NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार २ गते
पोलिसी डायलग

‘प्रशासनिक हैरानीले उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्दैन’

उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड कायम गर्न सरकारले कुनै लगानी गरेको छैन

छिल्लो समय देशमा आयात बढ्दो छ । यो आँकडामाथि धेरैले चिन्ता जताइरहेका छन् । आयात वृद्धिमाथि चिन्ता जाहेर भइरहँदा यो अवस्था निम्तिनुका पछाडि कुन–कुन कुरा जिम्मेवार छन् ? सम्बोधनतिर जानुपर्छ ।

छिमेकी मुलुकको तुलनामा हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । यसको एउटै मात्र कारण नभएर विविध छन् । पहिलो, कारण लागत समय हो । उत्पादनका क्रममा यहाँका कामदारले धेरै समय लगाउँछन् भने छिमेकी मुलुककाले कम । कुनै पनि वस्तुको उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आवश्यक हुन्छ । यस्ता कच्चा पदार्थ छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौं । यसले पनि लागत बढाएको छ । पूर्वाधारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जग्गा खरिद होस् या कलकारखाना निर्माण, लागत एकदमै धेरै छ । भूपरिबेष्टित राष्ट्र भएकाले सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्दा ढुवानी खर्च महँगो हुने गरेको छ । विकट र दुर्गम भेगबाट राजधानीसम्म सामान ओसारपसार गर्दा यातायतमा उत्तिकै रकम खर्च हुन्छ । गुणस्तर नियन्त्रणमा पनि समस्या छ । तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न हामी अझै सफल भएका छैनौं । उत्पादित सामान बिक्री गर्न पनि उत्तिकै असहज छ ।

हामीसँग केही वस्तुहरूको उत्पादन व्यापक रूपमा गर्नसक्ने क्षमता छ । तर त्यसको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि हामीसँग छैन । सरकारले पनि यसतर्फ लगानी नगरेको अवस्था छ । कारण जति नै उत्पादन गरे पनि निर्यात बढाउन सक्ने स्थिति छैन ।

उद्यमी यी र यस्तै अनेकन समस्यामा पिल्छिएका छन् । यसबारे सरकार जानकार पनि छ । तर आजको मितिसम्म समाधान निकाल्ने गरी काम हुन सकेको छैन ।

हाम्रा उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जानका लागि मुख्यतः नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । नीति, नियमलाई प्राथमितकामा राख्नुपर्छ ।

हामीसँग केही वस्तुहरूको उत्पादन व्यापक रूपमा गर्नसक्ने क्षमता छ । तर त्यसको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि हामीसँग छैन

मौजुदा जे जस्ता नीति छन्, तिनको कार्यान्वयन नहुनु पनि अर्को समस्या हो । हाम्रो नीतिले एकद्वार प्रणालीको रटान लगाएको दशकौं भयो । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा नीति गज्जबको आउँछ तर प्रशासनिक संरचनाले ती कार्यान्वयनमै जाँदैनन् । एकैछिनमा हुने कामलाई पनि झुलाइरहने प्रशासनिक जटिलता यति पट्यारलाग्दो छ कि मान्छेहरूले उत्पादन गर्नुको साटो सामान नै ल्याएर बिक्री गर्न सहज मान्छन् । अझ महिलालाई त ऋण पाउनै महाभारत छ ।

कृषि कर्जा भनेर किसानले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् । तर उदेकको कुरा त्यसबाट उत्पादित वस्तुको उद्योग सञ्चालन गर्न भने कर्जा पाइँदैन । उदाहरणका लागि टमाटर फलाउँछु भन्दा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाइन्छ । तर त्यही टमाटरको जुस बनाउँछु भन्दा कर्जा दिइन्न ।

कृषकले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य पनि अब वृद्धि गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मूल्य नपाएर सडकमा तरकारी फाल्नुपर्ने अहिलेको परिस्थिति आउँदैन ।

अति सामान्य कुरा जस्तै पूजा सामग्री पनि हाम्रोमा विदेशबाट आयात हुन्छ । पूजा सामग्री हामी किन बनाउन सक्देनौं ? अहिले आयात भएर आउने अबिरमा अत्यधिक केमिकल प्रयोग गरिएको हुन्छ । जुन हाम्रो छालाको लागि समेत घातक छ । अबिर त बेसार र कागतीबाट बन्ने रहेछ । यो दुवै चिज हामीसँग छ र पनि बनाउन सकेका छैनौं ।

अबिर त छाडौं हुँदाहुँदा जनैसमेत चीनबाट आउँछ । जनै त हामीले यहींँ मज्जाले बनाउन सक्छौं नि ।

तराईका क्षेत्रमा मज्जाले उत्पादन गर्न सकिने पानसमेत हामीले आयात गरिरहेका छौं । महिला उद्यमीहरूले मज्जासँग बनाउन सक्ने अर्को उत्पादन खादा हो । जुन चीनबाट आयात भइरहेको छ ।

रासायनिक मल नपाएर हाकाकार हुन थालेको वर्षौं भयो । यसको उत्पादन नेपालमा गर्न सकिन्छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

अबिर त बेसार र कागतीबाट बन्ने रहेछ । यी दुवै चिज हामीसँग छ र पनि बनाउन सकेका छैनौं

बजारीकरणको समस्या पनि उत्तिकै छ । सरकारले देश–विदेशमा प्रदर्शनीको आयोजना गरिदिने हो भने यो समस्या रहने थिएन । यहीँ पनि हाम्रा स्थानीय साम्रगीको प्रवर्द्धनका लागि कोसेली घरको अवधारणा आएकै हो । तर यो त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

यस्ता कोसेली घरहरू स्थानीयदेखि प्रदेशगतस्तरमा पनि खुल्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि हामीले धेरै पनि गरिरहनु पर्दैन । हामीले यसलाई नारामा मात्रै सीमित नराखेर आफ्नै दैनिक जीवनमा पनि लागूू गर्न सक्छौं । कार्यालयहरूमा कसैलाई मायाको चिनो दिनुपरेमा आफ्नै मौलिक वस्तु उपहारस्वरूप दिन सक्छौं । हामीले गर्ने खपतमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो भने सरकारले बजारको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ ।

सरकारको खरिद नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । यी विषयमा व्यापक सुधार ल्याउन सरकारी कार्यालयबाटै सुरुवात गरिनुपर्छ ।

(नेपालवाचको टेलिभिजन प्रस्तुति ‘पोलिसी डायलग’मा महिला उद्यम महासंघकी अध्यक्ष निरू रायमाझी क्षेत्रीले राखेको विचारको सम्पादित अंश)