काठमाडौं । २७ वैशाखमा बस्ने विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि भावी सत्ता समीकरणको लागि प्रयास सुरु भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एवं दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिनेभन्दै आफूले नै बहुमत जुटाउने गरी दलबीच वार्ता र संवाद अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अर्कोतिर एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला नेता माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले २७ वैशाखअघि नै सांसदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । उनीहरुको यस्तो तयारीपछि पार्टी भित्रको विवाद मिलाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत दिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग आग्रह गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेर ओलीले गरेको यस्तो आग्रहलाई कांग्रेसले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलभित्रको विवाद मिलाउनलाई छोडेर कांग्रेसको दैलो चहार्नुलाई माधव नेपाल पक्षप्रति अझै पनि चरम अविश्वास लिएको देखिन्छ । यसरी माधव नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षका ३० भन्दा बढी सांसदले राजीनामा दिंदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन निक्कै कठिन हुने देखिएको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ । जसमा कांग्रेसका दुई, जसपाका दुई गरी ४ सांसद निलम्बित छन् । माओवादी छोडेर चार सांसद एमाले प्रवेश गरेपछि चार सिट खाली हुँदा ८ सांसदले भोट हाल्न पाउँदैनन् । ८ सांसद कटौती भएपछि संसदमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२, जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाका १÷१ गर्दा २६७ को संख्या हुन आउँछ । एमाले एक ठाउँमा उभिए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन २६७ को बहुमत अर्थात् १३४ सांसद पुर्याउनुपर्छ । यस्तोमा सिंगो एमालेको १२१ मा थप १३ सिट भए ओलीलाई आवश्यक विश्वासको मतको संख्या पुग्छ । तर, एमाले एक ठाउँमा उभिए विश्वासको मत पाउन भरोसा गरिएको दल जसपा हो । जसपा आफैं प्रष्ट दुई धारमा विभाजित छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदले विश्वासको मत पुग्ने गरी मत दिने तयारी गरेका छन् । तर, उनीहरुले मत दिनुपूर्व एमालेकै नेपाल समूहलाई ओलीले मनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले एकपछि अर्को गर्दै पेलेपछि यसपटक की ओलीलाई गलाउने की सांसदबाट राजीनामा दिएर उनलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीति उनीहरुको छ । प्रतिनिधिसभामा नेपाल पक्षका सांसद ३१ जना छन् । जहाँ प्रत्यक्ष चुनाव जितेका २१ र समानुपातिकतर्फका सांसद १० जना रहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले कारवाही गर्ने प्रयास स्वरुप स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । ओलीले एकलौटी पार्टी चलाएको र आफूहरुलाई किनारामा पुर्याएको भन्दै उनीसँग नझुक्ने तर समानान्तर गतिविधि अघि बढाउने अभ्यासमा छन् । यसैले पनि २७ वैशाख अघि नै ओलीसँग वारपारको लडाईंमा नेपाल पक्ष उत्रिंदैछ । ओलीले नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका सांसदलाई कारवाही गर्दा उनले समानुपातिकतर्फ आफूले सांसद थप्न पाउँछन् । तर, प्रत्यक्षका सांसदलाई कारवाही गरे सांसदको संख्या नै रिक्त हुन्छ । यस्तो राजीनामा दिएका सांसदको संख्यामा बहुमत पुर्याउन उनैलाई कठिन देखिन्छ । केन्द्र मात्रै होइन प्रदेशमासमेत सामूहिक राजीनामा दिएर ओलीसँग बदला लिने र उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नीति नेपाल पक्षको छ । यस्तो छ माधव नेपाल पक्षको हिसाबकिताब एमालेमा नेपाल पक्षका २१ प्रत्यक्ष सांसदले राजीनामा दिए २४५ सांसदको बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । २४५ को बहुमत जुटाउन १२३ सांसदको आवश्यकता पर्छ । यस्तोमा एमालेमा १२१ बाट २१ घट्दा १०० सांसद हुन्छन् । ओलीलाई विश्वासको मत लिन पूरै जसपाको साथ भए सहज हुन्छ । अन्यथा जसपा फुटेर आधा भए पनि उनलाई विश्वासको मत लिने गरी १२३ सिटको बहुमत संख्या पुग्दैन । जसपा आधा ओली र आधा कांग्रेसमाओवादीतिर जसपामा पूर्व राजपाका १५ सांसद (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष) छन् । अर्को पूर्व समाजवादी पार्टीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यावदका पक्षमा १७ सांसद छन् । प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदम प्रतिगामी रहेको भन्दै पूरै जसपा कुनै समय आन्दोलनमा थियो । तर, पछि महन्थ र महतोहरु ओलीनिकट हुन पुगे । तर, भट्टराई र यादव कुनै हालतमा ओलीलाई मत नदिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ३२ मध्ये उनीहरुले १८ सांसद पुर्याएको दाबी गरेका छन् । यसरी जसपा आधा आधा बाँडिदा पनि ओलीले विश्वासको मत पाउन कठिन हुने देखिएको छ । कांग्रेस–माओवादीलाई बहुमत पुर्याउन सहज ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्दा अरु दलले बहुमतका लागि दाबी गर्न सक्छन् । माधव नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष सांसदले मात्रै राजीनामा दिंदा अर्को पक्षले १२३ पुर्याउने ग्यारेन्टीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ सरकार गठनको लागि निवेदन दिन सक्छन् । माधव नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएको खण्डमा कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ र जसपाको असन्तुष्ट पक्षको आधामात्रै अर्थात् १६ सिट भए पनि बहुमत पुग्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ मत जोड्दा ११० सिट हुन्छ । यस्तोमा बहुमत पुर्याउन थप १३ सिटको आवश्यकता पर्छ । जसपाको भट्टराई यादव पक्षका आधा सांसदले मात्रै भोट हाले ओलीविरोध गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने अवस्था रहन्छ । कानुन व्यवसायी गोपालकृष्ण घिमिरे प्रधानमन्त्री अहिले अल्पमतमा परिसकेको भन्दै अरु पक्षले बहुमत पुर्याउने ग्यारेन्टी गरे नयाँ बहुमतको सरकार गठनको विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दल माओवादीले फिर्ता लिइसक्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विश्वासको मत दिन्न भनिसक्यो । यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट अल्पमतमा परिसक्नुभयो । यस्तो बेला राजनीतिक नैतिककताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो’ घिमिरेले नेपालवाचसँग भने, ‘अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिन तयार नभई विश्वासको मतको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । तर, उहाँले विश्वासको मत गुमाएपछि पनि बहुमत पुरयाउने दलहरुले सरकार गठन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला छ ।’ संविधानले सबै कुरा नभन्ने भन्दै घिमिरे फेरि पनि आफूले बहुमत पुर्याउन नसक्दा अरु दलले बहुमत पुर्याउन सक्ने तयारीलाई रोक्ने खेल भए दुर्भाग्य हुने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्दा अर्को पक्षलाई बहुमत पुर्याउने मौका संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री आफूले विश्वासको मत लिन नसक्दा ठूलो दलको हैसियतमा निर्वाचन घोषणा गरेर जाने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर हामी बहुमत पुर्याउँछौं भनेर सांसदको हस्ताक्षर तयार गरे राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकारको लागि समय दिनुपर्छ ।’ राष्टपति सबै दलको भन्दा एउटा दललाई मिलाउन लागे परिस्थिति बिग्रने उनी बताउँछन् । ‘राजनीतिक अराजकता निम्त्याउन खोज्ने हो भने एउटा कुरा हो होइन भने भने स्वभाविक राजनीतिक प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके जसले संसदमा १२३ सिट पुर्याउने पुष्टि गर्न सक्छ उसैले उसैले सरकार गठन गर्छ ।’ ओलीले विश्वासको मत लिन नसके दोस्रो ठूलो दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ । माधव नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष सांसदले राजीनामा दिने र समानुपातिकका सांसद कारवाहीमा परी ओलीले आफ्नो तर्फबाट सांसद हाले बहुमत पुर्याउन कांग्रेस र माओवादीलाई सहज हुने देखिएको हो । यी दुई दलको ११० सिटमा थप सिट जसपाको भट्टराई र यादव समूहबाट तान्न सके सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यस्तोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । तर, राष्ट्रपतिले अरु पक्षको बहुमतको दाबीलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्ने गरी भूमिका खेलिदिए फेरि देशमा राजनीतिक अन्योल आउनेछ ।