NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३२ गते
पोलिसी डायलग

निर्वाचनमा सुधार्नुपर्ने विषय र अफगानिस्तानबाट सिक्नुपर्ने पाठ

निर्वाचन शिक्षा बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नुपर्छ

२०६३ पछिका सबै निर्वाचनहरूमा मैले निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा अनुभव बटुलेको छ । नेपालभित्र र बाहिरको मेरो अनुभवबाट के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने यसपटक निवार्चन आयोगले केही रूपान्तरण गरेको छ ।

आयोगले धेरै हिसाबले निर्वाचनमा सकारात्मक परिवर्तन गरेको छ । आचारसंहिता पालनाका सन्दर्भमा आयोगले उम्मेदवारसँग ‘तपाईंहरूले विधिसम्मत प्रचारप्रसार गरिरहनुभएको छैन’ भनेर प्रश्न उठाउनु निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यद्यपि, कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकिने अवस्था भने छैन । कानूनी रूपमा संयन्त्रलाई स्थापित गर्ने कि नैतिक दस्तावेजका रूपमा राख्ने ? बहसकै रूपमा अगाडि आइरहेको छ ।

निरन्तर प्रश्न मात्रै उठाइदिँदा पनि यी प्रश्न उठेका उम्मेदवार हुन् भनेर जनताले पहिचान गर्ने अवसर पाएका छन् । यो राम्रो संकल्प हो । हाम्रा निर्वाचनमा प्रचारप्रसार मात्रै भड्किलो छैन, उत्तिकै खर्चिलो पनि छ । यो प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्ने तथा अंकुश लगाउने प्रयास यस पटक गरियो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति पनि तोक्न नपाउने अवस्था कायम रहनु उदेकलाग्दो हो । त्यसैले निर्वाचनको तिथिमिति तोक्नेलगायत अधिकार अब निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्छ

परम्परागत रूपमा निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएका जनसंख्याको हिस्सा जस्तैः कैदीबन्दी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई समेट्नु गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हो । थप मतदान केन्द्र स्थापना गरेर कमसेकम निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने अभ्यासको थालनी भएको छ । तथापि, सबैखाले मतदातालाई यसले समेट्न सकेन । त्यसमध्ये एक हो, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको वातावरण बनाउन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको छ ।

देशको ठूलो जनसंख्या, त्यसमा पनि कामयाबी हिस्सा विदेश पुगेपछि तिनलाई समेट्न ‘पाइलट स्टडी’ भइरहेको छ । यसमा दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा निर्वाचन समावेशी, मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्छ र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालिन हुनुपर्छ । यो सर्वव्यापी मान्यतालाई यस पटक आयोग र सरकारले आत्मसात गरेको देखिन्छ ।

१८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउनु आयोगको अर्को सबल पक्ष हो । जुन निर्णयका कारण साढे तीन लाख किशोरकिशोरीहरूले मतदान गर्न पाए ।

निर्वाचन प्रणाली समय, सापेक्ष हुनुपर्छ । यसमा आवश्यकताअनुसार, परिमार्जन, सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्छ । भनिन्छ, निर्वाचनको मैदान समथर हुनुपर्छ । समथर बनाउनुको अर्थ सबै व्यक्तिहरूले मतदानमा मात्रै नभएर निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

निर्वाचनको सिंगो प्रक्रियामा भाग लिनकै लागि यसको मैदान समथर बनाउनुपर्छ । अघिपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको फरक–फरक हैसियत होला । सम्पत्ति र व्यक्तित्वको हिसाबले फरक होला । तर निर्वाचनको मैदानमा आइसकेपछि सबैको हैसियत बराबर हुनुपर्छ । हाम्रोमा निर्वाचनको मैदान अझै पनि समथर हुन सकेको छैन ।
पछाडि पारिएका, अल्पसंख्यक, महिलालगायत निवार्चनीय लोकतन्त्रमा प्रवाह गरिनुपर्ने वर्ग अझै पनि यसमा आइपुगेका छैनन् । यसको मूल कारण धनराशी नै हो । जोसँग शक्ति, साधन र स्रोत छ, ऊ नै अग्रपंक्तिमा आउने परिवेश छ । यसलाई नियन्त्रण गरेर मैदान समथर बनाउन सकिएन भने आउने निर्वाचनमा फेरि पनि ‘इक्वल प्लेइङ फिल्ड’ दिवासपना नै हुनेछ । जुन यस पटकको निर्वाचनमा पनि देखियो ।

निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको कुरा गर्दा, राजनीतिक दलको वित्तीय अनुसाशनबाटै बहस सुरू गरिनुपर्छ । राजनीतिक दल कसरी दर्ता भएको छ र यसको सञ्चालनको स्रोत के हो ? सुशासन कायम गर्ने/गराउने संयन्त्र हुनुपर्छ । यो किन पनि जरुरी छ भने, यस्ता अपारदर्शी गतिविधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्चलाई प्रभावित मात्र नगरी आचारसंहितालाई पनि स्वतः उल्लंघनतर्फ उद्यत गराउने रहेछ । राजनीतिक दलको वित्तीय अनुशासन यहाँसम्म जोडिने भएकाले यसलाई नियन्त्रण, अनुगमन तथा व्यवस्थित गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

दलभित्रको आर्थिक सुशासनको पाटो सबल, दुर्बल जे भए पनि त्यसको असर निर्वाचनमा पर्छ । राजनीतिक दलले गर्ने खर्च र आयोगमा देखाउने खर्चबीच तादम्यता नहुनुको कारण यही हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाउन नसके निर्वाचन महँगो मात्रै हुनेछैन, अव्यवस्थित र गैरअनुशासित पनि हुनेछ ।
त्यसो त, यसलाई पारदर्शी बनाउने संयन्त्रहरू पनि छन् । बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्ने, चन्दादाताले दिएको रकम घोषणा गर्ने र त्यसलाई अडिट गर्नुपर्ने प्रणाली बसालिदिने हो भने दूधको दूध पानीको पानी सलत्र देखिन्छ ।

अब रह्यो कुरा, निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिको । पहिलो त, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै समावेशी चरित्रको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसभित्र पनि कोटा राख्नुपर्ने खाँचो म देख्छु ।

समानुपातिक प्रणालीभित्र समेटिने समुदायभित्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता पनि छ । दलित, महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको समुदायभित्रबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्ने ? कोटा तोक्नुपर्छ । प्र्रत्यक्ष प्रणालीमा पनि कानूनबाटै निर्धारण गरेर समावेशी चरित्रको बनाउनुपर्छ । महिला, आदिवासी, जनजािी, दलित, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रलगायतलाई प्रत्यक्षमा पनि कानूनबाटै निर्धारण गरेर कोटा तोक्नुपर्छ । यति गर्न सकियो भने वास्तवमै हाम्रो निर्वाचन प्रणाली समावेशी हुनेछ । यसले निर्वाचनमा स्वामित्व र अपनत्व दुवै दिन्छ ।

यो त भयो प्रणालीका कुरा । अब निर्वाचनसम्बन्धी छातानीति पनि जारी गर्नुपर्छ । हामीसँग १७ भन्दा बढी यत्रतत्र छरिएका कानूनहरू छन् । ती कानूनहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एकै प्याकेजमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू हेर्न, पढ्न, बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो दिशामा आयोग अघि बढेको छ । तर प्रक्रिया पूरा भएको छैन । यसअविलम्ब अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।

अफगानिस्तानमा मैले धेरै पटक निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको छु । त्यहाँ पनि निर्वाचनसम्बन्धी एउटै छाता नीति छ । जस्तोसुकै कानून भए पनि त्यो एउटै ठाउँबाट देखिनुपर्यो भन्ने अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

अहिले हामी आवधिक निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौं । नयाँ संविधानपश्चात हाम्रो यो दोस्रो संसदीय निर्वाचन हो । हामी त्यो परिवेशमा गइसकेकाले निर्वाचनको तिथिमिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति पनि तोक्न नपाउने परिस्थिति कायम रहनु उदेकलाग्दो विषय हो । यसलाई नागरिक समाजको तर्फबाट हामीले पनि जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ । कानूनमा त अझै प्रष्टसँग उल्लेख गरिनैपर्छ ।

अन्य केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि छन् । कानूनको हिसाबले हाम्रो मतगणना प्रक्रिया यसपालि पनि निकै टिठलाग्दो भयो । हुन त यसपालि आयोगले अनेक विधि
विधानहरू ल्याएर धेरै छोट्याउने प्रयास गर्यो । तथापि, परिणाम निकै धिमा गतिमा सार्वजनिक भयो । हाम्रोभन्दा पनि जनसंख्या ५÷६ गुना भएको र हाम्रोभन्दा अझ अव्यवस्थित शासकीय शैली भएको बंगलादेशमा पनि मतदान प्रक्रिया सकेपछि त्यहीँ तन्ना बिच्छाएर मतगणना सुरू हुन्छ । त्यसको दुईदेखि तीन घण्टामा मुलुकभरिको मतगणना केन्द्रमा प्रसारण गरिन्छ ।

मतपेटिकालाई हेलिकोप्टरबाट सदरमुकाममा लैजाने, जोखाना हेरेर गणना सुरू गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य हुनैपर्छ । यो अन्त्य गर्न अहिले कानूनले रोकेको छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

जनसंख्याको निकै ठूलो हिस्सा अहिले निर्वाचनको पद्धति प्रक्रियाबाट बाहिर छ । मुलुकभित्र निर्वाचनको उत्साह कम छ भने योग्य मतदाताहरूले पनि मतदान गर्न नपाएको स्थिति छ । काठमाडौं सहरमा बसेको दार्चुलाको मतदाता हजारौं रूपैयाँ खर्च गरेर मतदान गर्न किन जाने ? यो पनि विचारणीय छ ।

यो विषय मतदाता, निर्वाचन, लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार शिक्षासँग पनि गाँसिएको विषय हो । मतदाता शिक्षा भनेको निर्वाचनीय शिक्षा हो ।

निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अब प्रविधिमैत्री बनाउनैपर्छ । यसका लागि सुरूमा लगानी केही महंगो होला । तर त्यो लगानीले दिने उत्पादन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । त्यो उपाय निकै कामयावी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मुलुकहरूमा देखिइसकेको छ । हामीभन्दा विपन्न मुलुकहरूले पनि यो प्रविधिलाई अवलम्बन गरेका छन् ।
जनताको लोकतन्त्र, मानअधिकार, गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा जनाउने संयन्त्र नै निर्वाचन हो । त्यसकारण निर्वाचनको प्रक्रिया र पद्धतिमा ३६० डिग्रीकै साइकलमा आमनागरिकहरूको स्वामित्व स्थापना गराउनुपर्छ । यसको लागि निर्वाचन शिक्षा बाह्रै महिना कुनै न कुनै ढंगले सञ्चालन गराउनुपर्छ । विश्वविद्यालयदेखि लिएर तल्लो तहसम्मै यो गरिनुपर्छ ।

अर्को, निर्वाचनमा नागरिकताको पनि सवाल छ । ५० लाखभन्दा बढी नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिहरूसँग नागरिकता नभएको बताइएको छ । यसको तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन आइसकेको पनि छ । नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई पनि द्रूत गतिमा अघि बढाइनुपर्छ । किनभने, नागरिकता निर्वाचनसँग पनि गासिएको मामला हो ।
राजनीतिक दलहरूले नीति, सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै निर्वाचनमा होमिएका कारण कतिपय मतदााले अरुचि देखाएको पाइयो । मत खसाल्नुलाई मतदाताहरूले विरासतको रूपमा पनि लिन्छन् । यो विरासतबाट विमुख गराइएको परिवेश भएकाले मतदानमा किन जाने त ? भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठाइएको छ । यसमा दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

हाम्रोमा यस पटक दलका घोषणापत्रको चरित्र नै बदलियो । अन्य देशमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका विषयहरूको स्रोत के हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने रहेछ । हाम्रोमा यस्तो हुने अवस्था छैन । तथापि, तमाम समस्याहरूको हल खोज्नुपर्ने कार्यभारबाट पन्छने अवस्था छैन ।

-नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति पोलिसी डाइलग–२०२२ मा डा. शिवाकोटीद्वारा व्यक्त भनाइको सम्पादित अंश । एपी १ टेलिभिजनबाट प्रसारित यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबार प्रसारण भइरहेको छ ।)