काठमाडाैं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै जनाले आफू बहुमतमा रहेको जिकिर गर्दै सरकारको नेतृत्व दाबी पेश गरेपछि रस्साकस्सीले रोचक मोड लिएको छ । यससँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्दिन भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।देउवाले आफ्ना पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका छन् भने ओलीले पार्टी संसदीय दलको अधिकार प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीले आफूसँग रहेका भनेर दाबी गरेका मध्ये माधव नेपाल समूहका २७ जना र जसपाका १२ जनाले देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अब राष्ट्रपतिबाट जो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन, उसले धारा ७६ को उपधारा (६) अनुसार तीन दिन भित्र विस्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन भने पनि कम्तीमा ६ महिनासम्म काम चलाउ प्रधानमन्त्री उनै बन्नेछन् । त्यति मात्र होइन, ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व पनि आज नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नै पाउनेछन् । अर्थात आज नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (६) अनुसार विस्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन भने उपधारा (७) मा गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछन् । जो संविधान सम्मत छ । ओली यसकै लागि भिडिरहेका छन् । यता विपक्ष खासगरी माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह र जसपाको बाबुराम भट्टराईउपेन्द्र यादव समूह ओलीलाई एक क्षण पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देख्न चाहँदैनन । कांग्रेसको देउवा निकट संस्थापन बरु ओलीप्रति लचक छ । ओलीले एमालेको १ सय २१ र जसपाका ३२ भनेर दाबी पेश गरेमध्ये एमालेका २७ र जसपाका १२ घटाउने हो भने ओलीका पक्षमा बहुमत पुग्दैन । तर, पार्टीको बहुमतको संस्थागत निर्णय हो भन्ने आडमा टेकेर राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संभावना ज्यादा रहेको शीतल निवासभित्रका जानकारहरु बताउँछन् । कानूनविद्हरुले भने देउवाले पेश गरेको दाबी कानूनसम्मत रहेको बताएका छन् ।