काठमाडौं । ‘यहाँ दैनिक २० देखि २५ जनासम्म कोरोना संक्रमितलाई म आफैंले हेरिरहेको छु । ज्यानको समेत पर्वाह नगरी विगत ५/५ महिना अग्रपंतीमा रहेर २४ अ‍ै घण्टा विरामीको उपचारमा खटिएँ । तर, सरकारले निर्णय गरेको भत्ता अहिलेसम्म पाएको छैन । यस्तो महामारीमा जोखिम मोलेर काम गर्दासमेत सरकारबाट सहयोग नपाउँदा दु:ख लाग्छ’ गण्डकी प्रदेशको एकमात्र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सकले नाम नबताउने सर्तमा पोखेको दुखेसो हो यो । कोभिड संक्रमण भयावह हुँदै जाँदा अहिले सबैभन्दा बढी व्यस्तता र जोखिम कसैलाई छ भने स्वास्थ्यकर्मीलाई छ । तर, तिनै स्वास्थ्यकर्मी अहिले खटाइ अनुसारको सुविधा र प्रोत्साहत सरकारबाट पाएका छैनन् । यसले उनीहरुलाई हतोत्साहित बनाएको छ । कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि ९ चैत २०७६ मै सरकारले कोभिडको रोकथाम र उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई ५० देखि शतप्रतिशतसम्म जोखिमभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर सकिएर दोश्रो लहर सुरु भइसक्दा समेत उपचारमा अग्रपंतीमा खटिने अधिकांश चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थकर्मीहरुले अघिल्लो लहरको कोभिडको उपचारबापतको जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । यही भत्ता लगायतका सुविधा नपाएको भन्दै अहिले अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित छन् । विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा १३ वैशाखदेखि आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि अस्पताल प्रशासनलाई एक साताको अल्टिमेटम नै दिएका छन् । चार महिना कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिँदा पनि सरकारले दिने भनेको भत्ता नपाएको भन्दै डा. अजित मल्लिकले झण्डै एक महिना काठमाडौंको माइतीघरमा प्लेकार्ड बोकेर सरकारविरुद्ध एक्लै आन्दोलन गरे । केन्द्रदेखि, प्रादेशिक, जिल्ला तथा स्थानीय अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले लामो समयदेखिको भत्ता पाएका छैनन् । कोरोना संक्रमितको उपचारमा अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता वितरणमा विभेद भएको भन्दै काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक, नर्सलगायतका कर्मचारीहरु नै अहिले आन्दोलमा उत्रिएका छन् । निर्णय गर्ने तर भत्ता नदिने सरकार कोरोना विरुद्धको लडाईंमा अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष लकडाउन हुनुपूर्व नै गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा भत्तालाई थप व्यवस्थित गर्न ठीक एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले भत्ता वितरणसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो । १६ वैशाख २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । आदेश अनुसार कोभिड संक्रमणको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारमा खटाएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित निकायले नै जोखिमभत्ता दिनुपर्ने र त्यसको शोधभर्ना सरकारले व्यहोर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित सरकारले नै यसको खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालले कोभिड संक्रमणको उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न जनशक्तिलाई पनि भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था आदेशमा छ । यस्ता अस्पताल आफूले खर्च व्यहोर्न नसके त्यसको ठोस कारण पेस गरेको खण्डमा सरकारले भत्ताबापतको खर्च दिने व्यवस्था छ । आदेश अनुसार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यमा संलग्नले सुरुमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भइ उपचारमा उपचारमा रहेका विरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई ७५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था आदेशमा छ । यसैगरी संक्रमणको शंका लागेर आइशोलेनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेर विरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमण शंकास्पद, पुष्टि भएका विरामीको नमुना संकलन, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्नेले शतप्रतिशत भत्ता पाउने आदेशले व्यवस्था गरेको छ ।यो भत्ता प्रतिशत सुरु तलवस्केलका आधारमा हो । कानुनमा यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीमा नैराश्यता कोभिड संक्रमण भयावह हुँदै जाँदा त्यसविरुद्ध लड्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौति स्वास्थ्यकर्मीलाई छ । तोकिएको आठ घण्टा काम गरेर घर जाने सुविधा अहिले उनीहरुलाई छैन । दोब्बर/तेब्बर समय सेवामा खट्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु पिपिइमा गुम्सिएर २४ सै घण्टाजसो संक्रमितको तल्लिन छन् । यिनै स्वास्थ्यकर्मीलाई आफैंले निर्णय गरेबमोजिमको भत्ता पनि सरकारले दिएको छैन । यसले आफूहरुलाई नैराश्य बनाएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । हालसम्म पाँच सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार गरिसकेको गण्डकी प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका एक चिकित्सक भत्ता नपाएको गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘भत्ताका विषयमा प्रदेशदेखि संघीय सरकारसँग धेरै पटक फलोअप गरियो, संघीय सरकारले पठाएको छ भन्छ, प्रदेशले पाएको छैन भन्छ ।’ ‘यसले कोभिड संक्रमणविरुद्ध उपचारमा अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने हामीजस्ता धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल गिरेको छ,’ ती चिकित्सक भन्छन् । सरकारले आइसीयुमा खटिने चिकित्सकलाई सरकारले प्रति विरामी १५ हजारका दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय हो । त्यस्तै, एचडियुमा कार्यरत् चिकित्सकलाई सात हजार पाँच सय तथा वार्डमा कार्यरत चिकित्सकलाई प्रति विरामी तीन हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तर, यस्तो भत्ता आफूहरुले अहिलेसम्म पनि नपाएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । भत्ता नपाउने अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको समस्या त छँदैछ, पाएकाहरुले पनि पूरा पाएका छैनन् । ‘कोरोना संक्रमितको उपचारमा काम गर्ने करिब ४० प्रतिशतले पाउनुपर्ने भत्ताको ६० प्रतिशत भन्दा कम पाएका होलान्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कार्यरत नेशनल रेजिडेन्ट डाक्र्टस एशोशिएसनका सचिव डा. सुमन दाहाल भन्छन्, ‘शतप्रतिशत जोखिम भत्ता पाएको भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छैन ।’ अधिकांशले जोखिम भत्ता नपाउने र पाएकाले पनि पूरा नपाउनाले चिकित्सकहरु हतोत्साहीत भएको दाहाल बताउँछन् ।‘महामारीको समयमा जोखिम मोलेर काम गर्नेलाई त सरकारले नै खोजीखोजी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर यहाँ त आवाज उठाउँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ, यसले अधिकांशको मनोवल गिरिरहेको छ ।’ कति छन् जोखिम भत्ता नपाउने चिकित्सक ? नेपालमा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका एमबीबीएस र बीडिएस चिकित्सकहरुको संख्या करिब २८ हजार चार सय ७७ छ । त्यस्तै विशेषज्ञ सेवा अन्तर्गत एमडी/एमएस चिकित्सकको संख्या करिब आठ हजार तीन सय १५ छ । अहिले सरकारले तोकेको भत्ता नपाउनेमा अधिकांश सरकारी अस्पतालमा कार्यरत् स्वस्थ्यकर्मी हुन् । छात्रवृत्ति सहित देशभरका सरकारी अस्पतालहरुमा १६ सय चिकित्सक कार्यरत छन् । त्यसमा चार सय विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । कोभिड संक्रमितको उपचारमा अग्रपंतीमा रहेर खट्ने कति सरकारी चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाए भन्ने यकिन तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै छैन । भत्तामा एक अर्ब भन्दा बढी निकासा, प्रदेशको पनि उस्तै कमजोरी कोभिडको दोश्रो लहर सुरु भइसक्दा अघिल्लो लहरमै अग्रपंतीमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने भत्ताबापतको रकम निकासा गरिसकेको जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा.जागेश्वर गौतम २०७६ कात्तिकसम्म कोरोना संक्रमितको उपचारमा अग्रपंत्तीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि जोखिम भत्ता स्वरुप एक अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी रकम निकासा भइसकेको बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले भत्ता नपाउनुमा मन्त्रालय प्रदेश सरकारहरुको पनि कमजोरी औंल्याउँछ । ‘भत्ताबापतको रकम समयमै माग गर्न हामीले प्रदेश सरकारहरुलाई भनेका थियौं, तर, उनीहरुले समयमै तथ्यांक दिएनन्,’ प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन्, ‘यसले गर्दा पनि ढिलाइ भयो ।’ भत्ता वितरणमा ढिलाइ हुनुमा अस्पतालहरुको पनि कमजोरी औंल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘कुनै अस्पतालले व्यवस्थित ढंगले उक्त भत्ता वितरण गर्न सक्दैन भने त्यो उसको कमजोरी हो ।’ कोभिडको उपचारमा अग्रपंतीमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको उजुरी सप्रमाण मन्त्रालयमा गरे अस्पताललाई कारवाही गर्ने प्रवक्ता गौतम बताउँछन् । दोश्रो लहरमा नियमावली परिवर्तन कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ आदेश जारी गर्न लागेको छ । आदेशमा यस्तो भत्ता अब सीधै अस्पताललाई वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रदेश सरकारमार्फत बजेट पठाउँदा अधिकांशले भत्ता नपाएको गुनासो बढेपछि भत्ताबापतको रकम सीधै अस्पताललाई पठाएर वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतम भन्छन् । आदेशमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थयकर्मीहरुले पहिलेको जस्तो भत्ता पाउने छैनन् । उनीहरुलाई कुल परीक्षणबाट उठेको पैसाको जम्मा साढे १२ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध हुनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको आदेश स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालय बताउँछ । अहिले भत्ता पाइनँ भन्ने अधिकांश ‘नन कोभिड’ अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी हुन् : प्रा.डा. जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कार्तिकपछि सरकारले कसैलाई पनि जोखिम भत्तादिएको छैन । कार्तिकअघिसम्म जसले कोरोना संक्रमित विरामीको उपचार गर्छ, उसलाईमात्र भत्ता दिइएको हो । त्यो पनि विरामीको उपचारको आधारमा । उदाहरणको लागि टेकु अस्पतालमा अक्सिजन नलगाएको विरामी कुनै वार्डमा छ भने उपचार गर्ने चिकित्सकलाई प्रतिदिन प्रति विरामी तीन हजार पाँच सयका दरले भत्ता दिइएको हो । अक्सिजन लगाएको छ र वार्डमा छ भने प्रति विरामी, प्रति दिन सात हजार रुपैया तथा आइसीयुमा छ भने १५ हजार रुपैयाँ प्रति विरामी प्रतिदिन सबैलाई दिएका छौं । यस अर्थमा जहाँ विरामी धेरै भए त्यहाँ जोखिम भत्ता धेरै गयो, जहाँ कम विरामी भए भत्ता पनि कम गयो । किनभने विरामी गनेर भत्ता गएको छ । त्यसकोपनि कारण छ । सुरुमा दुईजना संक्रमितलाई बागलुङ अस्पतालमा राखियो । उनीहरुलाई २८/२८ दिन राख्दा अस्पतालले दुई जनालाई कुल ५६ दिन राखेको जोखिम भत्ताबापत एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ लगे । अहिले वीर अस्पतालमा जोखिम भत्ता पाइएन गरिएको आन्दोलन पनि त्यसैको प्रतिक हो । त्यहाँ के भएको थियो भने कोभिड सर्ला भनेर कोरोना नभएका विरामी पनि हेरेनन्, आएका विरामी पनि कोभिड अस्पताल होइन भनेर फर्काइदिए । अहिले आएर जोखिम भत्ता मागेपछि कसरी भत्ता आउँछ ? हामीले त विरामी गनेर पैसा पठाएका हुन्छौं । त्यसैले त्यहाँ ६० लाख मात्र बजेट गयो । गण्डकीको हकमा पनि पैसा पठाएका छौं । टिचिङ अस्पतालको हकमा त्यहाँ धेरै उपचार पनि भयो । त्यस अनुसार मन्त्रालयले पैसा पनि पठायो । तर अस्पतालले व्यवस्थित ढंगले कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुलाई मात्र उक्त रकम वितरण गर्न सकेन । सबैलाई दिदाँ पाउनेले कम पाए । त्यो प्रशासनको कमजोरी हो । निजी अस्पतालले धेरै विरामी लिए, नाफा गरे । सरकारीले धेरै विरामी लिएनन् नाफा गर्न सकेनन् । अहिलेसम्म कति स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । ‘रियल टाइम’ अनुगमनका आधारमा विरामीको तथ्यांक हेरेर पैसा निकासा गर्ने हो । यसको लागि अस्पतालले अनलाइनमै फर्म भर्नुपर्छ । जोखिम भत्ता प्रदेशका अस्पतालले नपाएकै हो । प्रदेश २ ले बेलामा पैसा नमाग्दा नपाएका हुन् । बाँकी वीरगञ्ज, विराटनगर, धरान, डडेलधुरा लगायतलाई हरेक महिनाको ७ गते भित्र नै रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । अहिले भत्ता पाइनँ भन्ने अधिकांश ‘नन कोभिड’ अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी हुन् । अन्यथा, कार्तिकसम्म सबैले पाएका छन् । त्यसपछि हामीले दिएका छैनौं । कतिपय अस्पतालहरुमा प्रदेश मार्फत भत्ता वितरण गर्दा प्रदेशले ढिलो पठाए भनेर अब सीधै अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था गर्दैछौं । यसका लागि निर्देशिका बनाइरहेका छौं । अब पनि जोखिम भत्ताको व्यवस्था त छ तर प्रयोगशालाका लागि छुट्टै भत्ताको व्यवस्था छैन । प्रयोगशालामा काम गर्नेले कुल परीक्षणबाट संकलित रकमको १२.५ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भत्ता पाउनेछन् । अन्यलाई तीन हजार, सात हजार र १५ हजार यथावत नै छ ।कुनै चिकित्सकले भत्ता पाइनँ भनेर अस्पतालविरुद्ध सप्रमाण उजुरी गरेको खण्डमा त्यस्ता अस्पताललाई मन्त्रालयले कारवाही गर्छ ।