कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्ने बुझेरै प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक एकताका लागि आइतबार राति ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ओलीको विज्ञप्तिलाई लिएर तीन नेताबीच सोमबार छुट्टाछुट्टै र संयुक्त छलफल भएको थियो । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग राख्दै एमाले खनाल–नेपालका २३ सहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । एमालेका नेताहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सके रिटको पक्षमा बहुमत नपुग्ने र त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सदर गर्न अदालतलाई बल पुग्ने ठानेरै ओलीले एमाले एकता आह्वानको ‘फन्डा’ ल्याएको विपक्षी नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । एमाले नेता नेपालले आफूहरू ओलीको ‘जालमा’ नफस्ने भन्दै देउवा र दाहाललाई आश्वस्त पारेका छन् । ‘नेपालजीले पनि ओलीको यो कदम पार्टी एकताका लागि नभएर आफू सत्तामा रहिरहने र आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई सदर गराउने चालबाजीका रूपमा ल्याइएको र पूर्वसमझदारीअनुसार कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने बताउनुएको छ,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो, ‘यो गठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मात्रै सीमित नराखी आगामी निर्वाचनसम्मै कायम गरेर लैजानुपर्छ भन्ने समझदारीको विकास भएको छ ।’ तीन शीर्ष नेता बस्नुअघि बिहान दाहाल र नेपालबीच छलफल भएको थियो । नेपालसँगको छलफलपछि दाहाल र देउवाबीच छुट्टै छलफल भयो । त्यसपछि देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा तीन नेताबीच संयुक्त छलफल भएको हो । देउवाका सहयोगी भानु देउवाका अनुसार छलफलको मुख्य विषय प्रदेश २ को सत्ता साझेदारी र सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार लिन लागेको विश्वासको मतबारे थियो । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षले प्रदेश २ को सरकारबाट ठाकुर–महतोपक्षीय मन्त्रीहरूलाई आइतबार बर्खास्त गरेको छ । यादव पक्षले प्रदेश २ को सरकारमा कांग्रेस र माओवादीलाई सामेल गराउन चाहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले सरकारमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् । मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो लगाउन मात्रै बाँकी रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ओलीपक्षीय प्रदेश सरकारलाई सकेसम्म विस्थापित गर्ने रणनीति पनि गठबन्धनले बनाएको छ । सत्ता पक्षलाई बजेट पारित गराउने चुनौती खडा भइरहेका बेला विपक्षी गठबन्धनले यस्तो रणनीति बनाएको हो । केही दिन अविश्वास प्रस्तावबाट जोगिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य अझै अनिश्चित छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।