NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १९ गते

मौन अवधि : प्रधानमन्त्री बसेको रिसोर्टमा भीड बढेपछि पैसा बाँडेको आरोप, एमाले उम्मेदवार पाँच घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । मौन अवधिको पहिलो दिन शुक्रबार दुईवटा घटनाक्रमले निर्वाचनको वातावरणलाई निकै अशान्त बनायो ।
प्रधानमन्त्री तथा डडेलधुराबाट कांग्रेसका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपले देशको राजनीति निकै तरंगित भयो ।

निर्वाचन तयारीका लागि उनी केही दिनदेखि गृह जिल्लामा छन् । अमरगढी नगरपालिका–८ स्थित रातो गुराँस रिसोर्टमा बसेका प्रधानमन्त्री देउवामाथि मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको आरोप छ । निर्वाचन जित्न विगतमा पनि उनले पैसा बाँड्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
शुक्रबार पनि पैसा बाँडेको सूचना बाहिरिएपछि जिल्ला तहका पत्रकारहरू प्रधानमन्त्री बसेको रिसोर्टमा पुगेका थिए । पत्रकारहरूको टोली रिसोर्टबाहिर पुग्दा सर्वसाधारणको भीड लागेको, फोटो खिच्न सुरक्षाकर्मीले रोक लगाइएको जस्ता समाचार बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्चालमा प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखबाट नै निर्वाचन आचारसंहितको उल्लंघन गरी मौन अवधिको धज्जी उडाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएका छन् । यद्यपि यस विषयमा आयोगले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन ।

यो विषयमा सामाजिक संजाल र केही संचारमाध्यममा आए पनि यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कुनै प्रतिक्रिया अहिलेसम्म दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यो विषयमा केही प्रष्ट नपारेपछि झन् अन्योल बढेको छ ।

एमाले उम्मेदवार ५ घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा

यस्तै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं–५ मा वाग्मती प्रदेश सदस्यका उम्मेदवार दीपक निरौला पैसा बाँडेको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । पैसा बाँड्न लागेको आरोपमा शुक्रबार साँझ निरौलालाई स्थानीयले घेरा हालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणा लिएको हो ।

निरौलासहित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष रवि खड्का र एमाले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष प्रदिप डंगोललाई बुनपा–६ का कर्मचारी बुद्दलक्ष्मी तामाङको घरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर पैसा बाँडेको आरोपको खण्डन गर्दै निरौलाले पराजित मानसिकताको त्रासले विपक्षीले घटनालाई अतिरञ्जित गरेको आरोप लगाए ।

‘क्यान्सर रोगबाट लामो समयदेखि बिरामी रहेका तोक्मान लामालाई भेट्न त्यहाँ पुगेको थिएँ । उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा विपक्षीहरूले अनावश्यक बखेडा निकालेर समाज आतंकित पार्ने कार्य भयो । यसो नगरे राम्रो हुन्छ’, शनिबार नेपालवाचसँग कुराकानी गर्दै निरौलाले भने, ‘म राजनैतिक प्राणी हुँ । म आदर्शबाट विचलित हुने व्यक्ति होइन । सम्भावित हारको मानसिकताबाट अत्तालिएका विपक्षीहरूले ममाथि षड्यन्त्र गरे । मेरो चुनौती छ मित्रहरू आरोप पुष्टि गर्नुस् । समाजलाई आतंकित पार्ने काम बन्द गर्नोस् ।’

यी दुईवटा घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जाल अहिले निकै तातिएको छ । पैसा बाँडिएको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न स्थानीयले आयोगको ध्यानकर्षण गराएका छन् । सर्वसाधारणले निरौलालाई नियन्त्रणमा राखिएको प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज घेरा हाली नाराबाजी गर्दा केहीबेर महाराजगञ्ज तनावग्रस्त भएको थियो । पाँच घण्टा लामो नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले हिजो राति नै निरौलालाई रिहा गरेको छ ।

प्रदेशसभाका उम्मेदवारसहित नगर कमिटी अध्यक्षलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एमाले काठमाडौं–५ निर्वाचन परिचालन कमिटीले आपत्ति जनायो । परिचालन कमिटीका संयोजक शान्ति अधिकारीले बिहीबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सुनियोजित तरिकाले आफ्ना उम्मेदवार फसाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ ।

‘लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित पार्टीका शुभेच्छुक मोक्तान लामाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन गएको बेला राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी बोलाउने र पैसा बाँडेको भनी बदनाम गराउनेजस्ता घृणित कार्य गरिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पार्टी शुभेच्छुकसमेत रहेका छिमेकीलाई भेट्न जाँदा गरिएको यस्तो हर्कतको हामी भत्र्सना गर्न चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बिहीबार मध्यरातिदेखि उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने मनसायबाट मतदातालाई कुनै किसिमको प्रलोभन दिन रोक लगाएको छ ।

मौन अवधि शुक्रबार मध्यरातिसम्म जारी रहनेछ । यसबीचमा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले डर–त्रास, धाक–धम्की दिने, आर्थिक प्रलोभन दिन पाउँदैनन् । निर्वाचनको वातारवरण शान्त, सौम्य राख्ने प्रयोजनका लागि आयोगले ४८ घण्टाको मौन अवधि निर्धाण गरेको हो । यसरी राज्यसत्तामा बसेका जिम्मेवार निकायबाट नै आचारसंहिताका उल्लघन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरोकार निकायले स्वस्च्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।