काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्दले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल)लाई अघि सारेको छ । नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको विकल्प खोजीरहेको माओवादी केन्द्रले गुरुङलाई हटाएर गण्डकी प्रदेश कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जोड गरेको हो । गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले यसअघि नै सरकारबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ । एमाले गण्डकी सरकारलाई साथ दिने चर्चामा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि आज (बुधबार) आएर गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन नसकिने निर्णय गरेपछि गण्डकीमा एमालेको सरकार कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यसैबीच मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको विकल्प खोजीरहेको माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसलाई दिन सहमत भएको हो । मुख्यमन्त्री गुरुङले समर्थन जुटाउन नसकेको अवस्थामा उनको स्थान कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्रले लिने सम्भावना छ । जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध ल्याइने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने घोषणा गरेसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा मिल्दा बहुमत पुग्ने निश्चित छ । हाल प्रतिपक्षी अवस्थाका चार दल मिलेर नयाँ सरकार बन्ने लगभग पक्का भएपछि मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसबाट हुनुपर्नेमा माओवादी केन्द्र सहमत भएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको दाबी रहेकोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच मंगलबार साँझ भएको भेटवार्ताले गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबारे टुंगो लगाएको गण्डकी प्रदेशका एक सांसदले बताए । ती सांसदका अनुसार अब केहीदिनमै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका १५ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रका १२ जना रहेका छन् । माओवादीबाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख छन्, उनले सरकार गठनमा मत दिने छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादीका दुई प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजीनाना दिएसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङले बहुमत सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरेका थिए । तर जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्ने र कांग्रेसको नेतृत्व नयाँ सरकार बन्ने करिब पक्का भएको चार दलको दाबी छ ।