काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २१ जुनदेखि १८ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई निःशुल्क कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीको यस घोषणाको एक दिनपछि अर्थात मंगलबार केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिनेशन कार्यक्रमको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । यो पनि २१ जुनदेखि नै लागू हुनेछ । नयाँ मापदण्डअनुसार केन्द्र सरकारले भ्याक्सिन निर्माता कम्पनीबाट ७५ प्रतिशत भ्याक्सिन खरिद गरी राज्यलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । तर, राज्यले भने खेर जाने अवस्थालाई भने नियन्त्रण गर्नुपछर्नेछ । नत्र भ्याक्सिन सप्लाइमा असर पर्नेछ । साथै निजी अस्पतालका लागि भ्याक्सिनको मूल्य म्यान्यूफ्याक्चर कम्पनीले नै निर्धारण गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । केन्द्रका तर्फबाट राज्य सरकारलाई भ्याक्सिनको जति डोज प्राप्त हुनेछ, त्यसमा राज्यले प्राथमिकता तय गर्नुपर्नेछ । पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै राखिनुपर्ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यकर्मीपछि ४५ वर्षमाथिका मानिसहरुलाई भ्याक्सिन लगाउनुपर्नेछ । फेरि यही उमेर समूहकालाई नै दोस्रो डोज दिइनेछ । बाँकी बचेको खोप भने १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई लगाइनेछ । यसमा खोप अभियानका क्रममा राज्य सरकारले आफ्नो हिसाबअनुसार प्राथमिकता तय गर्नेछन् । यस्तो छ नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था –केन्द्र सरकार राज्यको आवादी, संक्रमितको संख्या र भ्याक्सिनिशनको प्रोग्रेस जस्ता तथ्यांकका आधारमा डोज पठाउनेछ । राज्यले वेस्टेजलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । नत्र उनीहरुलाई मिल्ने भ्याक्सिन सप्लाइमा असर पर्नेछ । –केन्द्र सरकारले राज्यलाई पहिले नै बताइसकेको छ कि उनीहरुलाई कति डोज पाइनेछ । यसको हिसाब गर्दै राज्य सरकारले पनि सबै जिल्ला र खोप केन्द्रलाई अग्रिम सूचना जारी गर्नेछन् । जिल्ला र खोप केन्द्रका तर्फबाट यो जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । –सानो क्षेत्र दुर्गममा रहेका निजी अस्पताललाई सरकारले भ्याक्सिन सप्लाई गर्न सहयोग गर्नेछ । ताकि भौगोलिक आधारमा हुने असमानतालाई अन्त्य गर्न सकियोस् । –राज्य सरकारले यस्ता साना अस्पतालमा खोपको मागको खाका तयार गर्ने र केन्द्र सरकारले यस्ता अस्पतालमा खोप सप्लाई गर्न सहयोग गर्नेछ । यसका लागि दुवै सरकारले समन्वयमा काम गर्नेछन् । –सबै मानिसलाई भ्याक्सिन लगाइनेछ । यसमा कुनै आर्थिक स्तर हेरिने छैन । तर, आर्थिक योगदान दिनसक्नेले निजी अस्पतालमा गएर खोप लगाउन सरकारले अपील गरिरहेको छ । –गरिब तथा विपन्नलाई निजी अस्पतालमा निःशुल्क खोप लगाउनका लागि ई–वाउचर जारी गरिनेछ । यो नन ट्राँन्सफेरेबल हुनेछ । उर्थात वाउचरको प्रयोगले जसको नाममा जारी गरिएको हो उसैले मात्र खोप लगाउन पाउनेछ । केन्द्र सरकारले जति डोज खरिद गर्नेछ त्यसको ५० प्रतिशत प्राथमिकता समूह र ४५ भन्दा कम उमेर समूहका मानिसका लागि राज्य सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको थियो । अब नयाँ मापदण्ड अनुसार निःशुल्क सप्लाईलाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । यसको दायरामा १८–४४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई पनि राखिनेछ । राज्यमा १ मेसम्म १८–४४ उमेर समूहका मानिसका लागि २५ प्रतिशत डोज बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब राज्य सरकारले यसको खरिद नगर्ने भएको छ । केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध डोज नै प्रयोग गरिनेछ ।