काठमाडौँ । यस बर्ष १८ हजार एक सय ७० जना कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको विवरण राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेहरुमा संघीय सरकारका १३ हजार ८ सय ४४ जना, २ सय ६३ प्रादेशिक कर्मचारी र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । यसमध्ये निजामती तर्फका ३ हजार ४ सय २९ जना, नेपाल प्रहरीका १ सय ६१ जना, शिक्षकतर्फ ७ हजार ४ सय ५१ जान कर्मचारी रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक आर्थिक बर्षको ६० दिनभित्र सम्पत्ति अनिवार्य सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्तकर्ता केन्द्रले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्न प्रदेश मन्त्रालयको अटेरी कानून अनुसार नियमित सम्पत्ति विवरण गर्नुपर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तगा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २८ वटा मन्त्रालयले विवरण अपूर्ण विवरण पठाएको सर्तकर्ताले जनाएको छ । सर्तकर्ता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कुनै पनि जनप्रतिनिधीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सर्तकर्ता केन्द्रले जनाएको छ । सर्तकर्ता केन्द्रले पटक पटक ताकेता गर्दा समेत उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले कानून अनुसार बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै उनीहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएको हुनसक्ने भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोभिड–१९ को जटिल अवस्थामा पनि समयमै प्रतिवेदन बुझाएकोमा सर्तकर्ता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । उनले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगले कानून बमोजिम कारबाही गर्ने बताएका थिए । प्रमुख आयुत्त राईले सम्पत्ति विवरणको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्वन्धित विभाग/कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका सुझावलाई गम्भिरतापूर्वक लिने बताएका थिए ।