काठमाडौं । राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रले नतिजा दिन नसकेको सर्वव्यापी आलोचना भइरहँदा विज्ञहरूले कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोज्न सुझाउन थालेका छन् ।

ढिलासुस्ती, निर्णय कार्यान्वयनको कमी, कमजोर सुशासनलगयातका समस्याले ग्रसित कर्मचारीतन्त्रबाट थप केही पनि आशा गर्न नसकिने बताउँदै अब राज्यले आफ्नो प्रशासनिक जनशक्तिको ‘आउटसोर्सिङ’ गर्नुपर्ने माग भएको हो ।

नेपालवाचले नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको टेलिभिजन श्रृंखला पोलिसी डायलगमा डा सूर्यराज आचार्य, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीलगयातले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सुधार गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो प्रशासनिक काम बाहिरका कर्मचारीबाट गराउनुपर्ने डा आचार्यको बुझाइ छ ।

अब सडक विभागले इन्जिनियरहरू भर्ना गर्न बन्द गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘त्यो क्षमतावान इन्जिनियर अब निजी क्षेत्रमा हुनुपर्छ । किनभने राम्रो मेधावी इन्जिनियर लोकसेवा पास गर्छ । त्यत्ति गरिसकेपछि ऊ प्रशासनिक काममै रुपमल्लिन्छ,’ उनले भने, ‘पदीय हिसाबमा माथिल्लो तहमा पुग्दै सचिव नै भएपनि उसँग उच्च तहको इन्जिनियरिङ ज्ञान देखिदैंन । त्यसैले अब राज्य संयन्त्रमा चाहिने प्रशासनिक क्षमतालाई शतप्रतिशत ‘आउटसोर्सिङ’ गरौं ।’

कुनै संरचनामा इन्जिनियरिङ समस्या हुँदा त्यो सँग सम्बन्धित ज्ञान भएको मान्छे पाउनै मुस्किल भएको अवस्थाबारे उनले गुनासो व्यक्त गरे । सरकारको प्राविधिकतर्फ रहेका कर्मचारी प्रशासनिक काममा अल्झिदाँ यसले विज्ञता र अवस्था दुवैमा असर पुर्याएको उनको भनाई छ ।

त्यसैले सरकारले विद्यमान निजामती सेवा ऐनलाई खरेज गरी नयाँ ऐन ल्याउँदा यी विषय समेटिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । हालको निजामती सेवा ऐन परिणममुखी नभएर बचेरा काम गर्नका लागि ठिक्क भएको उनले बताए ।

अर्कोतर्फ डा उप्रेतीले पनि अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट कुनै पनि किसिमको सुधारको अपेक्षा राख्नु नै बेकार भएको तर्क प्रस्तुत गरे ।

सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा परराष्ट्र, रक्षा र अर्थमा मात्रै सानो(दुई/चार हजारको)समूहले सरकारी नियमअनुसारको काम गर्ने र अन्य सेवा सबै ‘आउटसोर्सिङ’ गर्न उनको सुझाव छ । यसरी आउटसोर्सिङ गर्दा कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा हुने र क्षमतासँगै विज्ञताका आधारमा काम गराउन सकिने उनले बताए ।

‘प्रतिस्पर्धा, क्षमता र विज्ञताको आधारमा काम गराउनुपर्छ । भिसा दिनेजस्तो काम कतिपय देशहरूले ‘आउटसोर्सिङ’ गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी पनि अब त्यतातिर लाग्नैपर्छ । किनभने अहिलेको कर्मचरीतन्त्रबाट केही पार लाग्नेवाला छैन ।’ कतिपय अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएपनि कर्मचारीबाट नीति कार्यन्वयन नै नभएका कारण अब यसको विकल्प खोजिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।