नेपाल समूहले देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरुन्जेलसम्म एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले उनीहरुलाई सांसदबाट निश्कासन पनि गरेका छैनन् । उनीहरुलाई कुनै पनि विपक्षी सांसदका पक्षमा हस्ताक्षर नगर्नु वा सर्मथन नजनाउनु भनेर ह्वीव जारी गरेका पनि छैनन् । नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर देउवाका पक्षमा बहुमत पु¥याई दिएका छन् । काठमाडाैं। नेकपा (एमाले) भित्रबाट प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका २७ जना सांसदलाई दलको ह्वीप नलाग्रने भएको छ । साथै देउवाका लागि गरिएको हस्ताक्षर कानून सम्मत रहेको कानूनविद्ले बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ । यस अर्थमा प्रतिनिधि सभाका २ सय ७१ जना सांसदमध्ये आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनेर एक–एक सांसदहरुको हस्ताक्षर जसले राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन सक्छ, उहीँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । त्यही प्रकृया अनुसार देउवाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाको एक जना सांसदको हैसियतमा (१ सय ४९ जना) बहुमत सांसदहरुको सर्मथन आफ्नो पक्षमा रहेको राष्ट्रपतिस“ग दाबी पेश गरेका छन् । देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्दासम्म एमाले संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल समूहका २७ जना सांसदलाई कारवाही गरेका छैनन् । उनीहरुलाई कारवाही गरेर सांसदबाट हटाएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालय कसैलाई पनि दिएका छैनन । तसर्थ उनीहरु प्रतिनिधि सभाको सांसदको जिम्मेवारीमै छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका भनाइमा नेपाल समूहले देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरुन्जेलसम्म एमाले संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई सांसदबाट निश्कासन पनि गरेको छैनन । कुनै पनि विपक्षी सांसदका पक्षमा हस्ताक्षर नगर्नु वा सर्मथन नजनाउनु भनेर ह्वीव जारी गरेका पनि छैनन् । नेपाल समूहले पार्टी संसदीय दलले ह्वीप जारी गर्नु अघि नै प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतमा हस्ताक्षर गरेर देउवाका पक्षमा बहुमत पु¥याई दिएका छन् । त्यसैगरी महन्थ ठाकुरले पनि भट्टराईयादवका पक्षमा रहेका १४ जना सांसदलाई संसद सदस्यबाट हटाएको जानकारी दिएका छैनन् । त्यसैले उनीहरुले पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरिदिएका हुन् । यसर्थ अब राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती बताउँछन् । उप्रेतीका अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि नेपाल समूहलाई ओलीले र भट्टराई÷यादव समूहलाई ठाकुरले कारवाही (संसद सदस्यबाट निश्कासन) गरे भने विस्वासको मत लिने बेला बहुमत नपुग्न सक्छ । ‘तर, अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य नेपालहरुको हस्ताक्षरकै कारण देउवाको नियुक्ती हुन्छ । नेपाल, भट्टराई÷यादव समूहलाई उनीहरुका दलले भोलिपर्सि कारवाही गरे भने तीस दिन भित्र देउवाले विस्वासको मत नपाउन सक्छन्’, उप्रेती भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को (७) अनुसार देउवाले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न सक्छ । अहिले ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा गर्न खोजेको संसद विघटन अब देउवाका हातमा पुग्यो ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको कानूनी व्याख्या पनि उप्रेतीस“गै मिल्छ । नेकपा एमालेको संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरुलाई विपक्षी कुनै पनि सांसदका पक्षमा हस्ताक्षर वा सर्मथन नगर्नु भनेर ह्वीप जारी गरेको छैन । त्यसमाथि धारा ७६ को उपधारा (५) ले दलिय बहुमत खोजेको छैन । प्रतिनिधि सभाको बहुमत सांसदको सर्मथन मात्र खोजेको छ । कार्कीका शब्दमा धारा ७६ को उपधारा (१) ले सरकार गठन गर्न एकल बहुमत खोजेको छ । (२) ले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत खोजेको छ । उपधारा (३) ले संसदको सबभन्दा ठूलो दल भनेर व्याख्या गरेको छ । उपधारा (५) ले विशुद्ध संसदका बहुमत सदस्यको विस्वास प्राप्त गर्न आधार भनेको छ । ‘यस अर्थमा देउवा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको हैसियतले भन्दा प्रतिनिधि सभाको एक सांसदको हैसियतमा संसद सदस्यको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी सहित राष्ट्रपति कार्यालय गएका हुन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई÷उपेन्द्र यादव समूहले पनि पार्टीका हैसियतमा नभएर प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हैसियतमा देउवालाई सर्मथन गरेका हुन् ।’ यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा रहेकोले नेपाल समूहलाई सांसदबाट हटाइसकेको भनेर उनले खेल खेल्न सक्ने उप्रेती बताउ“छन् ।