काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित विपक्षीसँग पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिएकोबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो । तर विस्तारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकै बेला प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए । एमालेका नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै ओलीले जसपाका १० नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए । दुवै पक्षलाई सरकारले ८ असारमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।