काठमाडौं । काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको एउटा प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको विषयले भारतमा तीव्र हलचल मच्चिएको छ ।

फास्ट ट्रयाकको छैटौं प्याकेजका लागि सेनाले गरेको टेन्डर आह्वानमा चिनियाँ, भारतीयलगायत कम्पनी सहभागी भएका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई सेनाले चार दिनअघि छनोट गरेको थियो ।

चुनावको मुखमा सेनाले लिएकाे याे निर्णयलाई भारतीय अखबारले  अपादर्शी निर्णय भनेका  छन् ।स्रोतको हवाला दिँदै लेखिएको समाचारमा ठेक्का पाउने चिनियाँ कम्पनीसँग त्यस्तो सडक निर्माण गर्ने प्राविधिक विशेषज्ञता नै नरहेको उल्लेख छ ।

भारतीय अखबार इकोनोमिक्स टाइम्समा प्रकाशित खबरअनुसार, चार दिनअघि नोभेम्बर ११ मा चिनियाँ कम्पनी चाइना फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङलाई द्रुत मार्ग निर्माणको ठेक्का दिइएको छ । द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले छैटौं प्याकेजका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । ठेक्का पाउने यो त्यही चिनियाँ कम्पनी हो जसले यसअघि हालेको टेन्डर खारेज भएको थियो ।

यो ठेक्का पाउन भारतीय कम्पनी एफकान्स इन्फ्रास्टक्चरलाययत अन्य कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । जसमा चिनियाँ कम्पनीले १८.७८ अर्ब रूपैयाँ र भारतीय कम्पनीले १९.९९ अर्ब रूपैयाँमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

अयोग्य भनेर यसअघि नै अस्वीकार गरिएको कम्पनीलाई पुनः त्यसमा पनि चुनावको मुखमा छापामार शैलीमा ठेक्का दिनु शंकास्पद भएको इकोनोमिक्स टाइम्सले लेखेको छ ।

‘चिनियाँ कम्पनीसँग उक्त सडक निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक विशेषता नहुँदा–नहुँदै पनि कसरी ठेक्का दिइयो,’ अखबारले प्रश्न गरेको छ ।

सरकारको यो कार्यशैलीले यसको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको समाचारमा जनाइएको छ ।

अखबारका अनुसार, चिनियाँ कम्पनीलाई सडक निर्माणको ठेक्का दिएपछि अस्वीकृत कम्पनीले अदालत जाने तयारी गरेका छन् । अपारदर्शी ढंगले ठेक्का दिइएको विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेर छलफल गर्न सकिने विकल्प पनि उसले सुझाएको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । सन् २०१७ बाट निर्माण थालिएको यो सडक सन् २०२४ मा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको राखिएको छ ।