प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कार्यशैली, चिन्तन, दर्शन नियाल्दा के बुझिन्छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पीएल सिंहका कारण उनको चोला त बदलियो । चेत भने बदलिएन । त्यसैले जबराको ‘न्यायिक कर्म र मर्म’ गडबडीमा परिरहन्छ ।घटना–१जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयका मानव अधिकारसम्बन्धी ८ जना विज्ञहरुले १४ वैशाखमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरे । जसमा केही समयअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र स्वायत्तताअनुसार नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरिएको थियो । ‘हामी नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, बृहत परामर्श र सहभागिता सहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दछौँ । कानूनको शासनका आधारमा प्रजातान्त्रिक राज्यको प्रभावकारी संचालनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग महत्वपूर्ण छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएकोमा हाम्रो हाम्रो गम्भीर चासो छ । यसले आयोगको स्वायत्तता, निष्ठा र वैधानिकतालाई अवमूल्यन गरेको छ । यसले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उपचार खोज्ने नेपाली जनताको पहुँचलाई वञ्चित गर्नेछ ।’ अध्यादेश जारी गरेर ५ पुस २०७७ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको विभिन्न संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये नियुक्ति सच्याउन संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरुले नै विज्ञप्ति निकाल्नु परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष तपबहादुर मगर र एक जना सदस्य मनोज दुवाडी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कोटाबाट सिफारिस भएका थिए । घटना–२चोलेन्द्रशमशेर मेरो निवासमा पाँच पटकसम्म आई के भनेका थिए भने ‘यो गोविन्द केसीले जथाभावी बोल्न थाल्यो । कान्तिपुरले पनि जथाभावी लेख्न थाल्यो । यस्ता क्रियाकलापका सम्बन्धमा अदालतबाट उचित निर्णय नलिने हो भने अदालत चलाउन कठिन पर्छ । मेरो इजलासमा त्यो मुद्दा राखिदिनुभयो भने म फैसला गर्छु ।’ मैले उनीसमेतलाई राखेर बेन्च तोकें । तर न्यायिक विचलनको शैलीमा आएको उनको आदेशमा प्रयुक्त शब्दावली ‘म उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिएँ, जो आज मिल्न गयो लामो समयदेखिको मेरो इरादा उहाँले नै पूरा गरिदिनुभयो’ बाट नै उनी मेरा विरुद्धको षड्यन्त्रमा पहिलेदेखि नै संलग्न थिए भन्ने सहजै थाहा हुन्छ । उनी पटक पटक मेरो निवासमा आएर कतै घुम्न जाऊँ, डुल्न जाऊँ, कतै रिफ्रेस हुन जाऊँ पनि भन्थे । मेरो बेफुर्सदीले कतै घुम्न गइनँ । तर मेराउपर गम्भीर षड्यन्त्र हुनसक्ने योजनाका बारेमा मैले पछि जानकारी पाएँ । उसो त २०३४ सालमा एअरपोर्टमा म समेतका उपर आक्रमण हुँदा उनको पनि संलग्नता थियो भन्ने कुरा मलाई पछि कसैले सुनाएको थियो । मैले त्यसको कुनै वास्ता पनि गरेको थिइनँ । सहपाठीलाई त्यतिसम्म अविश्वास गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मेरो सोच थियो । उनी (चोलेन्द्र शम्शेर जबरा) विधि, कानूनका मान्य सिद्धान्त, न्यायिक परम्परा, मर्यादा र अनुशासनबाट पटकपटक विचलित हुँदै आएका एक रहस्यमय पात्रका रुपमा मेरो मानसपटलमा बसेका छन् ।’ (पराजुली गोपाल, संयोगका पानाहरु, प्रकाशक : पैरवी बुक हाउस प्रालि, पृ. ३०७–३०८) पराजुलीको आत्मकथा पुस्तक ३ दिन अघिमात्र १५ वैशाखमा मात्र सार्वजनिक भएको हो । पराजुली र जबरा कानुनमा स्नातक गर्दाका सहपाठी त हुन् नै, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश समेत एकै दिन भएका थिए । यी दुई दृष्टान्त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जबराको शैली र सोच बुझाउन काफी छन् । नेपालवाचले अघिल्लो अंकमा पाठकहरु सामु जबरा न्यायालयभित्र कसरी छिरेका थिए भन्ने वृतान्त पस्किसकेको छ । यस पटक जबरा कति सम्म जब्बर छन् ? उनी आफ्नो सोंचलाई कसरी हावी गराएरै छाड्छन् ? पस्कदै छौं । प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली, चिन्तन, दर्शन नियाल्दा के बुझिन्छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पीएल सिंहका कारण उनको चोला त बदलियो । तर, चेत भने बदलिएन । त्यसैले जबराको ‘न्यायिक कर्म र मर्म’ गढबडीमा परिरहन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा हेर्ने विशेष जिम्मेवारी पाएको विशेष अदालतमा २० माघ २०६२ देखि १९ कात्तिक २०६५ सम्म भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा कोमलनाथ शर्मा र जबरा सदस्य थिए । उक्त अवधिमा विशेष अदालतको इजलासबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध फैसला भएका अधिकांश मुद्दा विवादको भुमरीमा परे । त्यस अवधिमा विशेष अदालतले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी ३६ मुद्दा फैसला गरेको थियो । जसमध्ये ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो । सफाइ पाउनेमा पूर्व मन्त्रीहरु गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल, प्रहरी उच्च अधिकारीहरु कल्याण तिमिल्सिना, किरण गौतमलगायत थिए ।कतिसम्म भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा ढिलो दर्ता गरेको भन्दै हद म्यादको कारण देखाएर अभियोगपत्रको तथ्यमा प्रवेश नै नगरी पहुँचवाला नेता र प्रशासकहरुको मुद्दालाई अधिकारी, शर्मा र जबराको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । तथ्य प्रमाण पुगेका मुद्दामा पनि उसैगरी खेलाँची गरिदियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र अवदेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले २ जेठ २०६७ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा हद म्याद आर्कषित नहुने फैसला गर्दै अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु अधिकारी, शर्मा र जबरालाई कारवाही गर्न न्याय परिषद्लाई आदेश दिएका थिए । तर, त्यो आदेशलाई त्यतिकै धन्क्याइयो । भ्रष्टाचार विरुद्द जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश शुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले अधिकारी, शर्मा र जबरालाई कारवाही गर्न ९ फागुन २०६८ मा फैसलामा नै लेखेका थिए: ‘माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम विशेष अदालतको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीलाई सजाय हुने ठहरी फैसला भएको र विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले मिसिल संलग्न प्रमाणको मुल्यांकनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई प्रतिवादीले बयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी तथा वयानमा जिकिर नै नलिएका शीर्षकहरुबाट पारिश्रमिकता आयलाई मान्यता दिएको वैदेशिक भ्रमण भत्ताको रकमलाई पनि दोहोरो हिसाव गरी आयलाई मान्यता प्रदान गरेको वैदेशिक भ्रमण भत्ताबापत आय दिएको रकम मध्येबाट बचत हुने ७० प्रतिशतको गणना गर्दा समेत प्रतिवादीलाई लाभ पुग्ने गरी अङ्क कायम गरेको जग्गा भाडाबाट आय प्राप्त भएको भनी प्रतिवादीले वयानमा जिकिर लिएभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएको समेतबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रष्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।प्रस्तुत मु्द्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।’ न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टले विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु अधिकारी, शर्मा र ज.ब.रा.माथि कारवाही गर्न न्याय परिषद् सचिवालयलाई फैसलामा नै लेखिदिएपछि उनीहरुविरुद्ध जनआक्रोश चुलियो । यसबेलासम्म उमेरहदका कारण अधिकारी निवृत भइसकेका थिए । शर्मा र जबराको उच्च अदालतमा सरुवा भएको थियो । कार्की र भट्टको फैसलापछि शर्माले नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिए । शर्माले राजीनामा दिएपछि उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने आवाज केही सुस्तायो । जबराले राजीनामा दिन आवश्यक ठानेनन् । उल्टै त्यसको तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा फड्को मारे । एउटै फैसलामा मुछिएका न्यायाधीशमध्ये शर्माले राजीनामा गरे । अधिकारी निवृत भइसकेकाको जोगिए । तर, जबराले भने उन्मु्िरक्त पाएर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा घुमिरहेका जगजाहेर छ । सर्वोच्चमा नियुक्त भएपछि त के ! प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि जबराबाट श्रृंखलावद्ध रुपमै विवादास्पद फैसला हुने क्रम रोकिएको छैन । बरू बढोत्तरी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असार २०७७ मा आफ्नै श्रीमती हत्यारा नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जन कोइरालाको सजाय भारी मात्रामा कटाएर कैद मुक्त गरिदिए । यो फैसलाविरुद्ध नागरिक तहबाटै विरोध भयो । उनीहरुको फैसलाविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई सुरुमा जबराले सर्वोच्च प्रशासन प्रयोग गरेर अदालतको मानहानी विरुद्ध डण्डा चलाउने धम्की दिए । तर, फैसलाविरुद्ध सडक प्रर्दशनसमेत भएपछि प्रकाशकुमार ढुङ्गानासहितको इजलासले पुनरावलोकको आदेश दिएको थियो । कोइरालाको फैसला पुनरावलोकको आदेशलाई पेसी सूचीबाट निरन्तर पन्छाइएको छ । जानकारका अनुसार जबराले वेञ्च गठनमा पक्षपात त गरेका छन् नै, आर्थिक घोटाला, कर छलीजस्ता अधिकाशं ठूला मुद्दा आफू र आफ्ना नजिक भनेर परिभाषित भएकाहरुको इजलासमा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराले सर्वोच्च अदालतदेखि पुनरावेदन अदालतसम्ममा गरेका नियुक्तिहरु अपवाद बाहेक सबै विवादको घेरामा छन् । जबरा अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले चैत्र २०७५ मा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना, सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ता हरि फुयाल र मनोज शर्माको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन मनोज शर्माको योग्यता नपुग्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसदीय सुनुवाई समितिमा १९ वटा बुँदासहित निवेदन दिएका थिए । सुनुवाइ समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले दिएको मर्मलाई केलाउनु आवश्यक ठानेन । हचुवाकै भरमा ५ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस सबैको नाम जस्ताको जस्तै अनुमोदन गरिदियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा संविधान र कानुनलाई नै अचानो बनाएर कनिष्ठहरुलाई नियुक्ति दिलाउन सफल भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘एउटा न्यायाधीशलाई मैले हिरा टिपेर ल्याएँ’ भन्दै मनोज शर्माको बचाउ गरेका थिए । ‘योग्य न्यायाधीश अधिकांशलाई जिल्ला र केहीलाई पुनरावेदनभन्दा माथि आउन दिइएको छैन । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा जे काम पनि समझदारीबाट गर्ने भनिएको थियो । समझदारी गर्नु राम्रो हो । तर, समझदारी विकृत रुपमा हुन थाल्यो’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘२०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि पनि समझदारी भागवण्डातिर गयो । अर्थात भागवण्डा गर्नु नै समझदारी भयो । यसो गर्दा अब्बल दर्जाका न्यायाधीशहरु जिल्ला अदालतमै थन्किए । जबराले यस्ता विकृतिलाई ब्रेक लगाउलान् भनेकोमा झन् मलजल गरिरहेका छन् ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरीमामय कुर्सीमा बसेको व्यक्ति यति धेरै विवादित भएको घटना न्यायिक इतिहासमा विरलै दर्ज छ । सिङ्गो राज्य व्यवस्था नै दण्डहिनताका पक्षमा भएपछि यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहनु अनौठो नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं पनि विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । उनले गरेका नियुक्तिहरु पनि त्यस्तै विवादास्पद भए ।’ जबरा नेतृत्वको न्याय परिषद्ले २८ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र सुर्खेत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्था र परिभाषा अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन सुवेदीको योग्यता नपुग्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए भने संसदीय सुनुवाई समितिमा पनि भण्डारी र अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उजुरी दिएका थिए । तर, उनीहरुको मर्मको कुनै गुन्जायस भएन ।वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीका भनाइमा सुवेदीलाई सर्वोच्चमा ल्याइहाल्नु पर्ने थिएन । पुनरावेदनमै न्याय सम्पादन गरेको अलि लामो अनुभव बटुल्न दिएर ल्याएको भए पनि हुने थियो । तर, सुवेदीलाई सर्वोच्चमा ल्याउनुमा ठूलो दवाव छ । ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयलाई सुधार्दा पनि सुधार्दैनन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘सुधार्ने संस्कार पनि देखिएन । दामोदरप्रसाद शर्माले गरेको नियुक्तिको परिणाम न्यायालयले भोगिरहेको छ ।’ पुरानै पदचाप२०७१ मा जबरा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको महिना दिन पनि भएको थिएन । भैरहवास्थित यूनिभर्सल मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले एमडीको अध्ययनमा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने ध्येयकासाथ सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याए । कमजोर पूर्वाधारमै क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई एमविविएस अध्ययन गराएकाले मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उक्त कलेजलाई एमडीका लागि सिट घटाइदिएको थियो । काउन्सिल र विश्वविद्यालयको उक्त निर्णय खारेज भागी भएको भन्दै अर्यालले रिट हालेका थिए । रिटको पहिलो सुनुवाइमै जबराको इजलासले अर्यालको मागदाबी जायज ठहर्‍यायो । जब कि मेडिकल काउन्सिल र त्रिविले प्रत्येक वर्ष निरीक्षण गरी पूर्वाधार एवं मापदण्डले धान्ने विद्यार्थीलाई मात्र पढाउन अनुमति दिन्थ्यो । जबराले जुन बेला अर्यालको मागलाई सकारिदिएका थिए, यतिबेला यूनिभर्सल मेडिकल कलेजले १२ जना विद्यार्थी मात्र पढाउने अनुमति पाएको थियो । जबराले दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘काउन्सिल र संस्थानको निर्णयबाट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएकाले शक्ति सन्तुलन र सुविधालाई समेत विचार गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पनि मेडिकल कलेजसम्बन्धी धेरै वटा रिटमा विवादस्पद आदेश दिएका थिए । सर्वोच्चमा भित्रिएको दुई महिना हाराहारीमै जबराले तत्कालीन वीरगन्ज नगरपालिकाभित्रको अर्बौंको जग्गा विवादमा अर्को ठूलो विवादास्पद फैसला गरेका थिए । वीरगन्जको छपकैया पोखरीलाई आफ्ना पारिवारिक नाता पर्ने व्यक्तिको नाममा हुने गरी जबराले फैसला गरिदिएका न्यायका मर्मज्ञहरुको भनाइ छ । जब कि तल्ला अदालतहरुले उक्त जग्गालाई सार्वजनिक नै कायम गरेका थिए । जबराले भने उक्त जग्गा प्रमोदविक्रम शाहको नाममा हुने ठहर गरिदिएका थिए । जानकारका अनुसार शाह जबराका ज्वाईं नातेदार हुन् । छपकैयाको मुद्दामा जबराबाट न्यायिक मर्मको उल्लंघन त भएको थियो नै, नातेदार भएकाले उनले त्यो मुद्दा हेर्न मिल्दैनथ्यो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याएको थियो । काठमाडौंको छाउनीमा रहेको राजदरबारको जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दिएका थिए । उक्त जग्गालाई पनि सरकारले नेपाल ट्रष्ट अन्र्तगत ल्याएको थियो । यो कदमविरुद्ध ज्ञानेन्द्र पुत्री प्रेरणा अदालत गएकी थिइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश जबराको इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाको दाइजो कायम गरिदिएको थियो । यो फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन परेपछि न्यायाधीश शुशीला कार्कीको इजलासले साह र जबराको फैसला उल्ट्याइदियो। अचम्म के भने पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश रहेका बेला जबराले ११ साउन २०५८ मा तासलाई जुवा खेल भन्न नमिल्ने फैसला गरेका थिए । उनको यो फैसला विरुद्ध उपन्यायाधिवक्ता शरद् खड्का र प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ता दीपेन्द्रराज बस्नेत सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय केदारप्रसाद गिरी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले १ माघ २०६३ मा ज.ब.रा.को फैसलालाई उल्ट्याइदिएको थियो । विवाद नै विवादको खातबाट जबराले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त प्रकाश वस्तीका अनुसार वकालतको अवधीमा जबरा स्थापित कानुन व्यवसायी थिएनन् । त्यसैले उनीसँग फाट्टफुट्ट मात्र वस्तीको देखादेख हुन्थ्यो । भन्छन्, ‘म जबराले न्यायालयको गरिमा उचो राख्लान भनेर विस्वास गर्नै सक्तिन ।’ प्रधानन्यायाधीश जबरा सामु अझै पनि आफूले पाएको अवसरलाई न्यायालयको रुपान्तरणमा खर्चन सक्ने समय बाँकी छ । किनभने उनी अझै करिव १८ महिना प्रधानन्यायधीशको कुर्सीमा बस्नेछन् । जबरा २७ मंसिर २०७९ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत हुन्छन् । जबराले अबको समय न्यायालयको रुपान्तरणमा खर्चन्छन्, खर्चदैनन् ? त्यो भने आगामी दिनमा देखिने नै छ । र यो पनि : पीएल सिंहले बदलिदिएको चोलेन्द्र शम्शेरको चोला !