकेन्द्र हुँदा हालसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन । आयोगको सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्की भूमिहीन तथा सुकुमबासी समस्या राजनीतिक हिसाबले समाधान गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक नियुक्ति भएको बताउँछ्न । ‘भूमिको समस्या भनेको राजनीतिक समस्या पनि हो । यसलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू छौं । यो काम भनेको विज्ञताले मात्रै गर्ने होइन्,’ कार्की भन्छन्, ‘विगतमा राजनीतिक नियुक्ति भए भन्दैमा अहिलेको आयोगलाई पनि त्यही आधारमा तुलना गर्न पाउनुहुन्न ।’ कर्मचारी प्रशासनबाट समस्या समाधान नहुने भएरै आयोग गठन गरिएको उनी बताउँछन् । आफैंले घोषणा गरेको चुनावको मुखमा जिल्ला–जिल्लामा नियुक्ति सरकारले ५ पुसमै आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । तर, निर्वाचनकै मुखमा सरकारले आयोगका सदस्य जिल्ला–जिल्लामा नियुक्ति गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सरकार कामचलाउ मात्र हुने भएकाले महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । तर, यसलाई लत्याएर सरकारले ७७ वटै जिल्लामा आयोगको जिल्ला समिति गठन गरेर नियुक्ति गरेको छ । जग्गा दिने आश्वासनमार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्न यो तानाबाना बुनिएको बुझ्न कठिन छैन् । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिनका लागि आवेदन माग गर्दै आयोगले ३५ दिने सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । यति मात्र होइन, कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । लकडाउनका कारण लामो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सिथिल रह्यो । आर्थिक गतिविधिहरू लामो समयसम्म स्थिर रहँदा अर्थतन्त्र ‘ट्रयाक’ मा छैन । आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा यसको प्रभाव राजस्व संकलनसमेत परेको छ । जसका कारण सरकारको आम्दानीको स्रोतमा संकुचन आएको छ । यस्तो बेला अत्यावश्यक र प्रतिफल आउने कार्यक्रम तथा आयोजनामा खर्च गरी मितव्ययी हुनुपर्नेमा सरकारले साविक संरचनाले नै गर्नसक्ने कामलाई बोझिलो बनाएर फुक्काफाल खर्च गरेको छ । सेवा सुविधा केन्द्रित आयोग नेपालभरका भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बनाइएको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको संरचना नै जटिल र खर्चिलो बनाइएको छ। केन्द्रीय संरचनामा सरकारले मनोनयन गरेको अध्यक्ष र एक जना विज्ञ सदस्यसहित चार जना, सम्बन्धित प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको एक जना सदस्य र सरकारले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) रहन्छन् । त्यस्तै, जिल्ला तहमा आयोगको काम कारवाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको अध्यक्ष, एक जना विज्ञ र अर्का एक सदस्यका अतिरिक्त सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक आवश्यकता अनुसार करारमा पनि कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको तलव, भत्ता र सवारी साधनको सुविधा तोकिएको छ । सदस्यले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) ले पाएसरहको तलव, भत्ता, सवारी साधन र इन्धनको सुविधा पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोगमा प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका सदस्यका हकमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमको सेवा सुविधा हुने व्यवस्था छ । जिल्ला समितिका अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत (सहसचिव) सरहको तलव, भत्ता र सदस्यले राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी (उपसचिव)ले पाएसरहको तलव भत्ता पाउने व्यवस्था छ । आयोग र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई निजले खाइपाइ आएको सुरु तलव स्केलको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आदेश बमोजिमको कामका लागि फिल्डमा खटिने आयोग र जिल्ला समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीले प्रचलित कानुन बमोजिम तत् तत् पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाएसरहको दैनिक तथा भ्रमणभत्ता पाउने छन् । करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवासरहको तलव स्केल र दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस बाहेक करारमा भने आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने र उनीहरूले निजामती कर्मचारीले पाएअनुसारको तलब र सोही अनुसारको दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता पाउने गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगका सुचना अधिकारी अञ्जन न्यौपानेका अनुसार केन्द्रमा अहिले ४२ जना कर्मचारी छन् । त्यस्तै, जिल्ला समितिमा आयोगका दुई सय ३९ कर्मचारी छन् । यति ठूलो र बोझिलो संरचनामा अस्वभाविक खर्च बढाउने देखिन्छ । आयोगको वार्षिक बजेट २५ करोड रुपैयाँ रहेको न्यौपाने बताउँछन् । स्थानीय तहलाई बाइपास अहिले मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ । संघीय प्रणाली अन्तर्गत तल्ला तहमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विपन्न, भूमिहीन, सुकुमबासी लगायतका विषयमा स्थानीय तह आफैं सबैभन्दा बढी जानकार छन् । प्रदेशतर्फ पनि प्रत्येक प्रदेशमा भुमि मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयका संरचना अन्तर्गतका हरेक जिल्लामा छन् । अहिले कतिपय स्थानीय तहले त सुकुमबासी समस्या आफैं समाधान गरिरहेका छन्। संघीयता सम्बन्धी मामिलाका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भूमिसम्बन्धीका समस्या सल्टाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु उत्तम हुने बताउँछन् । केन्द्रले कानुन बनाएर निश्चित कार्य सर्त (टिओआर) का आधारमा स्थानीय तहमार्फत् भूमि व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशले त्यसको अनुगमन गर्ने मोडलमा जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । ‘निर्वाचित प्रतिनिधि नै आफ्नो क्षेत्रको समस्या र वस्तुस्थितिसँग सबैभन्दा बढी परिचित हुन्छ, साथै त्यहींका जनताबाट चुनिएर आएकाले उनीहरू प्रति जवाफदेही पनि हुन्छ, तसर्थ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘बरु यसका लागि केन्द्रले ऐन, कानुन र कार्यसर्त तयार गरेर कडाइ गर्ने र प्रदेशलाई अनुगमनको व्यवस्था गरियो भने मोलाहिजा हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ, लक्षित बर्गले लाभ पनि पाउँछ ।’ केन्द्रमै आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्नुको विकल्पमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मार्फत् गर्दा पनि उपर्युक्त हुने देवकोटाको भनाइ छ । ‘जिससमा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको सहभागिता हुन्छ, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीसँग पनि उसको सम्बन्ध हुन्छ, अनुगमनको अधिकार पनि छ, त्यसलाई संविधान र कानुनले पनि चिन्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘जिल्लाका सबै संरचनासँगको सम्बन्ध, कानुनी अधिकार, विश्वसनीयता आदिका हिसाबले पनि भुमि समस्या समाधानका लागि जिससमार्फत् गराउँदा उपर्युक्त हुन्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘बाइपास’ गरेर, त्यसमाथि जनता रोजगारी र उद्यम होइन भूमि बाँड्ने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान नहुने देवकोटाको निश्कर्ष छ । ‘यो समस्या समाधानको दीर्घकालिन बाटो होइन ।’ उनी भन्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको उचित पहिचान र मूल्यांकन गरी जग्गा वितरण गर्न सक्ने अधिकार अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई छ । आयोगका प्रवक्ता कार्की भने भूमि वर्गीकरण, सुकुमबासी पहिचान, लगत संकलन लगायतका काम गर्न सक्ने भए पनि लालपूर्जा वितरण गर्न अधिकार स्थानीय तहलाई नभएकाले आयोग गठन गर्नुपरेको बताउँछन् । आयोगले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा जिल्ला समितिसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ प्रवक्ता कार्की बताउँछन् । जसमा आयोगका लागि स्थानीय तहहरूले लगत संकलन तथा सुकुमबासी पहिचानको काम गरिरहेका छन् । ‘जग्गाको बर्गीकरण, सुकुमबासी पहिचान, लगत संकलन स्थानीय सरकारले गरेपनि आयोग र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न जिल्ला समिति बनाएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘जिल्ला समितिले सबै प्रक्रिया पुगेपछि नापीको काम र लालपुर्जा तयार गरेर स्थानीय सरकारमार्फत नै भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई दिने व्यवस्था छ ।’ आयोगका सदस्य देउजाको तर्क पनि यस्तै छ । आयोगको काममा स्थानीय तह पनि एउटा हिस्सा भएको र काममा समझदारी पनि भइसकेको देउजा बताउँछन् । भन्छन्, ‘आयोगको हाम्रो भूमिका अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणमात्र हो बाँकी काम त बाँकी स्थानीय तहबाट भइरहेको छ, हुन्छ ।’ तर, स्थानीय तहबाटै हुने कामका लागि यति ठूलो जिल्लागत संरचनाको आवश्यकता किन परेको भन्ने सम्बन्धमा भने आयोगसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।